सहिदमार्गको बजेट काटेर सरकारले रोल्पा–रुकुमका जनताप्रति प्रतिशोध साध्योः वर्षमान

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले दाङको घोराही–रोल्पा–रुकुम हुँदै डोल्पा जोड्ने सहिदमार्गको बजेटमा सरकारले कैँची चलाएकामा आपत्ति जनाएका छन् । 

गृहजिल्ला रोल्पाको होलेरीमा बुधबार आयोजित सहिदमार्ग सरोकार कोणसभामा बिहीबार बोल्दै पुनले सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साधेर सहिदमार्ग कालोपत्रेका लागि चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट कतौटी गरिएको बताए। दाङ–रोल्पा–पूर्वी रुकुम, पश्चिम रुकुम–डोल्पा हुँदै उत्तर छिमेकी चीनको सीमा क्षेत्रसम्म जोड्ने सडकको रकम कटौती गरेर सरकारले ती जिल्लाका जनतालाई हेपेको टिप्पणी पुनले गरे। ‘संयोगले हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा म आफैँ अर्थमन्त्री भएँ। बजेटमा नामै तोकेर सहिदमार्गको घोराही–होलेरी ३१ किलोमटर कालोपत्रेका लागि १ अर्ब २५ कोड विनियोजन गरेको थिएँ। संसद्ले पास गरेको थियो,’ पुनले भने, ‘केपी ओली नेतृत्वमा कांग्रेस र एमाले सरकार बनेपछि टेन्टरको प्रक्रिया अगाडि बढाइएन। ६८ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर अन्यत्रै आयोजनामा सारिएको छ। विकासको काममा भएको यो प्रतिशोध र राजनीतिक पूर्वाग्रहप्रति म निन्दा गर्न चाहन्छु।’ 

पुनले बजेट विनियोजन हुनुअघि आफूसहित जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न गर्ने कांग्रेस र एमाले नेताहरू आफ्नै सरकारले बजेट कटौती गर्दा एक शब्द नबोलेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले दाङ, रोल्पा, रुकुम र डोल्पामा माओवादी मात्र नभई कांग्रेस, एमाले र राजनीतिमा संलग्नै नभएका जनतासमेत रहेको भन्दै कसैसँगको राजनीतिक प्रतिशोध विकासका काममा हुन नहुनेमा जोड दिए। ‘सहिदमार्गले छुने जिल्लाहरूमा माओवादी मात्र छैन। कांग्रेस होलान्, एमाले होलान्। राजनीतिमा संलग्नै नभएका जनता पनि होलान्। सरकारले यस क्षेत्रका जनताप्रति प्रतिशोध साधेको छ। पुनले भने, ‘सडक निर्माण भएन भनेर मलगायत जनप्रनितिनिधिहरूका विषयमा प्रश्न गर्ने कांग्रेस र एमालेका यो क्षेत्रका नेताहरू आफ्नो सरकारले बजेट कटौती गर्दा एक शब्द नबोलेको सुन्दा आश्चर्य लागेको छ।’ 

पुनले घोराही–होलेरी,–घर्ती गाउँ–दुई खोली–थवाङबाट पहाडी लोकमार्ग हुँदै रुकुमको हुकाम–मैकोट र दीर्घकालीन रुपमा डोल्पाबाट छिमेकी चीनको सीमासम्म जोड्ने लक्ष्य रहेको उक्त सडक सो क्षेत्रका जनताको जीवन रेखा भएको बताए। सहिदमार्ग निर्माण भएसँगै ती क्षेत्रमा किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजले बजार पाउन थालेको, पर्यटन प्रवर्द्धनलाई टेवा पुगेको तथा सर्वसाधारण उपभोक्ताले बजारबाट उपभोग्य वस्तुको आयात गर्न सहज भएको औँल्याए। 

बजेट कटौती गरिएको विषयमा आफूले संसदमै विरोध गरेर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले नसुनेको पुनले बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरेर सहिदमार्गका लागि रकम विनियोजन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहालको ध्यानाकर्षण गराए।