प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डिजिटल अपराध न्यूनीकरणभन्दा पनि नियन्त्रणतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताएका छन् । डिजिटल अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको बिहीबार उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘डिजिटल उपलब्धिको प्रयोग गरेर अपराध नियन्त्रण गर्नेभन्दा हुनै नपाउने खालको परिस्थिति निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
त्यसपछि पनि अपराध भइहालेको खण्डमा सही छानबिन हुन सकोस् । निष्पक्ष, प्रभावकारी अभियोजन हुन सकोस् । निरपराधी नफस्योस् । जति मात्राको दोष छ, त्यसैअनुसार सजाय होस्,’ ओलीले भने । अपराध भोग्नेमाथि शारीरिक र मानसिक क्षति आजीवन रहने हुँदा अपराध हुनै नदिने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राजनीतिक रूपमा कोरिएका सीमाले अपराध नरोक्ने भएकाले सीमाबाहिरबाट पनि अपराध रोक्ने प्रयास हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । यसमा अन्य देशको पनि सहयोग आवश्यक हुने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘यस्ता अपराधमा एउटा एक्लो देशको मात्र प्रयासले सफलता पाउन गाह्रो छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहायता, सूचनाको आदानप्रदान र सहयोग चाहिन्छ,’ उनले भने ।
पारस्परिक सहयोगबाट मात्र अपराध न्यूनीकरण हुने उनको भनाइ थियो । डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराध नियन्त्रणकै उद्देश्यले सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याएको उनले बताए ।
‘सरकार अहिले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक एक सेन्टिमिटर, मिलिमिटर पनि तलमाथि नहुने गरी सोसल मिडियाको अधिकारको रक्षा गर्दै ल्याएको छ,’ ओलीले थपे, ‘अराजकता, समाजलाई विकृत बनाउने, हाम्रो सभ्यता, संस्कृति र गौरवपूर्ण परम्परालाई होच्याउँछ, अपमान गर्नुहुँदैन ।’ संविधान निर्माणको दशक पुग्न लाग्दा केही विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने गरी उक्त कार्य हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।