नेपाल फेरि सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे’ लिस्टमा

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई ‘गे्र’ सूचीमा राखेको छ । यससँगै वैदेशिक ऋण, अनुदान र लगानी तथा व्यापार प्रभावित हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको वित्तीय साख जोखिममा परेको छ । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र प्रणालीगत सुधार नगरे नेपाल कालोसूचीमा नै पर्नेछ । यसअघि सन् २००८ देखि ०१४ सम्म पनि नेपाल ग्रे सूचीमा थियो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण तथा प्रणालीमा थप सुधार गर्नुपर्ने देखिएपछि एफएटिएफको ग्रे सूचीमा परेको हो । एफएटिएफ ग्लोबल नेटवर्कका दुई सय सदस्य र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, इन्टरपोल र एगमोन्ट ग्रुप अफ फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट्सलगायत पर्यवेक्षक संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित पेरिसमा भएको तीनदिने प्लेनरी बैठकले नेपाललाई ग्रे सूचीमा राखेको हो । 

विज्ञहरूका अनुसार गे्र सूचीमा परेपछि यसको प्रत्यक्ष असर व्यापार, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्नेछ । नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त देशका रूपमा हेरिने भएकाले विदेशी लगानीमा कमी आउन सक्छ । यसले वैदेशिक सहायता र व्यापारमा असर पर्ने हुँदा वित्तीय कारोबारमा थप निगरानी र कडाइ हुनेछ । विज्ञहरूका अनुसार नेपाललाई आर्थिक सुधार गर्न नसक्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्त पोषण रोक्न अक्षम देशका रूपमा हेरिँदा धमिलो आर्थिक छवि रहनेछ । 

छिट्टै आवश्यक सुधार गर्न सकेन भने नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम हुन्छ । ग्रे सूचीमा पर्ने देश एफएटिएफको बढ्दो निगरानीमा परेको मानिन्छ । अर्थात् यस्ता देशले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवाद र सम्बन्धित विषयलाई नियन्त्रण गर्न र प्रणालीगत सुधार ल्याउन एफएटिएफसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । एफएटिएफका अनुसार कालोसूचीबाट जोगिन नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानीसम्बन्धी जोखिमबारे बुझाइमा, वाणिज्य बैंकहरूको जोखिममा आधारित सुपेरिवेक्षणमा सुधार, सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनो, सुनचाँदी तथा बहुमूल्य धातुको कारोबार र घरजग्गा क्षेत्रको सुपरिवेक्षणमा, हुन्डी कारोबारीको पहिचान र हुन्डी तथा अनौपचारिक कारोबारमाथि निषेधमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमता र संयोजन विस्तारमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अभियोजनमा, जोखिमका आधारमा अपराधको पहिचान र जफतसम्बन्धी मापक तयारमा र आतंकवादमा हुने लगानीको नियन्त्रणका लागि प्राविधिक कमजोरीमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपालसँगै लाओस पनि ग्रे सूचीमा परेको छ । सुधार गरेको भन्दै फिलिपिन्सलाई भने एफएटिएफले सूचीबाट हटाएको छ । सम्बद्ध अधिकारी र विज्ञहरूका अनुसार कालोसूचीमा नपर्न नेपालले ‘कार्ययोजनाबमोजिम काम गर्नुपर्ने, गत वर्ष हतारमा ऐन संशोधन गरियो, यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने, नियामक र अनुसन्धानात्मक निकाय तात्नुपर्ने, साथै नतिजा प्रमाणमा र जफतमा देखिनुपर्ने’ हुन्छ । 

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समयअगावै ग्रे सूचीबाट बाहिर निस्कने बताएका छन् । एफएटिएफले नेपाललाई ग्रे सूचीमा राखेपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको हो । पेरिस बैठकबाट नेपालको एक्सन प्लान स्वीकृत भएको छ । एक्सन प्लानअनुसार प्रभावकारी रूपमा काम गरेर निर्धारित समयअगावै ग्रे सूचीबाट बाहिर निस्कन्छौँ ।’

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ग्रे सूचीलाई समग्र शासन प्रणाली सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘एफएटिएफ तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले दिएका सुझाव तथा मार्गनिर्देशनको अनुपालन स्तर र प्रभावकारिताका आधारमा ‘ग्रे’ सूचीमा पर्ने हो । यो सूचीकरणले नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पार्नेछ । यद्यपि, हालैका वर्षमा हासिल गरिएका उपलब्धिले थप सुधार गर्ने बलियो आधार तयार पारेका छन् । ग्रे सूचीलाई समग्र शासन प्रणाली सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार ग्रे सूचीमा परेको भनेको अब उसले दिएको कार्ययोजनामा काम गर्न बाध्य हुनु हो । ‘सबै निकायले काम नगरी उम्कन गाह्रो छ । यसले समग्र अर्थतन्त्र तथा आर्थिक कूटनीतिमा असर गर्दछ,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल भन्छन्, ‘नागरिक तहमा पनि यसले असर गर्न सक्छ, जस्तै विप्रेषण आयमै सरचार्ज लाग्न सक्ने भएकाले अनौपचारिक माध्यम मौलाउन सक्छ । आर्थिक गतिविधिको लागत बढ्न सक्छ ।’

