स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अब सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमाको औषधि छैन भन्न नपाइने बताएका छन् । इलाम अस्पतालको आज अनुगमन गर्दै उनले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले तोकिएका औषधि अस्पतालमा अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनले भने, ‘अब पनि औषधि छैन भन्नु गैरकानुनी हो ।’ उनले तोकिएका औषधि अनिवार्य राख्नुपर्ने बताए । सरकार तथा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ९८ प्रकारका औषधि तोकेको छ । तोकिएका औषधि अनिवार्य राख्न उनले आग्रह गरे।
उनले चिकित्सकले लेखेका औषधि छैन भनेर पन्छिने छुट अब सरकारी अस्पताललाई नभएको बताए । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ ।
बिमाका केही व्यवस्थापनमा समस्या भए पनि यसलाई सुधार गर्न लागेको उनको भनाइ छ । जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका काम अगाडि बढाउनेसमेत उनको भनाइ छ । इलाम अस्पतालका प्रमुख डा. प्रभु शाहले दरबन्दीअनुसार चिकित्सक नभएको गुनासो गरे ।
सो विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले सुगममा चिकित्सक बस्न रुचाउने गरेको बताए । अब सरकारले जहाँ खटाएको छ सोही ठाउँमा जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिने पनि बताए । अहिले पनि तराईका अस्पतालमा दरबन्दीभन्दा दोब्बर डाक्टर रहने गरेको भन्दै उनले अब सरकारले खटाएकै ठाउँमा चिकित्सकलाई बस्ने गरी व्यवस्था मिलाउने बताए ।
अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीहरूले समेत आफूले गर्न सक्ने मात्र काम गर्ने गरी मन्त्रालयमा माग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । पूर्वाधार र औजारका विषयमा समेत जिल्ला अस्पतालले माग गर्नुपर्ने उनले बताए। आवश्यकतानुसार माग भए सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्यचौकीमा एमआरआई र सिटी माग्दा हाल सम्बोधन गर्न नसकिने भन्दै उनले आवश्यकताअनुसार माग हुनुपर्ने बताए।
यसका लागि तीनै तहका सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले फरक–फरक नीति बनाएर काम हुन नसक्ने भन्दै उनले एउटै नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने बताए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जयप्रकाश राईले इलाम अस्पतालको क्षमता विकास गर्दै सय शय्याको बनाउनुपर्ने बताए ।
इलाम अस्पतालले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई लिखित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अस्पतालको भौतिक संरचनाका विषयमा जानकारीसहित थप गर्नुपर्ने विषयमा माग गरिएको अस्पतालका व्यवस्थापक क्षितिज खतिवडाले जानकारी दिए ।
