राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउन नसकेपछि कांग्रेस–एमालेसहितको दुईतिहाइ सरकार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको छ । सत्तासाझेदार जसपा नेपाल र लोसपा भूमाफियादेखि बिचौलिया र कार्यकर्तासम्मलाई जग्गा बाँड्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षमा उभिएपछि सरकार फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए । ‘हामीसँग राष्ट्रिय सभामा बहुमत भएन । सत्तासाझेदार दलबिच समझदारी जुट्न सकेन । त्यो अवस्थामा राजनीतिमा गिभ एन्ड टेक हुन्छ । कतिपय कुरा हामीले छोड्ने, कतिपय कुरा अन्य सत्ताघटकले छोड्ने हिसाबले मिलाइयो,’ उनले भने ।
सरकार भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट पछि हटेपछि राष्ट्रिय सभामा निर्णायक जसपा नेपाल र लोसपा अन्य पाँचवटा अध्यादेश अगाडि बढाउन सहमत भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा समेत बहुमत सुनिश्चित भएपछि सरकारको अनुरोधमा पाँचवटा अध्यादेशलाई दुवै सभाको कार्यसूचीमा राखिएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट बुधबार र राष्ट्रिय सभाबाट बिहीबार पाँचवटै अध्यादेश स्वीकृत गराउने कार्यसूची तय भएको एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले बताए । ‘हामीले ६ वटा अध्यादेश एकैपटक लान खोजेका थियौँ । तर, सत्तासाझेदार दलहरूकै केही फरक मत रहे । पाँचवटा अध्यादेशमा कुनै समस्या नरहेपछि निर्णयार्थ अगाडि बढाउने निर्णय भयो । बुधबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकबाट स्वीकृत गर्छाैँ । प्रतिस्थापन विधेयकमा पनि काम गर्न थाल्छौँ,’ उनले भने ।
जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले भूमि अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति भएसँगै आफूहरूले पाँचवटा अध्यादेश सभामा स्वीकृत गराउन मतदान गर्ने बताए । ‘हाम्रो रिजर्भेसन भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा थियो, जुन दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको थियो । सत्तागठबन्धनमा भूमि अध्यादेश ड्रपआउट गर्ने सहमति जुटेको छ । अब हामी बाँकी पाँचवटा अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्छाैँ,’ उनले भने ।
राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने परिस्थितिले दुईतिहाइ सरकारको हविगत देखिएको टिप्पणी गरे । ‘दुईतिहाइको सरकार हो । संसद्मा १८४ पुर्यायौँ, संविधान संशोधन गर्छाैँ भनेर जनतालाई झुक्याउनुभयो । तर, उहाँहरूको हविगत र हैसियत देखियो । भूमि अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने ठाउँमा पुगे । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले सरकारको हैसियत देखाइदियो,’ उनले भने । शाहीले संसद्लाई छलेर ल्याएका अध्यादेश देश र जनताको हितमा नभएकाले राप्रपाले विपक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट पारे ।
भूमि अध्यादेशमा आफूहरू (लोसपा र जसपा)को असहमति र कांग्रेस–एमालेकै सांसदहरूको समेत असन्तुष्टिका कारण सरकार पछि हटेको लोसपा महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले बताए । ‘भूमि अध्यादेशका कन्टेन्टका विषयमा यथास्थितिमा अघि बढाउन हामी तयार थिएनौँ । जसपा त फिर्ताकै अडानमा थियो । कांग्रेस र एमालेभित्रै पनि असन्तुष्टि थियो । हाम्रो अडानका कारण उही स्थितिमा अध्यादेश अघि बढ्ने अवस्था थिएन । धेरै चरणको अनौपचारिक छलफलपछि भूमि अध्यादेशलाई यथास्थितिमा राखेर पछि निकास निकाल्ने गरी पाँच अध्यादेश मात्रै अघि बढाउन सत्तारूढ दलबिच सहमति बनेको हो,’ उनले भने ।
सरकारले १८ माघमा दुवै सभामा पेस गरेका ६ मध्ये पाँचवटा अध्यादेश २७औँ दिनमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा परेको छ । यसअघि २४ माघमा दुवै सभाको कार्यसूचीमा परेका ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा बहुमत सुनिश्चित नहुँदा सरकारकै अनुरोधमा कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो । झन्डै महिना दिन लामो वार्तापछि भूमिबाहेकका पाँचवटा अध्यादेश दुवै सभाको कार्यसूचीमा दोहोरिएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट बुधबार स्वीकृत हुने अध्यादेश बिहीबार राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीमा राखिएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका अध्यादेशमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, भूमि मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश छन् ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको मंगलबार बसेको बैठकले भूमिबाहेक पाँचवटा अध्यादेश बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकको कार्यसूचीमा राखेको छ । कार्यव्यवस्थाको निर्णयअनुसार संसद् सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची पनि सार्वजनिक गरेको छ । सुरुमा अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल गर्ने र त्यसपछि मन्त्रीले जवाफ दिएर अध्यादेश स्वीकृत गराउने कार्यतालिका छ । प्रतिनिधिसभामा अध्यादेशविरुद्ध ५० वटा अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सूचना दर्ता भएको छ भने राष्ट्रिय सभामा १६ वटा सूचना दर्ता भएका छन् ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुतकर्तालाई पाँच मिनेट समय निर्धारण गरिएको छ । अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचनामाथि छलफलमा भाग लिनेलाई तीन मिनेट समय निर्धारण गरिएको छ । समूहमा अस्वीकार प्रस्तावको सूचना राखेकामध्ये एकजना र छुट्टै राखेकाले तीन मिनेट पाउनेछन् । छलफलमा बोल्ने सांसद ४२ जना छन् । छलफलपछि मन्त्रीको जवाफसहित अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना निर्णयार्थ पेस गरिनेछ । त्यसपछि अध्यादेशसँग सम्बन्धित मन्त्रीले स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नेछन् । सभाले स्वीकृत गरेमा सरकारले तत्कालै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अध्यादेश पेस भएको ६० दिन अर्थात् १९ चैतभित्र दुवै सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्नेछ । अन्यथा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
के हुन्छ भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ?
