नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनामा सेयर लगानी गर्ने इन्डियन रिन्युअल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा)को प्रस्तावलाई भारतीय केन्द्रीय बैंकले अस्वीकार गरेको छ ।इरेडाले भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले अघि बढाएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्मा ५ प्रतिशत सेयर र ६२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने निर्णय गर्दै रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई)को अनुमति मागेको थियो । तर, आरबिआईले सेयर लगानी गर्ने स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको हो । ऋण लगानीको सम्बन्धमा भने आरबिआईले कुनै निर्णय गरेको छैन । यद्यपि, इरेडाले आरबिआईलाई पुनः प्रस्ताव पठाउने जनाएको छ ।
भारतीय केन्द्रीय बैंकले गत शुक्रबार इरेडालाई पत्राचार गर्दै यसबारे जानकारी दिइसकेको छ । त्यसपछि इरेडाले भारतको ‘नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ इन्डिया लिमिटेड’ र ‘बम्बई स्टक एक्सचेन्ज’लाई पनि यसबारे जानकारी दिएको छ । सरकारी स्वामित्वको उक्त कम्पनी नेसनल र बम्बई स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत छ । ‘आरबिआईले ७ मार्चको पत्रमार्फत नेपालको नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको विकास र कार्यान्वयनका लागि स्वःपुँजी लगानी गर्न कम्पनीले गरेको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरेको जानकारी दिएको छ ।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय भन्छन्– यसबारे बोर्डमा जानकारी प्राप्त भएको छैन । बोर्डले परियोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । आगामी बोर्ड बैठकमा परियोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव जानेछ ।
यद्यपि, कम्पनीले यस सम्बन्धमा आरबिआईलाई पुनः प्रस्ताव पठाउनेछ,’ इरेडाले नेसनल र बम्बई स्टक एक्सचेन्जलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । यही कारण सोमबार इरेडाको सेयर मूल्य पनि घटेको भन्दै भारतीय सञ्चारमाध्यम इकोनोमिक्स टाइम्सले समाचार लेखेको छ । बम्बई स्टकमा सोमबार इरेडाको सेयर मूल्य ३.८७ प्रतिशतले घटेर १४३.९० भारुमा सीमित भएको देखिन्छ । इरेडाको सञ्चालक समितिले गत १६ जुलाई ०२४ मा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्मा लगानी गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएको थियो ।
यस्तै, भारत सरकारको लगानी विभागले पनि गत २५ जनवरीमा परियोजनामा स्वःपुँजी लगानी गर्न स्वीकृत दिएको थियो । तर, भारतीय केन्द्रीय बैंकले त्यो प्रस्तावमा स्वीकृति नदिएपछि परियोजना निर्माण पुनः अन्योलमा पर्ने जोखिम पनि बढेको छ । माघ ०६४ मै परियोजना हात पारेको जिएमआरले लामो समयसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि गत भदौमा भारतकै सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन) र इन्डियन रिन्युअल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा)लाई सेयर साझेदार बनाएको थियो । ती दुवै भारतीय सरकारी स्वामित्वका कम्पनी हुन् ।
जिएमआरले परियोजना बनाउन ‘जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड’ नामक कम्पनी स्थापना गरेको थियो । नेपाल सरकारसँगको सम्झौताअनुसार कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निःशुल्क २७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । बाँकी ७३ प्रतिशत सेयर भने जिएमआरसँगै थियो । त्यसमा जिएमआरले इरेडालाई ५ प्रतिशत र एसजेभिएनलाई ३४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व दिएर आफूलाई ३४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व राखेको छ ।
भारतीय केन्द्रीय बैंकले सेयर लगानी गर्ने प्रस्तावमा स्वीकृति नदिएपछि परियोजनाको निर्माण थप अन्योलमा पर्ने जोखिम पनि बढेको छ । तर, लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले भने यसबारे बोर्डमा जानकारी प्राप्त नभएको बताए । बोर्डले परियोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया भने अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । प्रवक्ता उपाध्यायले अब हुने बोर्ड बैठकमा परियोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव पेस गर्ने बताए । बोर्ड बैठक प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा हुनेछ । जिएमआरले गत २ माघमा परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौताको विवरण पठाएको थियो । त्यसमा बोर्डले परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरेर आवश्यक अध्ययन गरिसकेको छ । अब हुने बोर्ड बैठकमा यो प्रस्ताव पेस हुने प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।
