केपिलासगढी गाउँपालिकाका स्थानीयवासीले जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने हाइड्रोपावर कम्पनीले आफूहरूको जमिन उपयोग गरेबापत मुआब्जा नदिएको भन्दै आयोजना नै बन्द गराएका छन्। लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयवासीले सुङ्देल र दिप्सुङको सिमानामा रहेको रावाखोलाबाट उत्पादन गरिएको तीन मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम (बाँध)बाट खोलातर्फ पानी फर्काएर आयोजना बन्द गराएका हुन्।
केपिलासगढी गाउँपालिकाको रावाखोलामा रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड र लोवर मिड रावाखोला हाइड्रोइलोक्ट्रिक प्रोजेक्ट (आयोजना)ले फरक–फरक तीनवटा ठाउँमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरेको छ। केपिलासगढी गाउँपालिका– ४ बाक्सिला, सोही गाउँपालिकाको वडा नं.– ६ दिप्सुङ र वडा नं.– ७ सुङ्देलका स्थानीयले रावाखोलामा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने तीनवटा हाइड्रोपावर कम्पनीबाट मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।
जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन र पाइपलाइन विस्तारका क्रममा प्रयोग गरिएको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति स्थानीयवासीले हालसम्म पनि पाउन नसकेपछि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण संघर्ष समिति केपिलासगढी गाउँपालिकाका संयोजक माइतीराज राईले बताए । ‘रावाखोलामा सञ्चालित तीनवटै जलविद्युत् आयोजनाको कम्पनीले जग्गाधनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिएका छैनन् । उनीहरूले स्थानीय जनतालाई ठगी गरेका छन्,’ उनले भने, ‘जनता ठगीमा परेको विषयमा स्थानीय सरकारलाई समेत जानकारी गराएका छौँ। अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । यही चैत ३ गतेभित्र जग्गाधनीहरूलाई मुआब्जा नदिएको खण्डमा चैत ४ गतेबाट आयोजना बन्द गर्ने निर्णय गरेका थियौँ । तोकिएको समयमा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध नगराएपछि निर्धारित कार्यक्रमअनुसार पावरहाउसमा लगिएको पानी खाेलातर्फ फर्काएर आयोजना बन्द गरिएको छ ।’
निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसनलाइनले बाक्सिलाका ३८ जनासहित ४९ जनाको जग्गा प्रयोग गरेको छ । जलविद्युतको पोल र तार टाँग्ने क्रममा स्थानीयको करिब पाँच हजार दुई सय मिटर जग्गाको प्रयोग भएको संघर्ष समितिले जानकारी दिएको छ।
यस्तै, पाइपलाइन विस्तारका क्रममा सुङ्देलका २४ जना, बाक्सिलाका दुईजना र दिप्सुङका एकजनाको ३८ कित्ता जग्गा प्रयोग गरिएको छ। रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युतको काम सम्पन्न भएपछि मुआब्जा दिने भन्दै ट्रान्समिसनको काम गरेको, तर हालसम्म पनि मुआब्जा नदिएको जग्गाधनीको गुनासो छ।
रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युतको काम सकिएपछि सबै जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिने र क्षति पुगेको जग्गा कम्पनीको नाममा सार्ने गरी पाइपलाइनको काम सुरु गरेको थियो । तर, हालसम्म सो सहमति कार्यान्वयन नभएको संघर्ष समितिका संयोजक राईले बताए । यस्तै, रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रा.लि.ले खोलामा १० प्रतिशत पानी नछाडेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । २.५ मेगावाटको विद्युत् उत्पादनको तयारी गरेको हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले सर्वोच्चको आदेशविपरीत कृष्णमाया खत्रीको जग्गामा पाइपलाइनको काम गरिरहेको पाइएको छ।
निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया पूरा नगरी ६ कित्तामा रहेको ३८४ रोपनी सरकारी जग्गा प्रयोग गरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । हलेसी ऊर्जाले सुङ्देलमा जलाशय र बाक्सिलामा पावरहाउस बनाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । संघर्ष समितिले गत फागुन २७ गते जग्गाधनीलाई जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनका लागि रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालि र हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। गाउँपालिकाका सातवटै वडाका वडाध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जग्गाधनीसहित बसेको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णयअनुसार संघर्ष समितिले हाइड्रोपावर कम्पनीसँग जग्गाधनीको तर्फबाट माग राखेको हो ।
सर्वपक्षीय भेलामा जग्गाधनीले ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्नेक्रममा जलविद्युत् आयोजना प्रयोग गरेको जग्गाको प्रतिमिटर पाँच हजारका दरले क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने निर्णय गरेको छ। मुआब्जा विवाद प्रकरणको विषयलाई लिएर स्थानीयवासीले जलविद्युत् आयोजना नै बन्द गराएपछि आज (मंगलबार) दुवै पक्षलाई गाउँपालिकाको कार्यालयमा झिकाइएको गाउँपालिका प्रमुख समीर राईले जानकारी दिए।
