प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले सरकारको अकर्मण्यता र असक्षमताका कारण नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परेको बताएकी छिन्।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी १९ वटा कानुन संशोधन गरे पनि वर्तमान सरकारको असक्षमताका कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको दाबी गरिन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा सांसद सुवेदीले भनिन्, ‘ग्रे लिस्टमा पर्न नदिन कूटनीतिक रूपमा खेल्नुपर्ने भूमिका नखेली सरकार असक्षम साबित भएको छ । अध्यादेशमार्फत कालोबजारीलाई प्रश्रय दिने सरकारले आफ्नालाई जोगाउने, विपक्षलाई छानीछानी फसाउने हर्कतका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको कुरामा दुईमत हुन सक्दैन।’
सरकार बदल्न भूमिका खेल्नेहरू कालोधनलाई लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्दै सरकारसँग कुममा कुम जोडेर हिँडेका सांसद सुवेदीको आरोप छ। ‘रातारात सरकार बदल्न भूमिका निर्वाह गर्ने बिचौलियाहरू कालोधनलाई लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्दै सरकारसँग कुम जोडेर हिँडेका छन्। सरकार बिचौलियाको कालोधनलाई सेतो बनाउन जोडबलका साथ लागिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘बिचौलियाको संगतले सत्ताको न्यानो त पाउनुभएको छ, तर देश र जनताले दिन प्रतिदिन दुःख झेलिरहेका छन्।’
