सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा कमजोर रहेको भन्दै फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखिसकेको छ । तैपनि सरकार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको छ । पाँच पूर्वकर्मचारीले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति जफतसम्बन्धी फाइल दुई महिनादेखि गृह मन्त्रालयमा अलपत्र छ ।
उनीहरूले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गर्न अदालतले दशकअघि नै आदेश गरेको थियो । तर, फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा कसुरजन्य सम्पत्ति भाडामा लगाएर कसुरदारले आर्जन गरिरहेका छन् । गत मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुको दोष अघिल्ला सरकारलाई दिए । तर, वर्तमान सरकारको भूमिका नजरअन्दाज गरे ।
कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले दुई महिनाअघि सबै तयारी गरेर निर्णयका लागि फाइल मन्त्रालय पठाएको थियो । त्यसपछि गृहले पुसको अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्मा पठायो । मन्त्रिपरिषद्ले फेरि गृहमै फर्काइदिएकोमा हाल सो प्रस्ताव अलपत्र छ । कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत) ऐन, २०७० अनुसार घरजग्गा जफतका लागि नेपाल सरकारबाट निर्णय हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
हाल यससम्बन्धी फाइल गृहको व्यवस्थापन महाशाखामा छ । महाशाखा प्रमुख डा. जयनारायण आचार्य अधिकार प्रत्यायोजनसहित फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फिर्ता आएको र त्यसलाई निर्णयको प्रक्रियामा लगिने बताउँछन् । गत २४ माघमा सरकारले नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ सार्वजनिक गरी यस्ता अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो । सोहीअनुसार गृहलाई अधिकारसमेत दिइएको छ । एकैदिनमा हुन सक्ने यस्तो निर्णयमा मन्त्रालयको नेतृत्वलाई चासो छैन ।
नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष दिवंगत रामाज्ञाप्रसाद चतुर्वेदी, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका पूर्वमहानिर्देशक दिवंगत आमोदानन्द मिश्र, आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वनिर्देशक मुरारीबहादुर कार्की, मेची भन्सार कार्यालयका पूर्वप्रमुख केशरजंग खड्का र भन्सारका पूर्वनायब सुब्बा दिवंगत केदारनाथ ढुंगानाको काठमाडौं उपत्यकामा रहेको घरजग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि निर्णयमा अस्वाभाविक ढिलाइ भएको हो । उनीहरूले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतबाट जफत हुने भनेर अन्तिम फैसला भइसकेको छ ।
चतुर्वेदीको काठमाडौं महानगरपालिका– ३३, पेप्सिकोलामा रहेको दुई रोपनी ११ आना जग्गामध्ये आधा जफत हुने भनेर २१ भदौ ०६८ मै सर्वाेच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । चतुर्वेदीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २९ माघ ०५९ मा ६ करोड ९१ लाख ८२ हजार ५३५ रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनको सम्पत्तिमध्ये पेप्सिकोलाको जग्गा र पर्सा जिल्लाको साबिक रामगढवा– ४ (हाल वीरगन्ज महानगरपालिका– २४) मा रहेको पाँच कट्ठा जग्गा पनि जफत हुने फैसला अदालतबाट भएको छ । जुन जग्गा उनको परिवारको नाममा छ ।
उनको पर्साको जग्गा भने जफतको प्रक्रिया नै सुरु हुन सकेको छैन । उपत्यकाबाहिरको हकमा सम्बन्धित जिल्ला अदालत तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को नेतृत्वमा हुने कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइने कानुनी व्यवस्था छ । आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वनिर्देशक मुरारीबहादुर कार्कीको काठमाडौंको सिनामंगलस्थित १० आना तीन पैसा क्षेत्रफलको जग्गा र त्यसमा बनेको घर पनि जफतको प्रक्रिया रोकिएको छ । कार्कीले हाल सो घरजग्गा शिक्षान्तर मन्टेसरी प्रि–स्कुललाई भाडामा लगाएर आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरी २ असार ०६९ मै सो घरजग्गा जफत हुने ठहर गरेको थियो । तर, सरकारी निकायलाई प्रभावमा पारी उनले जफतको प्रक्रिया लम्ब्याउँदै आएका छन् । विभागको निर्देशक रहेकै वेला ०६३ को असोजमा अख्तियारले उनलाई पक्राउ गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । जफत हुने उनको सो घरजग्गा श्रीमती शकुन्तला कार्कीको नाममा छ ।
जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका पूर्वमहानिर्देशक आमोदानन्द मिश्रको लाजिम्पाटस्थित आठ आना दुई पैसा जग्गा र त्यसमा बनेको घरसम्बन्धी फैसला पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सर्वाेच्चले २ फागुन ०७३ मै मिश्रको मुद्दामा फैसला गर्दै सो घरजग्गा जफत हुने ठहर गरेको थियो । मिश्रका छोरा अजितकुमारको नाममा रहेको यो घरजग्गा उनको परिवारले भाडामा लगाएर आम्दानी गरिरहेको छ ।
