उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० (बाफिया) र धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई संसदबाट चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले बाफिया र धितोपत्रसम्बन्धी विधेयकलाई समितिमा छलफल चाँडो टुंग्याएर प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि लगिनुपर्ने बताए।
‘भन्सार विधेयकसँगै बाफिया र धितोपत्रसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल चाँडो सकेर चैत मसान्तभित्र समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु,’ उनले भने । कानुन निर्माणका काम सुस्त भएको भनेर समिति र सदनको प्रभावकारितामाथि जनस्तरबाट समेत आलोचना हुने गरेको उनले उल्लेख गरे। ‘विधि निर्माणको काम सुस्त भयो भन्ने आलोचना आउने गरेका छन् । यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। राष्ट्रिय आवश्यकतासमेत हेरेर बढी प्राथमिकताका कानुन निर्माणमा शीघ्रता दिनुपर्नेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने।
अर्थ समितिको आजको बैठकमा ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि परेका संशोधनमाथि छलफल भएको छ। व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार प्रशासन चुस्त बनाउने, भन्सार जाँचपासका क्रममा प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने, कर्मचारीको तजबिजी अधिकार घटाउनुपर्ने, वस्तुहरूको क्वारेन्टाइन तथा गुणस्तर परीक्षणका लागि पर्याप्त पूर्वाधार तयार पारिनुपर्नेलगायतका विषयमा सांसदहरूका संशोधन आएका छन्।
भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको क्योटो महासन्धि अनुकूल हुने गरी भन्सार ऐन संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो। नेपाल संशोधित क्योटो महासन्धि सम्झौता र विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौताको पक्षधर राष्ट्र हो । यी सम्झौताअनुसार संशोधित क्योटो महासन्धिका प्रावधानमध्ये सामान्य प्रावधान सदस्य भएको तीन वर्षभित्र तथा संक्रमणकालीन मापदण्ड पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने महासन्धिमा उल्लेख छ। त्यस्तै, व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधान भन्सार ऐन नियमबाट सम्बाेधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो।