सन् २०२२ को जुनमा सुरु भएको नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रियाले देशको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन र अपराधलाई बढावा दिने गैरकानुनी वित्तीय कारोबार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी संरचनामा धेरै कमीकमजोरी पहिचान गरेको थियो । अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, फिजी, मलेसिया, न्युजिल्यान्ड, फिलिपिन्स र श्रीलंकाका विज्ञहरू समावेश एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपिजी)को टोलीले सुधारका लागि ११ वटा सुझाव सिफारिस गरेको थियो । 

पछिल्लो समय वित्तीय कारबाही कार्यदलले १०–१० वर्षमा देशहरूको पारस्परिक मूल्यांकन गर्ने भए पनि सन् २०१० पछि कोभिडका कारण नेपाल २०२२ मा मात्र एफएटिएफ मूल्यांकनमा पर्‍यो । र, उसले प्रतिवेदन २०२३ मा दियो । अधिकारीहरूका अनुसार प्रतिवेदनमा नेपालको कार्यसम्पादन राम्रो देखिएन । ‘त्यसमा उसले एक वर्षको म्याद दिएर अब्जर्भेसनमा राखेर प्रतिवेदन माग्यो । हामीले सकेको गर्‍यौँ, तर त्यसमा पनि उसले चित्त नबुझाएपछि अहिले उसले गहन अनुगमनमा राखेको हो । २०१० देखि २०२४ अक्टोबरसम्मको अवधिमा गरिएका कामकारबाहीलाई हेर्नुपर्छ,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘यो १४ वर्षमा हामीले मुलुकलाई अन्तरिम संविधानदेखि गणतन्त्रसहितको नयाँ संविधानबमोजिम रूपान्तरण गर्न खोज्यौँ । यसमा हाम्रो ठुलो श्रम र शक्ति बजेट खर्च भयो ।’

उनका अनुसार कतिपय क्षेत्रहरू, जस्तै सहकारी र जग्गाको कारोबारको निगरानीमा तीन तहको स्पष्ट कार्यविभाजन हुन सकेन । ‘नियामकहरू विशेष गरेर राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरणबाट सूचक संस्थाहरूलाई खासै कारबाही भएन । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि ठुला र बढी जोखिम भएका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा मोलमोलाइको अड्डाका रूपमा चिनियो,’ उनले भने, ‘०६४ को ऐन संशोधन ०७६ मै पेस गरिएकोमा ०८० चैतमा मात्र पास भयो । त्यसमा पनि अनुसन्धानका जिम्मेवारीहरू छरपस्ट पारेर अनुसन्धानलाई कमजोर बनाइयो ।’ 

उनका अनुसार खासमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कस्तो अपराध हो र यसको रोकथाम नियन्त्रणमा के गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा नेता र कर्मचारीले ध्यान दिएनन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अभियोजन पर्याप्त भएन । भएकै अभियोजनमा पनि पर्याप्त फैसला भएनन् । फैसला भएर ठहर भएकै कसुरजन्य सम्पत्ति पनि आरोपीले नै उपयोग गरिरहे । सरकारको ढुकुटीमा आएन,’ उनले भने । 

महानिर्देशक दाहालका अनुसार नेपाल ग्रे सूचीमा परेको भनेको अब एफएटिएफले दिएको सुधारका कार्ययोजना नेपालले पालना गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ । यसका लागि उसले प्रस्ताव गरेका कार्ययोजनाको म्याद सन् २०२७ जनवरीसम्म छ । गत वर्ष नेपालले हतारमा विभिन्न ऐन संशोधन गरेको थियो । यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, नियामक र अनुसन्धानात्मक निकायहरूले सक्रियता देखाउनुपर्ने र नतिजा निकाल्नुपर्ने उनको तर्क छ । 

नेपाल यसअघि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म ग्रे सूचीमा थियो । त्यस्तै, सन् २०१२ मा नेपाल कालोसूचीमा पर्नै लाग्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को पहलमा जोगिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार आइएमएफको पहलमा आवश्यक कानुनी र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरेपछि देशलाई सूचीबाट हटाइएको थियो । 

