राष्ट्रिय सभाका सांसदले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग नलिनुले के संकेत गर्छ ?
सामान्यतः प्राविधिक विषयका विधेयकमा सम्बन्धित विषयको ज्ञान नभएर पनि सांसदहरू मौन रहनुभएको हुन सक्छ । साथै, सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनु मेरो दायित्व हो भन्ने बोध नभएर पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । सामान्यतः समितिबाट आएको विधेयकमा समितिमै पर्याप्त छलफल, परिमार्जन आदि भइसकेको हुन्छ । त्यसैले, त्यसमा मौन बस्नु अन्यथा होइन । तर, यसरी सैद्धान्तिक छलफलमै चासो नराखेपछि विधेयकमा संशोधन पनि नहुन सक्छ । यस्तो अवस्था आउनु भनेको विधेयक लाने सरकारका लागि हाइसन्चो हुनु हो ।
राष्ट्रिय सभाले आफ्नो भूमिका बिर्सेको त होइन ?
यो घटना बिल्कुलै नौलो चाहिँ होइन । यसअघि पनि वेलावेलामा यस्ता घटना देखिएका छन् । यसले सांसदहरूले आफ्नो भूमिका नबुझेको संकेत गरेको छ । यसबाट दलहरूले विधि निर्माणमा चासो भएका विज्ञ, विशेषज्ञलाई माथिल्लो सदमा पठाउन सकेका रहेनछन् भन्ने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिँदा जित्नेलाई प्राथमिकता दिनु ठिकै हो । तर, राष्ट्रिय सभामा भने विज्ञ, विशेषज्ञलाई नै मौका दिनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाले कुनै पनि विधेयकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी राष्ट्रिय दृष्टिकोण दिन सक्नुपर्छ । सांसदहरूले आफ्नो यस्तो भूमिका बिर्सन मिल्दैन ।
यस्तो अवस्थाले राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदैन ?
यस्ता केही घटनाले नै राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँछन् भन्न त सकिन्न । राष्ट्रिय सभा भनेको स्थानीय तह र प्रदेशको प्रतिनिधित्वका लागि पनि आवश्यक छ । विधेयक पास या फेलमा मात्र माथिल्लो सदनको भूमिकालाई सीमित गरियो भने यसको आकर्षण, ओज र गरिमाचाहिँ घट्छ । यसमा स्वयं माननीय सांसदहरू सचेत हुनुपर्छ ।
