- अमेरिकासँगको सम्झौताले युक्रेनलाई स्पष्ट सुरक्षा प्रत्याभूति नदिए पनि युक्रेनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा बचाइराख्ने अमेरिकी चासोलाई भने कायम राख्छ
युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीको ह्वाइट हाउस भ्रमण अपेक्षाअनुसार सफल भएन । प्रेस सम्मेलनका क्रममा जेलेन्स्की र ट्रम्पबिचको वार्ता तनावपूर्ण देखियो, जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले युक्रेनी समकक्षीलाई ‘तेस्रो विश्वयुद्धको जुवा खेलेको’ आरोप लगाउँदै तीव्र आलोचना गरे । ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई ‘तपाईं सम्झौता गर्नुहोस्, होइन भने हामी बाहिरिन्छौँ’ भने । उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले पनि आलोचनामा साथ दिँदै युक्रेनी राष्ट्रपतिमाथि ‘अमेरिकी मिडियासँग मुद्दा लडेको’ आरोप लगाए र उनको रबैया ‘असहिष्णु’ रहेको बताए । उनले जेलेन्स्कीलाई ‘तपाईंले एकपटक पनि धन्यवाद भन्नुभएको छ ?’ भनेर प्रश्न गरे । उपस्थित पत्रकारका अनुसार वातावरण तनावपूर्ण थियो । राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दुवैले आफ्नो आवाज चर्को पारेर बोलेका थिए । द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार यो दृश्य ‘ओभल अफिसमा सार्वजनिक रूपमा देखिएको सबैभन्दा नाटकीय क्षणमध्ये एक थियो । यसले ट्रम्प सत्तामा आएपछि अमेरिका र युक्रेनबिचको सम्बन्धमा आएको कटु विभाजनलाई स्पष्ट पारेको थियो ।’
ट्रम्प प्रशासन र युक्रेनी सरकारबिचको तनावका बाबजुद जेलेन्स्की ‘खनिज सम्झौता’का लागि वार्ता गरिरहेका थिए । यो सम्झौताले अमेरिका र युक्रेनद्वारा संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन गरिने ‘पुनर्निर्माण लगानी कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा युक्रेनी सरकारको स्वामित्वमा रहेका प्राकृतिक स्रोत र सम्बन्धित पूर्वाधारबाट हुने आम्दानीको ५० प्रतिशत अमेरिकाको हुनेछ । यसमा निजी स्वामित्वमा रहेका पूर्वाधार पनि समावेश हुन सक्ने सम्भावना छ, जसले युक्रेनका शक्तिशाली सम्भ्रान्त र जेलेन्स्कीबिच थप तनाव बढाउन सक्छ ।
यसैबिच अमेरिकाको योगदान स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छैन । सम्झौताको प्रारम्भिक विवरणमा युक्रेनले पहिले नै अमेरिकाको ऋणी रहेको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । पहिलो अनुच्छेदमै ‘अमेरिकाले फेब्रुअरी २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि अतिक्रमणकारी आक्रमण गरेपछि युक्रेनलाई ठुलो वित्तीय र भौतिक सहायता प्रदान गरेको छ’ भन्ने उल्लेख छ । ट्रम्पका अनुसार यो रकम तीन खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर छ, तर किएल इन्स्टिच्युट फर द वर्ल्ड इकोनोमीको युक्रेन सपोर्ट ट्र्याकरका अनुसार वास्तविक रकम यसको आधाजति मात्रै हो । पश्चिमी र युक्रेनी विश्लेषकले युक्रेनमा अनुमान गरिएभन्दा कम पहुँचयोग्य खनिज र दुर्लभ खनिज हुन सक्ने औँल्याएका छन् । किनभने, हालका अनुमान प्रायः सोभियत युगका तथ्यांकमा आधारित छन् । हालको मस्यौदाले स्वामित्व, सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विवरण भविष्यमा हुने कोष सम्झौतामा टुंगिने ट्रम्पको यो ‘ठुलो सम्झौता’को प्रारम्भिक कदम मात्र हो । भविष्यमा थप वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
