काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्यलाई अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक हालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। अब प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कामलाई तीव्रता दिने तयारी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले अत्यावश्यक खोज तथा उद्धारसँगै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो।
जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा खोज तथा उद्धारको प्राथमिकता परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
बैठकले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्रस्तावित ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि पाँच खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। लागत अनुमान खुल्न बाँकी तथा प्राथमिकता निर्धारण हुन नसकेका आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपत् व्यवस्थापनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा भइरहेको उल्लेख गर्दै अब पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम पनि तीनै तहको समन्वयमा अघि बढाइने बताए।
पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको अभियानमा विपक्षी दल, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा बागमती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पूर्ण साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
