विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन पटक–पटक पहल गर्दा अवरोध गर्दै आएको सरकारले अहिले उल्टै ‘बक्यौता नउठाएको’ आरोप लगाउँदै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन खोजेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले बिहीबार ‘तपाईंलाई किन पदबाट नहटाउने’ भनेर कुलमानलाई सोधेको चारबुँदे स्पष्टीकरणमा ‘बक्यौता नउठाएको’ आरोप लगाएको हो ।
‘मन्त्रिपरिषद्को २५ कात्तिक ०८१ को निर्णयबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता रकम (टिओडी मिटरसमेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयमार्फत दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गरेकोले तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ?’ स्पष्टीकरणको तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ । तर, टिओडी मिटिरअनुसार नै प्राधिकरणलाई महसुल उठाउन सरकारले नै अवरोध गर्दै आएको छ ।
बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा लाइन काट्दा सरकारकै दबाबमा जोडिएको छ । गत २५ कात्तिककै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई वहाना बनाई २ मंसिरमा मन्त्रालयले बक्यौता जाँचबुझ समिति गठन गरेर बक्यौता असुली प्रक्रियालाई अल्झाएको छ । सोही समितिलाई देखाउँदै ११ मंसिर र ९ फागुनमा विद्युत् नियमन आयोगले ‘अर्काे निर्णय नआएसम्म बक्यौता असुलीका कारबाही यथास्थितिमा राख्नू’ भनेको छ । त्यसपछि आयोगले थप निर्देशन दिएको छैन । आयोगले रोकेपछि प्राधिकरणले बक्यौता असुलीका लागि थप कारबाही अगाडि बढाउन पाएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयले तीन दिनभित्र ‘सफाइ’ पेस गर्नु भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ । मन्त्रालयले कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेको यो छैटौँपटक हो । यसअघि २ असोज, १३ कात्तिक र मंसिर तेस्रो साता स्पष्टीकरणकै शैलीमा मन्त्रालयले १५, सात र तीनबुँदे ‘विवरण’ मागेको थियो । त्यसपछि २२ पुसमा नौ बुँदामा सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, त्यसको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै १३ फागुनमा फेरि २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
हालै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिशोध साधेर शून्य नम्बर दिएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई छैटौँ स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्पष्टीकरणको पहिलो बुँदामै कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि विवरण समयमा पेस नगरेकाले पदबाट हटाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । ‘मन्त्रालय र तपाईंबिच ५ माघ ०७८ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ को समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस नगरी सम्झौताको सर्त उल्लंघन गर्नुभएको कारण सोही सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएकोले सोही दफाबमोजिम तपाईंसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने ?’ स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ ।
स्पष्टीकरणको पत्र बुझेपछि कुलमान घिसिङले भने– मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको निर्णय भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले सफाइ पेस गर्नु भनेर पुनः स्पष्टीकरण सोधेको छ । तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्नु भनिएको छ । बिहीबार पत्र प्राप्त भयो, तेस्रो दिन शनिबार परेकाले आइतबार जवाफ पेस गर्छु ।
