- उपभोक्ताले आफू ठगिएको महसुस गरे अब क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालतमा जाने बाटो खुला
- प्रधानन्यायाधीश भन्छन्– सन्तुलित न्याय उपभोक्ता अदालतको विशेष जिम्मेवारीमा पर्छ
उपभोक्ताले मूल्य, गुणस्तर या अन्य कुनै पक्षबाट आफू ठगिएको महसुस गरे अब अदालतमा क्षतिपूर्ति माग गर्दै जाने बाटो खुला भएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि शनिबार सरकारले उपभोक्ता अदालत स्थापना गरेसँगै गुणस्तरहीन सेवा र वस्तुको प्रयोगबाट उपभोक्ता पीडित हुनुनपर्ने अवस्था आउने प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले बताए ।
विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसर पारेर उद्घाटन गरिएको उपभोक्ता अदालतको काम–कारबाही भने आइतबारबाट हुनेछ । यसले काठमाडौं उपत्यकाका उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दा हेर्नेछ । ‘एकातर्फ खुला बजार, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र, बजार संरक्षण तथा व्यावसायिक सुगमताको विषय रहन सक्छ भने अर्कोतर्फ कोही निरीह उपभोक्ता वा गुणस्तरहीन सेवा र वस्तुको प्रयोगबाट पीडित पक्ष हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यस्तोमा सन्तुलित न्याय गर्ने कुरा यस अदालतको विशेष जिम्मेवारीमा पर्ने अवस्था रहन्छ ।’ राउतले उपभोक्ता अदालतले सुरुवातमा स्थापित गरेको न्यायिक कवचले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने कुरामा आत्मसात् गर्नुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै, यस अदालतबाट थालनी गरिएका काम–कारबाही र स्थापित गर्दै जाने न्यायिक अभ्यासले नै उपभोक्ता विधिशास्त्र थप विकसित र समुन्नत हुँदै जाने उनको भनाइ थियो ।
सरकारले संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेको थियो । तर, ऐन जारी भएको लामो समयसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । उपभोक्ताले पनि आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँ पाएका थिएनन् । तर, अब भने त्यो संविधानको धारा ४४ कार्यान्वयन हुनुका साथै उपभोक्ता आफू ठगिएमा उपभोक्ता अदालत जान सक्ने बाटो पनि खुलेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले अदालत स्थापना भएको दिन जनताका लागि विशेष दिन भएको बताए । अहिले तीन जिल्लामा मात्रै सीमित गरेर उपभोक्ता अदालत स्थापना भएको भन्दै उनले सातै प्रदेशस्तरमा पुर्याउनुपर्ने बताए ।
स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार स्थापित गर्न भूमिका खेल्छ : उद्योगमन्त्री
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उपभोक्ता अदालतले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार स्थापित गर्दै उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्ने बताए । जनताको बदलिँदो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार प्रणाली आवश्यक रहेको भन्दै उनले यसप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री भण्डारीले उपभोक्ता अदालतको कामले नेपाली बजारमा गुणस्तर व्यवस्थापन, मूल्य नियमन र उपभोक्ता गुनासोको सम्बोधनजस्ता क्षेत्रमा सुधार ल्याउन प्रभावकारी भूमिका निभाउने विश्वास व्यक्त गरे । उपभोक्ता अदालतको सुरुवाती दिनहरूमा आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका वित्तीय, भौतिक र स्रोत–साधनको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाए ।
यस्तो छ उपभोक्ता अदालतको कार्यक्षेत्र
कुनै वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्दा स्वास्थ्य तथा जिउ–धनमा हानि–नोक्सानी भए उपभोक्ताले उजुरी लिएर अदालत जान पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय तथा प्रदेशस्तरीय निरीक्षण अधिकृतले बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका आधारमा उत्पादक, विक्रेता वा वितरकलाई कारबाहीका लागि अदालतसमक्ष निवेदन दिएर सजाय निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ताले क्षतिपूर्तिको दाबीसहित अदालतमा उजुरी दिएको खण्डमा मुद्दा लाग्छ । उपभोक्ता ऐनले सात दिनभित्र क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यवसायीबाट जरिवाना वा क्षतिपूर्ति असुलउपुर गर्नुपर्ने दाबीसहित सरकारी निकाय (खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभागलगायत)ले समेत मुद्दा लड्न सक्नेछन् । सरकारी निकायले नागरिकलाई जबर्जस्ती कुनै कसुरमा जरिवाना तोकेको खण्डमा न्यायका लागि उपभोक्ता अदालत जान पाउने ढोका खुलेको छ ।
तीन जिल्लाको कार्यक्षेत्र
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ गर्ने गरी २१ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अदालतको अध्यक्षमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मा तोकिएका छन् । त्यस्तै, न्यायसेवाका सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्थाअनुसार विशेष अदालतका प्रवक्ता गेहेन्द्र रेग्मी तोकिएका छन् भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव आनन्द पोखरेल पनि अदालतको सदस्य तोकिएका छन् । उपभोक्ता अदालतका सदस्य न्यायाधीश रेग्मीले उपभोक्तालाई परेको मर्काको विषयमा यो अदालतले छिटो न्याय सम्पादन गर्ने बताए ।
