विशेष साधारणसभा रोक्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि नेपाल ओलम्पिक कमिटी रोकिएन
उच्च अदालत पाटनले विशेष साधारणसभा रोक्न मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को विशेष साधारणसभा बुधबार सम्पन्न भएको छ । नेपाल उसु महासंघले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र सूर्यप्रसाद तिवारीको संयुक्त इजलासले एनओसीको विशेष साधारणसभा रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अदालतले अर्को आदेश नआएसम्म एनओसीको साधारणसभा नगर्न भने पनि एनओसीले अन्तरिम आदेशबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएको छ । सरकारले भने साधारणसभा हुने शंका पाएसँगै सातदोबाटोस्थित एनओसी मुख्यालयमा ताल्चा लगाएको थियो । जसका कारण ओसिएको निर्देशनमा एनओसीले अनलाइन माध्यमबाट साधारणसभा आयोजना गरेको हो । ‘नेपालको ओलम्पिक मुभमेन्टलाई ट्र्याकमा फर्काउन कुवेत सम्झौताअनुसार साधारणसभा गरेको’ एनओसीले जनाएको छ ।
साधारणसभाले एनओसीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका पाँच संघलाई पूर्ण सदस्यता प्रदान गरेको छ । नेपाल मोडर्न पेन्ट्राथलन संघ, नेपाल इक्वेस्ट्रियन संघ, नेपाल रग्बी संघ, नेपाल स्केटिङ तथा स्केट बोर्डिङ संघ र नेपाल बेसबल तथा सफ्टबल संघले मुद्दा दायर गरेका थिए । कुवेतमा गत मंगलबार ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)ले सबै सरोकारवालाबिच एनओसी विवाद सुल्झाउन सहमति गरेको थियो । सोही बैठकले १५ दिनभित्र एनओसीको विशेष साधारणसभा बोलाउनुपर्ने तथा सबै संघले विनासर्त तत्काल मुद्दा फिर्ता लिने सम्झौता भएको हो ।
पुस दोस्रो साता सम्पन्न एनओसीको साधारणसभाबाट अध्यक्षमा तेस्रो कार्यकालका लागि जीवनराम श्रेष्ठ निर्विरोध चुनिए । एनओसीको विधान संशोधन गरेर तेस्रोपटक अध्यक्ष बनेका श्रेष्ठले खेलकुद विकास ऐन, २०७७ नमानेको आरोप छ ।
