मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस)को परामर्श सेवा खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतले आंशिक ठहरको फैसला गरेको छ। एक वर्षअघि दायर गैरकानुनी लाभको मुद्दालाई एक महिनादेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर विशेषले बिहीबार अबेर फैसला सुनाएको हो। बिशेषले २० प्रतिवादीमध्ये तीन जनालाई ठहर गरी अन्यलाई सफाइ दिएको छ।
विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले बिहीबार फैसला सुनाउँदै तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तमप्रसाद खनाललाई दोषी ठहर गरेको छ। साथै, बिक्रेता कम्पनीका सञ्चालकलाई पनि दोषी ठहर गर्दै प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई भने सफाइ दिएको छ। झा र खनाललाई एक वर्ष एक महिना कैद र ५ करोड ८० लाख १४ हजार ८ सय २८ रुपैयाँका दरले जरिवानाको फैसला भएको छ।
अख्तियारले गत वर्ष १५ चैतमा यससम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमा २० प्रतिवादी छन्। एमडिएमएसको खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद नियमावलीका प्रावधान मिचिएको ठहर अख्तियारको थियो। खरिद गर्नुपूर्वका कार्य नभएको अभियोग प्रतिवादीहरूउपर थियो।
आयोगले प्राधिकरणका निर्देशक तथा वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, उपनिर्देशक मीनप्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक सन्दीप अधिकारी, सहायक निर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने र उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र तथा सहायक निर्देशकहरू विजयकुमार राय, प्रतीक्षा पौडेल र नीराजन कोइरालाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा उनीहरुले सफाइ पाएका छन्।
उनीहरूमाथि ९१ करोड ९८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो मागदाबी लिइएको थियो। आफू र परामर्शदाता कम्पनीलाई सहयोग पुर्याउने हिसाबले बदनियतपूर्वक गलत लिखत पेस गरे–गराएको अभियोग थियो।
सामान आपुर्ती गर्ने न्युमेरा मलेसियाका ग्रुप अध्यक्ष अमिन नून खान दोषी ठहर भएका छन् भने सो कम्पनीका अन्य कर्मचारी तथा नेपाली प्रतिनिधि कविन्द्रराज मल्लले सफाइ पाएका छन्।