कार्यसम्पादन सम्झौताको ९.५ अनुसार कुलमानले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विवरण भदौ मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने थियो । तर, त्यो अवधिमा नबुझाएमा के कारबाही हुने भनेर कुनै व्यवस्था नै छैन । ढिलो विवरण बुझाएको अवस्थामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन नहुने पनि भनिएको छैन । तर, मन्त्रालयले भने ‘परीक्षा नदिएको विद्यार्थी’ भन्दै मूल्यांकन नै नगरी शून्य अंक दिएको छ । जबकि विगतमा फर्किने हो भने ढिला विवरण बुझाउँदा पनि मन्त्रालयले मूल्यांकन गरेको अंक दिएको नजिर छ । ०७३/७४, ०७४/५, ०७५/७६ को कार्यसम्पादनका लागि कुलमानले ढिला गरी क्रमशः ५ पुस ०७४, १८ असार ०७६ र १५ माघ ०७६ मा विवरण बुझाउँदा पनि मन्त्रालयले मूल्यांकन गरेर अंक दिएको थियो ।
तर, ०८०/८१ को हकमा शून्य अंक दिनुमा सम्झौताको दफा १०.३ मा टेकेर कुलमानको नियुक्ति रद्द गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । यो दफाले सम्झौताको तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक आए नियुक्ति रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ०८०/८१ कुलमानको तेस्रो वर्ष हो ।
त्यस्तै, कुलमानलाई हटाउन सोधिएको छैटौँ स्पष्टीकरणको दोस्रो बुँदामा नेपाल–भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा गएर विद्युत् खरिदको मूल्य बढाएको विषय उल्लेख छ । ‘नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ को खण्ड (ख) एवं नेपाल सरकारबाट जारी भएको सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका, २०७७ को दफा २ को खण्ड (छ) बमोजिमको अधिकारपत्र (पूर्णाधिकार) विना तपाईंले सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको इन्डो–नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पिइसी) को क्रमशः १५औँ र १६औँ बैठकमा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणसँग भारतीय आर्थिक वर्ष २०२४/२५ र २०२५/२६ का लागि द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेर आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) अवस्था भएकोले तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ?’ उक्त बुँदामा भनिएको छ ।
तर, उक्त कमिटी सन्धिअन्तर्गत नभएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाल–भारतबिच हुने विद्युत् आदान–प्रदानलाई सहजीकरण गर्न १९८२ देखि उक्त कमिटी छ । त्यसमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका सदस्य सहअध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । पहिलादेखि नै प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकले विद्युत् खरिदको मूल्यमा सहमति गर्दै आएका छन् । यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले ०७७ असारमा प्राधिकरणलाई यससम्बन्धी काम गर्ने अधिकार दिएको थियो । यस्तै, १४ मार्च ०२१ (१ चैत ०७७) मा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई भारतमा विद्युत् आयात–निर्यात गर्न नोडेल एजेन्सीको रूपमा नियुक्त गरेको छ । योसम्बन्धी आवश्यक निर्णय ५ साउन ०७७ कै मन्त्रिपरिषद्ले पनि गरेको छ । सोहीअनुसार नै उक्त समितिमा गएर विद्युत् खरिद–बिक्री सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई यसअघि नै दिइएको थियो । यसअघिका कार्यकारी निर्देशकहरू र कुलमानले पनि भारतबाट गरिने विद्युत् आयातमा त्यसैअनुसार सहमति गर्दै आएका छन् । सहमति लागू भने प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र विद्युत् नियमन आयोगबाट अनुमोदन भएपछि हुने हो । तर, यो अवस्थामा पनि विद्युत् आयात गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने छैन ।