युक्रेनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो युक्रेनको कमजोरीभन्दा पनि बलियो पक्ष हो । यसले भविष्यका वार्तामा किभलाई आफैँलाई थप सन्तोषजनक सर्त प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । सुधार सीमित भए पनि यसले अमेरिकालाई यस्तो प्रक्रियामा बाँधिराख्छ, जुन समग्रमा युक्रेनका लागि लाभदायक छ । उदाहरणका लागि सुरक्षा प्रत्याभूतिलाई लिन सकिन्छ । मस्यौदा सम्झौताले युक्रेनलाई नेटो सदस्यतासँग तुलना गर्न सकिने कुनै सुरक्षा प्रत्याभूति प्रदान गर्दैन । तर, उल्लेख भएअनुसार ‘अमेरिका युक्रेनको स्थायी शान्ति स्थापना गर्न आवश्यक सुरक्षा प्रत्याभूति प्राप्त गर्ने प्रयासलाई समर्थन गर्छ’ र त्यसमाथि ‘दुवै साझेदारले आपसी लगानीको सुरक्षा गर्न आवश्यक सबै कदम पहिचान गर्ने प्रयास गर्नेछन्’ भन्ने वाक्य थपिएको छ ।
यसको महत्वलाई बढाइचढाइ गर्नु आवश्यक छैन । न्यूनतम रूपमा हेर्दा यो अमेरिकाको एउटा अभिप्रायको अभिव्यक्ति मात्र हो, जसले स्पष्ट सुरक्षा प्रत्याभूति त दिन्न, तर युक्रेनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा बचाइराख्ने अमेरिकी चासोलाई भने कायम राख्छ । तर, ट्रम्पले अमेरिकाका तर्फबाट युक्रेनलाई ‘धेरै परसम्म’ जाने सुरक्षा प्रत्याभूति दिने कल्पना गरेका छैनन् । तसर्थ, यो रुस, युरोप र युक्रेनलाई यसको अर्थ र असरका हिसाबले महत्वपूर्ण सन्देश हो । ट्रम्पको बुझाइमा यस्ता सुरक्षा प्रत्याभूति युरोपेली सेनाले प्रदान गर्न सक्छन् । र, क्रेमलिनले यो विचारबारे पहिल्यै मेसो पाइसकेको थियो । तथापि, युक्रेनको सुरक्षाको मामिला पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिएको छैन, बरु अमेरिकी प्रतिबद्धता अस्पष्ट भएकाले ट्रम्पमाथि हरेक ढंगबाट दबाब सिर्जना गर्ने अवसर उपलब्ध हुनेछ ।
ट्रम्पले सम्झौतालाई युक्रेनविरुद्ध ‘असुलीको औजार’का रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्, ताकि पुनर्निर्माण लगानी कोषबाट अमेरिकाका लागि थप लाभदायक सर्त हासिल गर्न सकियोस् । उनले यो दबाब युरोपमाथि पनि दिन सक्छन्, अर्थात् नेटोमा समान रूपमा जिम्मेवारी बाँडफाँड नगरेसम्म युरोपेली शान्ति सेना सुरक्षाका लागि अमेरिकी समर्थनलाई निःसर्त नबनाउने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैगरी, उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई अमेरिका सम्झौतामा दृढ छ भन्ने संकेत दिनेछन् । अर्थात्, युक्रेनमा अमेरिकी आर्थिक लगानी र निगमको उपस्थिति वृद्धि हुनुको अर्थ यदि क्रेमलिनले भविष्यमा शान्ति सम्झौता तोडेर पुनः आक्रमण सुरु गरेमा अमेरिकाले यसको प्रतिफलस्वरूप कडा कदम चाल्नेछ । तर, यी सबै रणनीतिले सम्झौताले परिकल्पना गरेको ‘स्वतन्त्र, सार्वभौम र सुरक्षित युक्रेन’ स्थापित गर्छ नै भन्ने निश्चित छैन । सम्झौताका कमजोरी, अस्पष्टता र सार्वजनिक विवादका बाबजुद यो सबै पक्षका लागि अघि बढ्न फाइदाजनक नै देखिन्छ ।
(वुल्फ बर्मिंघम विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका प्राध्यापक हुन् भने माल्यारेन्को युक्रेनको ओडेसा विश्वविद्यालयकी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकी प्राध्यापक हुन्)
द कन्भर्सेसनबाट
