नारायणघाट–मुग्लिनको वैकल्पिक मार्गबारे अध्ययन भइरहेको छ : भौतिकमन्त्री

‘थालिएका योजना पूरा गर्नु अहिलेको आवश्यकता’

शनिबार, २४ फागुन, २०८१
डिजिटल संस्करण

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले नारायणघाट–मुग्लिन सडकखण्डका लागि वैकल्पिक मार्गहरूका बारेमा अध्ययन भइरहेको बताएका छन् । त्रिशूली नदीपारि मुग्लिन–ठिमुरा हुँदै देवघाट–गैँडाकोटसम्म पुग्ने गरी वैकल्पिक सडक निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन हुने चरणमा रहेको उनले शुक्रबारको संसद् बैठकमा जानकारी गराएका छन् ।

  • २० वर्षभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, २०८१ तयार गरिएको छ  

त्यस्तै, माझिमटार–शक्तिखोर सुरुङमार्गको अध्ययन कार्य पनि भइरहेको उनले जानकारी दिए । संसद्मा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले गत १२ असोजको बाढीबाट क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गलगायत सबै पूर्वाधारहरू पुनर्निर्माण गर्ने काम अघि बढेको बताए । कांग्रेस सचेतक श्याम घिमिरेले उक्त सडकबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसको जवाफमा मन्त्री दाहालले पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको बताएका हुन् । बिपी राजमार्गको स्थायी पुनर्निर्माणका लागि छिट्टै टेन्डर आह्वान गर्ने तयारीमा सडक विभाग रहेको उनको भनाइ थियो । 

गत असोजको विपत्बाट क्षतिग्रस्त सडक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि हालै अर्थ मन्त्रालयबाट बिपी राजमार्ग, अरनिको राजमार्गलगायतका विभिन्न सडकखण्ड तथा पुलहरूको निर्माणका लागि स्रोत सहमति प्राप्त भएको पनि मन्त्री दाहालले बताए । छुटै उक्त सडकखण्डको ठेक्का व्यवस्थापन भई निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । साथै, अस्थायी व्यवस्थापनका लागि समेत वैकल्पिक सडक निर्माण र डाइभर्सनहरूलगायतका कार्य अगाडि बढाइने उनले बताए । 

मन्त्री दाहालले नयाँ योजना थप गर्नुभन्दा थालिएका योजना पूरा गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको पनि बताए । सुरु भइसकेका राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनामा स्रोत प्राथमिकीकरण गरी सम्पन्न गर्ने नीति लिएको उनको भनाइ छ । सडक तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको भन्दै मन्त्री दाहालले निर्माणाधीन सडकहरूमा सडक सुरक्षालाई सडक संकेत, सडक चिह्न, जेब्रा क्रसिङलगायत सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित संरचना निर्माण गर्ने गरिएको बताए । 

सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले सडक सुरक्षा कार्ययोजना, २०२१–३० निर्माण गरी सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र सडक सुरक्षा परिषद्मार्फत दुर्घटना न्यूनीकरण एवं दुर्घटनापछिको उद्धार तथा उपचारका कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनको प्रबन्ध गरिएको उनको भनाइ छ । 

सुझावित समाचार