३० माघको बैठकले पिइसीअन्तर्गत खरिद गरिने विद्युत्को मूल्य १.५१ प्रतिशतले बढाएर प्रतियुनिट ९.४१ भारु पु¥याएको छ । सन् १९९२ देखि यसअन्तर्गत विद्युत् आयात गरिँदै आएको छ । त्यसवेला खरिददर प्रतियुनिट १.२४ भारु थियो । त्यसयता हरेक वर्ष उच्च मात्रामा यसको मूल्य बढाइएकोमा अहिले वृद्धिदर हालसम्मकै कम हो । यसअघिको भन्दा कम दरमा मूल्य बढाउँदा पनि कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । बरु, उक्त बैठक नबसेको भए पूर्वसहमतिअनुसार खरिददर स्वतः ५.५ प्रतिशतले बढ्ने थियो ।
त्यसो त, ३० माघको सहमति अनुमोदनसमेत भएको छैन । सञ्चालक समिति र विद्युत् नियमन आयोगबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै लागू हुने हो । अनुमोदन भएको अवस्थामा पनि नयाँ दर आगामी १ अप्रिलबाट मात्रै लागू हुनेछ । अनुमोदन नभए लागू हुँदैन र भारतबाट विद्युत् आयात गर्न पाइँदैन । आगामी १५ मार्चदेखि नेपालले भारतको खुला बजारबाट दिउँसो मात्रै विद्युत् आयात गर्न पाउँछ । तर, यो सहमतिअन्तर्गत चौबिसै घण्टा आयात गर्न पाउँछ । त्यसैले, सहमति कार्यान्वयनमा नगए सुक्खायाममा लोडसेडिङ हुने जोखिम रहन्छ । सरकारले भने यही विषयलाई लिएर कुलमानसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
मन्त्रालयले कुलमानलाई सोधेको अन्तिम अर्थात् चौथो बुँदामा ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नुपर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेकोले तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ?’ भनेको छ । तर, के काम र कर्तव्य पालना नगरेको भनेर खुलाइएको छैन । ऐनअनुसार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले सरकारको लिखित निर्देशन मान्नुपर्छ । तर, सरकारका अधिकारीहरूको मौखिम निर्देशन नमानेको भन्दै उनलाई हटाउन खोजिएको छ । कुलमानले सरकारका सबै लिखित निर्देशन पालना गर्दै आएका छन् ।
कुलमान पहिलोपटक ९ भदौ ०७३ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुुक्त भएका थिए । २५ साउन ०७८ को मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई दोस्रोपटक चार वर्षका लागि सोही पदमा नियुक्त गरेको थियो । उनको कार्यकाल २५ साउनमा सकिँदै छ । तर, प्रतिफल दिनेगरी प्राधिकरणको नेतृत्व गर्दै आएका उनको कार्यकाल ६ महिना मात्रै बाँकी छँदा पनि सरकार हटाउन लागेको छ ।
महालेखाको अडिटबाट निस्किएको प्राधिकरणको नाफालाई ‘कागजी’ भन्दै मन्त्री खड्काले संसद्मै गरे कुतर्क
‘डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको उठ्न बाँकी बक्यौतासमेत जोडेर, सामान खरिद गरेका भेन्डरहरूलाई तिर्नुपर्ने रकम पनि नतिरी प्राधिकरणलाई अधिक नाफा देखाइएको छ । मेरो नेतृत्वमा नाफामा ल्याएँ भन्ने जस लिन तथ्यांक तोडमोड गरेर कागजी नाफा देखाइएको छ,’ बिहीबार संसद्मा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले भने । तर, कुलमानलाई कमजोर देखाउने नाममा उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अडिट भएको प्राधिकरणको नाफालाई कागजी भन्नु गम्भीर लापरबाही हो । किनभने उनी त्यही प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि हुन् ।
