उद्योगीको बक्यौता घटाउने उद्देश्यसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बनाएको जाँचबुझ समितिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले छलफल सुरु गरेको छ । बुधबार न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा दुवै पक्षका वकिलहरूको बहस नसकिएपछि उक्त रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । अब उक्त रिटमा आइतबार पेसी तोकिएको छ । आइतबार वकिलहरूको बहस सकिएपछि आदेश जारी हुन सक्ने बताइएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई बक्यौता तिर्न १२ मंसिरसम्मको समय दिएको वेलामा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय बक्यौता जाँचबुझ समिति गठन गरेका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणले बक्यौता असुलीको कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन । तर, उक्त समिति गठन कानुनी आधार नभएको भन्दै अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले १३ मंसिरमा सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेको थिए । त्यसको भोलिपल्ट १४ मंसिरमा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलपल गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि २५ मंसिरमा न्यायाधिशद्वय तिल प्रसाद श्रेष्ठ र टेक प्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजालसले रिटलाई अग्राधिकार अर्थात् प्राथमिकतामा राख्ने आदेश दिएको थियो ।
यो रिटमा पछिल्लोपटक २८ माघमा तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानद्य पाण्डेयको संयुक्त इजालसले पेसी सचुना दिने आदेश भएको थियो । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ ले जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा आयोगलाई दिएको अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले बताए । मन्त्रालयले ऊर्जासम्बन्धी सरकारी निकायको संयन्त्रबाहिरबाटै प्राधिकरणले जारी गरेको बिल जाँच गराउन समिति बनाएको थियो । तसर्र्थ, उक्त जाँचबुझ समिति खारेज गर्नुपर्ने मागसहित सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराएको उनको भनाइ छ ।
