‘इ-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’मा नागरिक समाजको सुझाव [पूर्णपाठसहित]

नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको इ–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टका सम्बन्धमा डिजिटल राइट्स तथा सुशासनमा कार्यरत नागरिक समाज संस्थाले सुझाव उपलब्ध गराएका छन्। 

मस्यौदा इ–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको समीक्षा गर्दै डिजिटल राइट्स नेपाल र एकाउन्टबिलिटी ल्याबले उक्त ब्लुप्रिन्टलाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन राय तथा सुझावसहितको विश्लेषण पत्र इ–गभर्नेन्स बोर्डलाई उपलब्ध गराएका हुन्।

विश्लेषण पत्रमा मस्यौदा ब्लुप्रिन्टमा प्रस्तावित ओन्ली वन्स पोलिसी (एकपटक मात्र तथ्यांक संकलन गरिने नीति), डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्मको स्थापना, डिजिटल रूपान्तरणका विषय, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका सेवाको सरलीकरण, तहगत सरकारबिच सामञ्जस्य, डिजिटल साक्षरताको वृद्धि तथा सिप विकाससम्बन्धी व्यवस्थाहरू स्वागतयोग्य रहेको जनाइएको छ। यसका साथै, विश्लेषण पत्रमा मस्यौदा ब्लुप्रिन्टमा सुधार गरिनुपर्ने तथा समेटिनुपर्ने विभिन्न विषयहरू पनि औँल्याइएको छ।

मस्यौदामा नेपालमा इ–गभर्नेन्सको हालको अवस्था, सबल तथा दुर्बल पक्षको आवश्यक विश्लेषण हुन नसकेको, प्रस्तावित रणनीतिक स्तम्भले समेट्ने क्षेत्रहरू दोहोरिने भएकाले ती स्तम्भहरूको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको, इ–गभर्नेन्स बोर्डको प्रस्तावित भूमिका तथा जिम्मेवारीमा अस्पष्टता देखिएकोले थप विश्लेषण तथा स्पष्टता आवश्यक रहेको र डिजिटल समावेशिताको सुनिश्चितता एवं नागरिक समाजको सहभागितालगायतका विषयहरूलाई अझ परिष्कृत गर्न आवश्यक रहेको जनाइएको छ।