कुलमान नेतृत्वमा आएपछि प्राधिकरणले निरन्तर नाफा कमाउँदै आएको छ । ०७३/७४ मा एक अर्ब ५० करोड, ०७४/७५ मा तीन अर्ब ४४ करोड, ०७५/७६ मा नौ अर्ब ८१ करोड, ०७६/७७ मा ११ अर्ब ७५ करोड, ०७७/७८ मा ६ अर्ब नौ करोड, ०७८/७९ मा १३ अर्ब ३७ करोड, ०७९/८० मा नौ अर्ब ४१ करोड र ०८०/८१ मा १४ अर्ब नाफा कमाएको छ । यो सबै सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गर्ने महालेखाले हिसाब गरेर निकालेको नाफा हो । ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालले अडिट गरेको प्राधिकरणको नाफा कसरी कागजी हुन्छ ? प्राधिकरणकै अध्यक्ष र मन्त्रीसमेत भएका व्यक्तिले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु नेपालको लेखा प्रणालीलाई नै अविश्वास गर्नु हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।
‘लोडसेडिङ अन्त्यमा कुलमानको होइन, भारतको योगदान छ’
मन्त्री खड्काले लोडसेडिङ अन्त्यको सवालमा पनि कुलमानको आलोचना गरे । उनले लोडसेडिङ अन्त्यमा कुलमानको नभई, बरु भारतको योगदान रहेको दाबी गरे । ‘तत्कालीन समयमा रहेको लोडसेडिङको भयावह अवस्थाको समाधान गर्न हामीसँग विद्युत् आयात गर्ने पूर्वाधारको रूपमा रहेको ट्रान्समिसन लाइन उपलब्ध थिएन । त्यसकारण चाहेर पनि लोडसेडिङ हटाउन सकिएको थिएन । ०६३/०६४ मा तत्कालीन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको कार्य गराएको र तत्कालीन एमडी (कार्यकारी निर्देशक) मुकेश काफ्ले रहेको अवस्थामा भएको प्रसारणलाइन निर्माणका कारण लोडसेडिङ मुक्त गर्न सफल भएको हो । यो कार्यमा हालका एमडी (कुलमान)को कुनै योगदान छैन । तर, यसको सम्पूर्ण श्रेय उहाँ आफैँले लिँदै हिँड्ने गर्नुभएको छ,’ उनले संसद्मा भने ।
तर, मन्त्री खड्काले लोडसेडिङ अन्त्यको जस कुलमानलाई भन्दा भारतलाई दिनुपर्ने दाबी गरे । ‘लोडसेडिङ अन्त्य गरेर नायकको उपाधि दिइराखेका छौँ हामीले, समाजले, सबैले । तर त्यही मन्त्रालयमा बसेर काम गर्ने मन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरूलाई राम्रोसँग याद छ, लोडसेडिङको अन्त्य कसरी भएको थियो भनेर । भारतले उसलाई चाहिँदाचाहिँदै ४५० मेगावट विद्युत् दिएर लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो । बरु भारतलाई धन्यवाद दिऊँ न,’ उनले भने । कुलमान आएपछि कार्यान्वयन पक्ष भने राम्रो भएको उनले बताए ।
यी हुन् कुलमानलाई हटाउने नियतसहित कार्यसम्पादनमा शून्य अंक दिनेहरू
३० असारमा ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएदेखि नै दीपक खड्का अर्बौँ बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको पक्ष लिँदै ‘कुलमान हटाउने’ योजनामा लागे । त्यसका पछाडि उनका आर्थिकसहितका धेरै स्वार्थ जोडिएका छन् । उनी ९६० मेगावाटको सोलार किन्न कुलमानले गरेको कम्पनी छनोट प्रक्रिया नै रद्द गरेर आफूनिकट कम्पनीहरूलाई दिन चाहन्छन् । त्यस्तै, करिब तीन हजार मेगावाटसम्म विद्युत् किन्ने गरी निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकसँग पिपिए गर्न खोजेका छन् ।
प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र ठुला आयोजनाको प्रमुखमा आफूअनुकूलको नेतृत्व पठाउन चाहेका छन् । प्राधिकरणभित्रको सरुवा–बढुवामा पनि अतिरिक्त चासो छ । तर, आफ्नो स्वार्थ जोडिएका यी सबै काममा कुलमान बाधक बनेपछि हटाइछाड्ने अभियानमा खड्का लागे । उनले नै ऊर्जामा ल्याएका सचिव सुरेश आचार्यले पनि खड्काको अभियानमा निरन्तर साथ दिइरहेका छन् । पाँचपटकसम्मका स्पष्टीकरणबाट हटाउन नसकेपछि योजनाबद्ध रूपमा कार्यसम्पादनमा शून्य अंक दिने र त्यसकै आधारमा हटाउने नियतसहित सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाए र परिचालन गरे ।
