खरिद भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको बिहीबारको संयुक्त इजलासले झा र खनाललाई दोषी ठहर गर्नुका साथै मलेसियाको न्युमेरा कम्पनी र ग्रुप चेयरमेन मोहद नूर अमिन बिनी मोहद नूर खानलाई मतियार ठहर गरेको हो । यद्यपि, तीनैजनालाई एक–एक वर्ष कैद फैसला भएको छ । तर, उच्च ओहोदामा रहेकाले झा र खनाललाई थप एक–एक महिना पनि कैद थपिएको छ ।
यस मुद्दामा भुक्तानी भइसकेको रकम २३ करोड २० लाख रुपैयाँ बिगो कायम भएको छ । दामासाहीको पाँच करोड ८० लाख जनही जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख छ । अख्तियारले भने एमडिएमएस खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै गत वर्ष १५ चैतमा ९१ करोड ९८ लाख विगो कायम गर्दै १९ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । तर, विशेषले बाँकीलाई भने सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण एमडिएमएस खरिदकोे सम्भाव्यता अध्ययन र गुरुयोजना निर्माणमै चुकेको ठहर गरेको छ ।
‘... प्राधिकरणको एमडिएमएस प्रणाली खरिद प्रक्रियामा सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी विनागुरुयोजना हचुवाका भरमा अघि बढाएको कारण अस्वाभाविक लागत अनुमान र मूल्य कायम गरी स्वीकृत गरेको तथा कार्यान्वयन चरणमा कानुनविपरीत निर्णय गरी गराई बदनियतपूर्वक रूपमा सरकारलाई हानि र अरूलाई फाइदा पु¥याउने मनसायले संशोधन गरी प्रारम्भदेखि नै बदनियत र मिलेमतोमा कामकारबाही गरेको देखिन आयो,’ संक्षिप्त फैसला सार्वजनिक गर्दै विशेषले भनेको छ, ‘परियोजना लामो अवधिसम्म कार्य सम्पन्न नगरी बसेको कारणबाट राज्यको करोडौँ रुपैयाँ खर्च भई उपलब्धिविहीन भई सरकारलाई हानि–नोक्सानी भएको देखियो ।’
झाले परियोजना लागू गर्न गुरुयोजना तयार नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको, बदनियतपूर्वक न्युमेरा जेभीमा आबद्ध अन्य कम्पनीको आर्थिक कारोबारको अयोग्यतालाई अनदेखा गरी योग्य ठहर्याएको र एक्प्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट (इओआई) स्वीकृत गरेको देखिएको अदालतको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ । अस्वाभाविक लागत इस्टिमेट तयार गरी खर्च बढाएकाले कार्यान्वयनको चरणमा सरकारलाई हानि भएको तथा परामर्शदाता कम्पनीलाई लाभ पुगेको ठहर पनि विशेषको छ ।
त्यस्तै, खनालले इओआई स्वीकृत गर्दा पहिलेको खरिद प्रक्रिया र सम्बद्ध जेभीको योग्यतालाई इन्कार गरी खरिद प्रक्रिया फेरि सुरु गर्न सक्ने हुँदाहुँदै अगाडि बढाएकाले दोषी ठहर गरेको हो । कानुनतः ‘नन रेस्पन्सिभ’ ठहर गर्नुपर्ने कम्पनीसँग वार्ता गरी ठेक्का गरेको भन्दै उनीमाथि कसुर कायमको फैसला भएको हो ।