सत्तारूढ दलहरूको सहमतिका आधारमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश तत्काललाई ‘होल्ड’ भएको छ । तर, यो अध्यादेशका प्रावधानलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने मोडालिटी तय भइसकेको छैन । जसपा नेपाल र लोसपाले ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्रसमेत नतोकी बिक्री–वितरण गर्ने वा बाँड्न ल्याइएको र पारित भएको खण्डमा केही भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, बिचौलिया दलाल, सरकारनजिक रहेका व्यक्तिहरू, भूमाफिया र ठुला रियल इस्टेट व्यापारीका साथै आवास कम्पनीहरूलाई नै अत्यधिक लाभ हुने’ भन्दै विरोध गरेको छ । जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले भूमि अध्यादेश फिर्ता गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको बताए । तर, अध्यादेशलाई समृद्ध बनाएर कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सहमतिबाट तय हुने बताए ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पनि सत्तासाझेदारभित्र भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अहिले होल्डमा राख्ने कुरा भएको बताए । ‘कन्टेन्टमा छलफल गरेर, नमिलेका विषय मिलाएर संशोधन गरेर जाने हो वा नयाँ विधेयक ल्याउने हो भन्ने अब निर्णय गर्छाैँ । अहिलेलाई पाँचवटा अध्यादेश नै अगाडि बढ्छ । जसपा नेपाललगायत सत्तासाझेदार दलसँग भएको सहमतिअनुसार नै अध्यादेश अगाडि बढ्छन्,’ उनले भने । घिमिरेका अनुसार भूमि अध्यादेशमा अब दुइटा विकल्प छन् । पहिलो, प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा सहमति जुटाएर अगाडि बढाउने । दोस्रो, नियमित विधेयकका रूपमा पनि अगाडि लैजाने । चाँडै एउटा निचोडमा पुग्ने उनको भनाइ छ । एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे सत्तारूढ दलहरूबिच छलफल चलिरहेको बताए ।
सांसदहरूलाई कांग्रेस–एमालेको ह्विप
सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पाँच अध्यादेश पारित गरिने भएकाले अनिवार्य उपस्थितिका लागि आफ्ना सांसदहरूलाई ‘ह्विप’ जारी गरेका छन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सांसदहरूलाई मंगलबार एसएमएस गरेर अध्यादेशका पक्षमा उभिन ह्विप लगाएका हुन् । ‘फागुन २१ गते दिउँसो १ बजे बस्ने संसदको बैठकमा अध्यादेशहरू स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत हुने हुँदा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई अन्तिमसम्म रहन यो ह्विप जारी गरिन्छ,’ प्रमुख सचेतक घिमिरेले पठाएको एसएमएसमा उल्लेख छ ।
यस्तै, एमाले संसदीय दलको मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले मंगलबार आफ्ना सांसदलाई सन्देश पठाउँदै बुधबारको बैठकमा अनिवार्य उपस्थिति हुन निर्देशन दिएका छन् । सांसदलाई पठाइएको सन्देशमा भनिएको छ, ‘भोलि १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने भएकाले अनिवार्य उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिन्छ ।’
गत शुक्रबार कांग्रेस र एमालेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सरकारलाई समर्थन गरेका जसपा र लोसपासँग छलफल नै नगरी सबै अध्यादेश संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि दुई दल थप चिढिएका थिए । अध्यादेश विवादकै कारण लोसपाले त सरकारमा सहभागी आफ्ना एक मात्र मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै अलर्ट राखेको थियो । त्यस्तै, आइतबारदेखि सुरु जसपा केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिनेसम्मको बहस चलेपछि कांग्रेस–एमाले भूमि अध्यादेश रोक्न बाध्य भएका थिए । मंगलबार सकिएको जसपा बैठकले पनि पाँच अध्यादेश मात्र अघि बढाउने निर्णयलाई समर्थन गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ मत भए पनि प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस–एमालेसँग बहुमत पनि छैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० मत चाहिन्छ । तर, कांग्रेसका १६ र एमालेका ११ गरी २७ मात्रै छन् । सरकारमा सहभागी लोसपाको १ सिट छ । यो अवस्थामा अध्यादेश पास गर्न कांग्रेस–एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा तीन सिट रहेको जसपाको समर्थन अनिवार्य छ । जसपाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत दिएर सरकारलाई समर्थन गर्दै आए पनि भूमि अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने निर्णय लिएको छ ।
विपक्षी दलहरूले अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने
विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने भएका छन् । त्यसका लागि विपक्षी दलका सांसदहरूले सूचना दर्ता गरिसकेका छन् । बुधबारको बैठकमा भानुभक्त जोशी, स्वर्णिम वाग्ले, माधव सापकोटा, रणेन्द्र बराली र चन्दा कार्कीले अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । ‘हामीले अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गरिसकेका छौँ । त्यहीअनुसार प्रस्तुत हुन्छौँ,’ माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने । यसअघि विपक्षी सात दलको संयुक्त बैठकले अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
