आगामी बजेटको सिलिङ १९ खर्ब ६५ अर्ब

मंगलबार, २० फागुन, २०८१
डिजिटल संस्करण

चालू आवको संशोधित बजेटभन्दा पौने तीन खर्ब बढीको बजेट सिलिङ, नयाँ कार्यक्रम थप्न मिल्ने गरी मार्गदर्शन लागू

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजकत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको बजेटको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सरकारको बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब छ । जसअनुसार आगामी आवका लागि स्रोत समितिले निर्धारण गरेको बजेटको सीमा हालको बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब (५.६४ प्रतिशत) बढी हो । 

चालू आवमा सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिसकेको छ । संशोधित अनुमानभन्दा अहिलेको सिलिङ दुई खर्ब ७३ अर्बले बढी हो । गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को वास्तविक बजेट खर्चलाई आधार लिने हो भने आगामी आवको बजेटको सिलिङ पाँच खर्ब ५७ अर्ब बढी हो । गत आवमा १४ खर्ब आठ अर्ब बजेट खर्च भएको थियो । अर्थ मन्त्रायलका एक उच्च अधिकारीका अनुसार १९ खर्ब ६५ अर्बको बजेट सीमामा राजस्वतर्फ करिब १४ खर्बको सीमा दिइएको छ । 

नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्न पाइने
अर्थ मन्त्रालयले नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पाइने गरी विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई कार्यक्रम प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । पूर्वतयारी सकिएका र लागत लाभ विश्लेषण गर्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पाइने उल्लेख छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने भएमा सोका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने भनिएको छ । सीमित स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग गर्न ससाना आयोजनामा छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । क्रमागत आयोजनाको संख्या घटाउने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । 

अर्थले कार्यान्वयन गर्दा रकमान्तर गर्नैनपर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्न अरू मन्त्रालयहरूलाई आह्वान गरेको छ । अर्थले १५ फागुनमा अरू मन्त्रालयहरूलाई आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट प्रस्ताव आह्वान गर्दा पालना गर्नुपर्ने मार्गदर्शन जारी गर्दै यस्तो आह्वान गरेको हो । मन्त्रालयहरूलाई १५ चैतभित्रै मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइए)मा कार्यक्रम प्रविष्ट गरिसक्न निर्देशन दिइएको छ ।

कार्यान्वयनका क्रममा सामान्यतया रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्नुनपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, ०८० अनुकूल हुने गरी कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, आयोजनागत विनियोजनको न्यूनतम सीमा मापदण्डअनुसार कायम गर्नुपर्नेछ । मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नु हुनेछ । आयोजना तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश गर्नु हुनेछ ।’

चालू खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने गरी अत्यावश्यक बजेट मात्र प्रस्ताव गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्नुनपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । 

अध्ययन पूरा नभएका नयाँ आयोजनामा कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन नहुने अर्थले स्पष्ट पारेको छ । स्रोतको सुनिश्चितता नगरी नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न नपाइने भनिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सिर्जना हुने दायित्वलाई भुक्तानी गर्न पुग्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गौरवका आयोजनामा पछिल्ला दुई वर्षमा बजेट विनियोजन घटेको देखिएको हुँदा योजना आयोगबाट आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न मार्गदर्शनमा गरिएको प्राथमिकीकरण र सुझावमा आधारित रहेर पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 
 

See More On

सुझावित समाचार