- ट्रेड युनियन यथावत् राख्ने उपसमितिको बहुमतको निष्कर्षमा रास्वपाकी चन्दा कार्की, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ र एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले फरक मत राखेका छन् । उनीहरूले एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र हुनुपर्ने, अधिकृत नभई सुब्बाले नेतृत्व गर्नुपर्ने र दलीय युनियनहरू खारेज गर्नुपर्ने भनेका छन् ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय उपसमितिबाट संशोधनसहित पारित भएको छ । विधेयकमा दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ९ फागुनमा उपसमिति गठन गरेको थियो । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २० वटा बैठक राखी दफावार छलफल गरेर बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
उपसमितिमा ईश्वरीदेवी न्यौपाने, रघुजी पन्त, लीलानाथ श्रेष्ठ, हितराज पाण्डे, चन्दा कार्की भण्डारी, बुद्धिमान तामाङ, राजेन्द्र पाण्डे, अशोक राई, प्रकाश अधिकारी र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सदस्य छन् । सबै सरोकारवाला विज्ञ समूहसँग व्यापक छलफल गरेर विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारिएको संयोजक बडूले बताए । बडूले समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । ‘मुलुकमा संघीयता लागू भएको झन्डै १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि निजामती ऐन नआउँदा शासकीय स्वरूपको सञ्चालनमा समस्या भइरहेको थियो । लामो प्रतीक्षापछि आज केही स्टेप अगाडि जाँदै छौँ । सबैको चाहना सकेसम्म चाँडो प्रक्रियामा जाओस् । समितिमा गएर यसै अधिवेशनबाट पास होस्,’ उनले भने ।
संयोजक बडूका अनुसार कुलिङ पिरियड, ट्रेड युनियन, प्रदेशमा पनि अतिरिक्त सचिव, ६० वर्षमा अवकाशका विषयमा केही सांसदले फरक मत राखेकाले समितिले थप छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्नेछ । कुलिङ पिरियड संवैधानिक आयोगमा एक वर्ष र अन्य एनजिओ वा आइएनजिओमा दुई वर्ष राख्ने प्रस्ताव छ । केही सांसदले सबैतिर दुई वर्ष नै राख्नुपर्ने भनेका छन् । ट्रेड युनियन यथावत् राख्ने उपसमितिको बहुमतको निष्कर्षमा रास्वपाकी चन्दा कार्की, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ र एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले फरक मत राखेका छन् । उनीहरूले एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र हुनुपर्ने, अधिकृत नभई सुब्बाले नेतृत्व गर्नुपर्ने र दलीय युनियनहरू खारेज गर्नुपर्ने भनेका छन् ।
अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुर्याउने मापदण्डमा थप छलफल गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसमा सुरुवाती ६, त्यसपछि एक र अन्तिम ६ महिनाको मोडलमा जानुपर्ने भनिएको छ । अतिरिक्त सचिव प्रदेश पठाउने कि नपठाउने विषय पनि मिलेको छैन । माओवादीका हितराज पाण्डे र जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारीले प्रदेशमा पनि पठाउनुपर्ने अडान लिएका छन् ।
उपसमितिले सरुवा–बढुवा व्यवस्थित गर्न भौगोलिक कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ भने तोकिएको न्यूनतम अवधि सेवा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल एक–एक वर्ष घटाइएको छ । निजामती कर्मचारीको विवाह बिदाको व्यवस्था हटाएको छ । पर्यटन बिदा पनि आन्तरिकमा मात्रै पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन बिदा बसेको कर्मचारीले गएको गन्तव्यको रिपोर्ट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अतिरिक्त सचिवको संख्या ऐन बनेको तीन महिनाभित्र कहाँ–कहाँ आवश्यक छ भनेर किटान गर्ने भनिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति खतिवडाले समितिबाट पारित गरेर छिट्टै सदनमा पेस गर्ने बताए । ‘उपसमितिबाट प्रतिवेदन समितिलाई प्राप्त भएको छ । छिट्टै समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्छु । समितिले गरेको निर्णयबमोजिम संसद्मा लैजान्छौँ,’ उनले भने ।
संघीय निजामती विधेयक २१ फागुन ०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । १५ जेठ ०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा आएको थियो । विधेयकमा १२४ सांसदबाट एक हजार ५८३ वटा संशोधन परेका थिए । समितिले संशोधनकर्ता सांसदहरू, सरोकारवाला निकाय लोकसेवा आयोग, विभिन्न संवैधानिक निकाय, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि, पूर्वप्रशासन, अन्य विज्ञसँग छलफल सकेर १० माघदेखि दफावार छलफल सुरु गरेको थियो । छलफललाई तीव्रता दिन ९ फागुनमा बनाइएको उपसमितिले एक महिनापछि प्रतिवेदन बुझाएको हो । सरकारले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्रहित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न’ विधेयक ल्याएको हो ।
