प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकका मुख्य विषयहरूमा अझै सहमति हुन बाँकी छ । विधेयकमा कर्मचारीको खटनपटनदेखि वृत्ति विकाससम्मका विषयमा सांसदहरूको फरक मत छ । यिनै विषयमा सहमति नजुट्दा वर्षाैँसम्म निजामती विधेयक रोकिँदै आएको छ ।
मुख्य गरी १४ वटा विषयलाई केन्द्रमा राखेर हाल राज्यव्यवस्था समितिले छलफल गरिरहेको छ।
यस्ता छन् छलफलका मुख्य विषय–
– तीनै तहमा तहगत प्रणालीमा जान सकिने/नसकिने वा यसको व्यवस्थापनबारे
– उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतियोगिताबारे, कार्यरत कर्मचारीले यसको मौका पाउने–नपाउनेबारे
– आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, अन्तरसेवा र अन्तरतह तथा सरुवा–बढुवा व्यवस्थापनको स्पष्टताबारे
– स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवालाई निजामतीमा समावेश गर्ने/नगर्नेबारे
– स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट, प्रदेशबाट वा स्थानीय सेवाबाटै पदपूर्ति गर्नेबारे
– प्रदेशको मन्त्रालय सचिव संघबाट खटाउने वा प्रदेशकै हुने
– समानुपातिक र समावेशिताको आरक्षण सुविधाको मौका सेवा अवधिभर कतिपटक दिने
– दुईपटकसम्म आरक्षण समूहबाट पदपूर्ति नभएमा खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने विद्यमान प्रणालीबारे
– सरुवा र बढुवालाई वस्तुनिष्ठ, पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी र चक्रीय प्रणालीमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यससम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा राख्ने वा नियमावलीमा भन्नेबारे
– बढुवा र तह वृद्धिमा ब्याच प्रमोसनबारे
– कासमु प्रणालीलाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनेबारे
– ट्रेड युनियनको व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव भएअनुसार वा कसरी गर्ने
– अतिरिक्त सचिव राख्ने वा नराख्नेबारे
– अवकाशपछिको नियुक्तिमा कुलिङ पिरियडबारे
