सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकमा रहेका सजायसम्बन्धी प्रावधान नागरिकलाई चर्काे पर्ने भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पुनर्विचारका लागि आग्रह गरेको छ । विधेयकका प्रावधान नियमभन्दा नियन्त्रणमुखी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले पुनर्विचारका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
आयोगले बिहीबार विधेयकमाथि छलफल गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । आयोगका कानुन महाशाखा प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले कार्यक्रममा विधेयकका प्रावधानमाथि बुँदागत टिप्पणी गर्दै यसका प्रावधानमा मात्र नभई सरकारकै नियतमा समेत प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको बताए ।
‘विधेयकको दफा १७ देखि २८ सम्म प्रस्ताव गरिएको सजायको व्यवस्था पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यो सजाय नागरिकलाई चर्काे पर्न सक्छ ।’ सुरुमा सचेत गराउने र त्यसपछि पनि नमानेमा मात्र सजाय गर्ने गरी विधेयक संशोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
दफा १२(ग)ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्ने आयोगको चिन्ता छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको आलोचना गर्दा पनि आकर्षित हुन सक्ने भएकाले यसलाई प्रस्ट पारिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै, १२ (ञ)अनुसार जाँचबुझका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले विवरण दिनुपर्ने प्रावधान पनि आयोगले संशोधनका लागि आवश्यकता औँल्याएको छ । काफ्लेले भने, ‘प्रयोगकर्ताले डाइरेक्ट यस्तो विवरण दिँदाखेरि स्वेच्छाचारिता हुन सक्ने भएकाले अदालतको अनुमतिले मात्र दिनुपर्ने प्रावधान आवश्यक हुन्छ ।’
देवानी प्रकृतिका विषयलाई पनि फौजदारी कसुरमा कडा सजायको प्रावधान राखिएकाले त्यसमा सुधारको आवश्यकता रहेको आयोगले औँल्याएको छ । ‘देवानी विषयहरूलाई पनि अनुसूची १ मा राखिएको छ, यसमा सुधार आवश्यक छ,’ काफ्लेले भने ।
त्यस्तै, सजाय तोक्ने अधिकार स्वतन्त्र निकायलाई नदिए निष्पक्ष हुन नसक्ने आयोगको निष्कर्ष छ । हदम्यादको प्रावधान अस्पष्ट रहेको, सजाय पुनरावेदन उच्च अदालतमा हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारसँग जोडिएको यो विधेयकमा आयोगसँग छलफल गरेकोमा पनि उसले असन्तुष्टि जनाएको छ । आफूहरूसँग छलफल नगरे पनि आयोगले आफैँ विधेयकमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा सबैसँग छलफल गरेर सुझाव दिने तयारी गरेको छ । सभामुखमार्फत आयोगले संसद्लाई सुझाव दिन लागेको हो ।
आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगरले नियन्त्रणभन्दा नियमनलाई ध्यानमा राखी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा नियमन गर्नुपर्नेछ, तर नियन्त्रण गर्नुभएन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि यहीअनुसार सुझाव दिएर अघि बढौँला ।’
कार्यक्रममा सहभागीहरूले सामाजिक सञ्जाल विधेयकका धेरै प्रावधानमा संशोधनको आवश्यकता औँल्याएका छन् । पूर्वन्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले एकातर्फ कतिपय विषयमा व्याख्यासमेत नभएको र अर्काेतर्फ धेरै सजायको प्रावधान राखिएकाले यसमा व्यापक संशोधनको आवश्यकता औँल्याए । मानव अधिकारवादीहरू चरण प्रसाईं, डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटीलगायतले विधेयकले नागरिकका अधिकारमा दखल दिने जोखिम रहेको उल्लेख गरे ।