मन्त्री खड्काको योजनाअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने सदस्यहरू
कुलमान घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि मन्त्री खड्काले सहसचिव जीवछ मण्डलको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति बनाएका थिए । समितिमा मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका सहसचिव, प्रशासन महाशाखाका सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनी र मन्त्रालयकै वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जनलाई सदस्य राखियो । समितिमा एकजना विज्ञ सदस्य पनि राखिने अभ्यास थियो, तर मन्त्रीले चाहेअनुसार निर्णय गराउन असहज हुने ठानेर विज्ञ सदस्य नै राखिएन । कुलमानलाई शून्य अंक दिने निर्णयमा कार्यदलकै एक सदस्यले असहमति राखेका थिए । तर, मन्त्री खड्का र सचिव आचार्यले धम्कीपूर्ण दबाब दिएर हस्ताक्षर गर्न लगाएको स्रोतको भनाइ छ । यसरी नियोजित रूपमा शून्य अंक दिएर गरिएको मूल्यांकनलाई नै प्रमुख आधार बनाएर बिहीबार तीन दिनभित्र जवाफ माग गर्दै कुलमानलाई छैटौँ स्पष्टीकरण सोधिएको छ । उनलाई हटाउन अन्तिम तयारी छ ।
कुलमानलाई शून्य अंक दिएकोमा सांसदहरूको विरोध
सरकारले भ्रष्टहरूलाई पुरस्कृत र इमानदारीपूर्वक उत्कृष्ट काम गरिरहेका कर्मचारीलाई निरुत्साहित बनाउँदै कारबाही गरिरहेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पनि त्यस्तै सिकार बनाएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारको यही रवैया रहे जनताबाट प्रतिकारस्वरूप ‘मिसन शून्य’ थालिए नेताहरू लुक्ने ठाउँ पनि नपाउने उनीहरूको चेतावनी छ ।
‘देशलाई अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ डोर्याउने कुलमान घिसिङलाई शून्य अंकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन देखाएर फेरि स्पष्टीकरण सोधिएको छ । जसले लोडसेडिङ अन्त्य गरे, ९९ प्रतिशत नेपालीको घरमा बिजुली पु¥याए, घाटाको प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याए, नेपाललाई बिजुली निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याए, त्यही व्यक्तिलाई शून्य अंक दिएर निषेध गर्न खोज्नु घोर अन्याय हो यो कस्तो परीक्षा हो, जहाँ मिहिनेती विद्यार्थीलाई फेल गरिन्छ, तर अयोग्यहरूलाई जबर्जस्ती पास गराइन्छ रु’ रास्वपाका असिम शाहले बिहीबारको बैठकमा भने, ‘सरकारको नीति मिसन ८४ को नाममा कमिसन ८४ चलाउने दाउ हो रु देश बनाउनेलाई हटाउने र देश लुट्ने खेल बन्द गरियोस् । अन्यथा जनताबाट प्रतिकारस्वरूप मिसन शून्य थालियो भने लुक्ने ठाउँ पनि नभेटिएला ।’
सरकारले कुलमानमाथि कारबाही गर्नु विनाशकाले विपरीत बुद्धिजस्तो भएको शाहको टिप्पणी छ । ‘यहाँ इमानदारलाई निराश बनाइन्छ र भ्रष्टहरूलाई पुरस्कृत गरिन्छ । जब कुलमान, बालेन, रविजस्ता परिवर्तनकारीलाई सिध्याउने षड्यन्त्र हुन्छ, तब प्रश्न उठ्छ– सरकार कुन बाटोमा अघि बढ्दै छ रु’ उनले सोधे । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विद्युत् प्राधिकरणको विषयमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सदनलाई झुटा विवरण दिएको बताए । ‘मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले संसद्लाई झुटा विवरण दिनुहुँदैन । गलत सुनाउनुहुँदैन । यहाँ सबै मूर्खहरू मात्रै बसेका छन् भन्ने ठान्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई सरकारले आफ्नो कारिन्दा मात्रै ठान्छ, नोकर ठानेर व्यवहार गर्छ भने त्यस्ता कर्मचारीको पक्षमा हामी उभिन्छौँ । हामी कसैलाई त्यस्तो अन्याय हुन दिन्नौँ । र, त्यस्ता झुटा कुरा सुनेर मात्रै बस्दैनौँ, मान्न तयार छैनौँ । यो कुरा याद राख्नुपर्यो ।’