मेची भन्सार कार्यालयका पूर्वप्रमुख केशरजंग खड्काको काठमाडौं कोटेश्वरमा रहेको दुई रोपनी तीन आना दुई पैसा दुई दाम जग्गा पनि जफतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेको छ । खड्काले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट सो जग्गा खरिद गरेको ठहर सर्वाेच्चबाट १३ असार ०६९ मा भएको थियो । उनको महोत्तरीको बहादुरगन्जस्थित दुई कट्ठा १० धुर जग्गा पनि जफतको फैसला भएकोमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
भन्सारका पूर्वनायब सुब्बा केदारनाथ ढुंगानाको ललितपुर महानगरपालिका– ५ थसिखेलस्थित कित्ता नम्बर २०४ र १२१ को दुई रोपनी सात आना तीन पैसा जग्गा पनि जफतको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । २ जेठ ०७४ मा सर्वोच्चले खड्काको अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै दोषी ठहर गरेको थियो । ललितपुरको सो जग्गामा हाल महालक्ष्मी पार्टी प्यालेसको पार्किङ र ट्याम्पो चार्जिङ स्टेसनको व्यापार चलिरहेको छ । उनको चितवनको भरतपुरस्थित एक कट्ठा जग्गा तथा त्यसमा बनेको घर जफत हुने फैसला भएकोमा त्यसको पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
त्यस्तै, आतंकवादी गतिविधिबाट नेपालमा सम्पत्ति आर्जन गरेका भारतीय नागरिक निरञ्जन होजाईले काठमाडौंको जोरपाटीमा किनेको १२ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर जफतको प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सो घरजग्गा जफत हुने फैसला १० वर्षअघि नै भएको थियो । होजाईसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक सरिता गिरीको नाममा सो घरजग्गा छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुको एउटा कारण कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनमा भइरहेको उदासीनता पनि एक कारण रहेको बताउँछन् । ‘अदालतबाट अन्तिम फैसला भएर जफत हुुनुपर्ने धेरै घरजग्गा उनीहरूले नै प्रयोग गरेर आम्दानी गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनमा हाम्रो सरकारको सक्रियता साह्रै कमजोर छ, आगामी दिनमा पनि यस्तै उदासीनता हुने हो भने नेपाल थप जोखिममा पर्न सक्छ ।’ ग्रे लिस्टबाट निस्कन नेपाललाई एफएटिएफले दुई वर्षको समय दिएको छ । जफत हुनुपर्ने सयौँ घरजग्गाको खोजीसमेत हुन सकेको छैन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई भन्छन्– जन्ममिति किर्तेमा सिआइबीको पक्राउ पुर्जी, अख्तियारले अकुत सम्पत्तिमा गर्दै छ छानबिन जन्ममिति किर्ते गरेको अभियोगमा सिलवालमाथि सिआइबीले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार सिआइबीले उनलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट समेत अनुमति लिइसकेको छ । उनीमाथि किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गर्न अख्तियारले गत मंसिरमै सिआइबीलाई पत्राचार गरेको थियो । ‘अख्तियारकै पत्रका आधारमा अनुसन्धान थालेका हौँ,’ सिआइबीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उनी हाम्रो फरार सूचीमा छन् ।’ स्रोतका अनुसार अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा पनि उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनको सबै सम्पत्तिको विवरण निकालेर बयानमा बोलाउने तयारी गरेको छ ।
भ्रष्टाचारको सम्पत्तिमा कसुरदारकै रजगज
नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष दिवंगत रामाज्ञाप्रसाद चतुर्वेदी, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका पूर्वमहानिर्देशक दिवंगत आमोदानन्द मिश्र, आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वनिर्देशक मुरारीबहादुर कार्की, मेची भन्सार कार्यालयका पूर्वप्रमुख केशरजंग खड्का र भन्सारका पूर्वनायब सुब्बा दिवंगत केदारनाथ ढुंगानाको काठमाडौं उपत्यकामा रहेको घरजग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । तर, निर्णयमा अस्वाभाविक ढिलाइ भएको छ । उनीहरूले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतबाट जफत हुने भनेर अन्तिम फैसलासमेत भइसकेको अवस्थामा जफतमा भएको ढिलाइले संशय पैदा गरेको छ । कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले दुई महिनाअघि सबै तयारी गरेर निर्णयका लागि फाइल गृह मन्त्रालय पठाएको थियो । गृहले पुसको अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्मा पठायो । मन्त्रिपरिषद्ले फेरि गृहमै फर्काइदिएपछि हाल अलपत्र छ । कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन ९रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत० ऐन, २०७० अनुसार घरजग्गा जफतका लागि नेपाल सरकारबाट निर्णय हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
खुमबहादुरको घरजग्गा जफतको प्रक्रिया नै अघि बढाइएन
सबै फाइल तयार हुँदा पनि कांग्रेसका दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्काको सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया भने अघि बढाइएको छैन । ३० साउन ०६९ मा सर्वाेच्चले खड्काको परिवारको नाममा रहेको सानेपाको डेढ रोपनी जग्गा, सँगै रहेको अर्काे जग्गाबाट थप २० लाख ९२ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति पनि जफत हुने फैसला भएको थियो । १२ वर्षसम्म सो फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सो फाइल अगाडि बढाउने तालुकदार मन्त्रालय गृह कांग्रेसकै नेता रमेश लेखकमातहत छ ।
