- बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेमाथिको विचाराधीन मुद्दा र बारको निर्वाचनका कारण तत्काल अदालतमा नियुक्तिको सम्भावना न्यून
न्यायपरिषद्ले समयमै नियुक्ति तथा सरुवालगायत कार्य गर्न सुझाव दिए पनि जहिल्यै ढिलाइ हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा कानुनले तोकेकै अवधिभित्र परिषद्ले तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
परिषद्को अभिलेखअनुसार देशभरका जिल्ला अदालतहरूमा पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त छ भने सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना हुनुपर्नेमा १७ न्यायाधीश मात्र कार्यरत छन् । उच्च अदालतमा सात मुख्य न्यायाधीश रहनुपर्नेमा तीनजना छन् । उच्च अदालतका १५३ न्यायाधीशमध्ये २२ पद रिक्त छ । हाल परिषद्को नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले गरिरहेका छन् । सदस्यहरूमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, संघीय कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रामप्रसाद भण्डारी र दामोदर खड्का छन् ।
जिल्ला न्यायाधीशको सम्बन्धमा प्रत्येक चैत मसान्तसम्म रिक्त हुने पदसमेतलाई आधार मानी सोही चैत मसान्तसम्म रिक्त न्यायाधीश पदपूर्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतमा उमेरहदले अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्ति सिफारिस गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सधैँ विविध कारणले ढिलाइ हुने गरेको छ । यस विषयमा वार्षिक प्रतिवेदनको पाँचौँ परिच्छेदमा भनिएको छ, ‘उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सरुवा विविध कारणले यथासमयमा हुन नसकेको हुँदा यथासमयमा हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेमाथिको विचाराधीन मुद्दा र बारको निर्वाचनका कारण तत्काल अदालतमा नियुक्तिको सम्भावना न्यून छ । माघमै परिषद्मा नेपाल बार एसोसिएसनबाट नयाँ सदस्य आए पनि विविध कारणले परिषद् नेतृत्व चुनावपछि मात्र नियुक्ति सिफारिस गर्ने तयारीमा रहेको देखिन्छ । परिषद् भने अझै एक महिना कुर्ने पक्षमा देखिन्छ ।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन बार एसोसिएसनको चुनाव २३ चैतका लागि तोकिएको छ । जसपछि नतिजा आउन र शपथग्रहणका लागि वैशाख पहिलो सातासम्म लाग्न सक्छ । नयाँ नेतृत्व आएपछि मात्र त्यसैअनुसार अघि बढ्ने तयारीमा परिषद् नेतृत्व छ ।
हाल बार अध्यक्ष घिमिरेमाथि सर्वोच्चमै अदालतको अवहेलना मुद्दा चलिरहेको छ । उनले लेनदेन र हिसाबकिताब मिलाउन अवकाशमा जाने वेला दुई न्यायाधीश नियुक्ति गरेको आरोप लगाएपछि गत १५ असोजमा घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो । यो मुद्दाको कारण भने गत वर्षको न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन हो । न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रममा हेरफेर गर्ने गरी नियमावली संशोधन भएपछि बारले सबै फोरममा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो र संशोधन खारेज नभएसम्म न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नहुने माग गरेको थियो । बार अझै पनि उक्त मागमा कायमै छ । ‘बारमा नयाँ नेतृत्व आउला र बार्गेनिङ होला भन्ने पक्षमा प्रधानन्यायाधीश देखिनुहुन्छ,’ बारका एक पूर्वपदाधिकारी भन्छन् ।
तर, परिषद् भने संशोधन खारेजीका लागि अनिच्छुक छ । कर्मचारी वृत्तबाट आएकालाई मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्चमा पुग्न सहज बनाउने गरी संशोधन भएकोमा बारको असन्तुष्टि हो । तर, त्यसलाई मध्यम धारबाट मिलाउने गरी विकल्प पनि आएका छन् । न्यायाधीशको वरिष्ठताक्रम संविधानविपरीत भएको दाबीसहित खारेजीको माग गरिरहेका छन् ।
बारकै पूर्वपदाधिकारीले मर्यादाक्रम संशोधन विवादलाई खारेज नगरी नियमावलीमा थप गरेर सुल्झाउन सकिने विकल्प पेस गरेका छन् । बारबाटै न्यायाधीशमा गएका वरिष्ठ अधिवक्तालाई पनि मर्यादाक्रममा न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिसरह हुने गरी राख्न सकिने विकल्प अघि सारेका छन् ।