पूर्वऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका लिङ्देनले आठ वर्षअघि कुलमान प्रबन्ध निर्देशक बन्दा प्राधिकरण ३५ अर्ब घाटामा रहेको स्मरण गराउँदै पछिल्लो आठ वर्षमा ८७ अर्ब कमाएर ३५ अर्ब ऋण तिरेको र ५२ अर्ब खुद नाफामा पुर्याएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । ‘मन्त्रीले रोस्टमबाट उभिएर नक्कली तथ्यांक देखाएर प्राधिकरणलाई नाफा देखाइयो भनेर भन्नुको अर्थ के हुन्छ रु के सन्देश जान्छ रु’ उनले सोधे, ‘भोलि हामीले देशको ठुल्ठुलो जलाशययुक्त आयोजनाहरू प्राधिकरणको सेयर निष्कासन गरेर हाम्रै पैसाले बनाउनुपर्नेछ । प्राधिकरण खतरामा छ, नाफामा छैन भन्ने मनोगत कुरा मन्त्रीले रोस्टममा गएर बोल्नुभयो । आफ्नो व्यक्तिगत आकांक्षा पूर्तिका लागि संस्थाको हितविपरीत हुने काम गर्नुहुँदैन । मन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु– तपाईं के–के कुरामा आँखा लगाएर यो काम ९कुलमान हटाउने०मा अग्रसर हुन लाग्नुभएको छ, पछाडि हट्नुस् । परिस्थिति बिग्रिन नदिनुस् ।’
माओवादीका छिरिङ डम्डुङ लामा भोटेले कुलमानलाई हटाउन रातदिनको सरकारको रवैयाको हिसाब जनताले ०८४ मा गर्ने बताए । ‘अन्धकार हटाएर झलमल बनाउनेले नम्बर नै नपाउने रु’ उनले प्रश्न गरे, ‘कमिसन पाएन भनेर कुलमानलाई असक्षम भनेर घेरियो भने ०८४ मा जनताले हिसाब गर्नेछन् ।’ रास्वपाका हरि ढकालले प्रधानमन्त्री ओलीले घरघरमा पाइपबाट ग्यास पु¥याउने भनेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको, तर कुलमान घिसिङले बिजुली चुलोसम्म पु¥याउने, चुलोमा बिजुली उपभोक्ता बढाउने नीति बनाइरहँदा सरकार कारबाही गर्न हात धोएर लाग्नु दुःखद भएको बताए ।
माओवादीका हितबहादुर तामाङले ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमान घिसिङलाई धन्यवाद दिनेभन्दा नकारात्मक, कपोलकल्पित, तथ्यविहीन कुराहरू राखेर सदनलाई ढाँट्नु दुःखद भएको बताए । ‘आफूलाई रिस उठ्यो, मन नपरेको मान्छे, आफूले नियुक्त गरेको होइन भन्दैमा जे पनि भन्ने, दुनियाँलाई हँसाउने उटपट्याङ काम एउटा मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार मान्छेले भन्न पाइँदैन,’ उनले भने ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको विषयलाई दलीयकरण नगर्न आग्रह गरे । ‘एउटा कर्मचारीलाई लिएर दलीयकरण गर्दै संसद्को सिंगो प्रतिपक्षी उठेर उनको पक्षमा उभिएको देख्दा लाज लाग्यो,’ उनले भने, ‘मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । एकजना कर्मचारीका लागि जग हँसाउँदै संसद्का सम्पूर्ण प्रतिपक्षी बेच्न उभिएर गर्ने काम नगरौँ ।’
घिसिङका राम्रा पक्ष भए पनि देवत्वकरण नगर्न उनले आग्रह गरे । ‘केही नराम्रा पक्ष पनि होलान्, नेपालको कर्मचारीतन्त्र दुधले नुहाएको छैन । राम्रा–नराम्रा पक्षको विश्लेषण गरौँ । तर, देवत्वकरण गरेर उहाँलाई शिरमै बोकेर हिँड्ने हो भने सबै प्रतिपक्षी दलहरूको अध्यक्ष उहाँलाई नै बनाइदिनुस्,’ घिमिरेले भने ।