थापाले नेपाल ग्रे सूचीमा नपर्दासम्म बिस्तारै सुधार गर्ने छुटको लाभ लिइरहेकोमा अब दुई वर्षभित्र व्यापक सुधार गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए । ‘नेपाललाई ग्रे सूचीमा पर्नुअघि प्रणालीगत सुधार गर्न हतारो हुँदैन थियो भने अब ग्रे सूचीमा परेपछि दुई वर्षभित्र सुधार गर्नुपर्ने चुनौती छ । अब बिस्तारै सुधार गर्छु भन्ने नभई चाँडै गर्नुपर्छ भन्ने हो । अब ढिलाइ गर्ने सुविधा छैन,’ थापाले भने । 

नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेको वेलामा ‘ग्रे’ सूचीमा पर्दा थप चुनौती थपिएको उनको बुझाइ छ । उनले यसकारण वैदेशिक सहायतामा कटौती हुने जोखिम बढेको पनि बताए । अहिलेसम्म उत्तर कोरिया, म्यानमार र इरान कालोसूचीमा छन् । कालोसूचीमा पर्‍यो भने नेपालकोे अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने उनको बुझाइ छ । 

समयअगाडि नै ‘ग्रे’ लिस्टबाट बाहिर निस्कन्छौँ
विष्णु पौडेल, अर्थमन्त्री
विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको हो । पेरिस बैठकबाट नेपालको एक्सन प्लान स्वीकृत भएको छ । एक्सन प्लानअनुसार प्रभावकारी रूपमा काम गरेर निर्धारित समयअगावै ग्रे सूचीबाट बाहिर निस्कन्छौँ ।

समग्र शासन प्रणाली सुधार गर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ
 महाप्रसाद अधिकारी, गभर्नर
एफएटिएफ तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले दिएका सुझाव तथा मार्गनिर्देशनको अनुपालन स्तर र प्रभावकारिताका आधारमा ‘ग्रे’ सूचीमा पर्ने हो । यो सूचीकरणले नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पार्नेछ । यद्यपि, हालैका वर्षमा हासिल गरिएका उपलब्धिले थप सुधार गर्ने बलियो आधार तयार पारेका छन् । ‘ग्रे’ सूचीलाई समग्र शासन प्रणाली सुधार गर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ ।

के असर पर्छ ?
वैदेशिक ऋण, अनुदान, लगानी, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमा असर पर्नेछ । नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त देशका रूपमा हेरिने भएकाले विदेशी लगानीमा कमी आउन सक्छ । यसले वैदेशिक सहायता र व्यापारमा असर पर्ने हुँदा वित्तीय कारोबारमा थप निगरानी र कडाइ हुनेछ । 

 कसरी जोगिने ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानीसम्बन्धी जोखिमबारे बुझाइमा, वाणिज्य बैंकहरूको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणमा, सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनो, सुनचाँदी तथा बहुमूल्य धातुको कारोबार र घरजग्गा क्षेत्रको सुपरिवेक्षणमा, हुन्डी कारोबारीको पहिचान र कारोबारमाथि निषेधमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमता र संयोजन विस्तारमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अभियोजनमा, जोखिमका आधारमा अपराधको पहिचान र जफतसम्बन्धी मापक तयारमा र आतंकवादमा हुने लगानीको नियन्त्रणका लागि प्राविधिक कमजोरीमा नेपालले सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कालोसूचीबाट जोगिन र ‘ग्रे’ सूचीबाट मुक्ति पाउन प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्छ
नरबहादुर थापा पूर्वकार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
‘ग्रे’ सूचीमा परेपछि कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहन्छ । अब दुई वर्षभित्र प्रणालीगत सुधार गरेनौँ भने कालोसूचीमा पर्न सक्छौँ । जहाँ, उत्तर कोरिया, म्यानमार र इरानजस्ता देश छन् । त्यस्तो अवस्था नेपालका लागि अत्यन्त गम्भीर हुन्छ । सुधारमा ढिलाइ भयो भने वैदेशिक लगानीमा कमी आउने, वैदेशिक सहयोगमा असर पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजता नहुने समस्या उत्पन्न हुन सक्छन् । यतिवेला नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका राष्ट्रहरू आर्थिक संकुचनमा परेका छन् । थप सहयोग गर्ने स्थितिमा छैनन् ।

फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत र जापान आफैँ संकटमा छन् । बढी सहयोग गर्ने अमेरिकाले पनि महत्वपूर्ण सहयोग रोकेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यक्रम रोकिने भए । स्तरोन्नतिका लागि नेपालले सुधार गर्नुपर्ने सामाजिक क्षेत्र पनि हो । नेपाल सन् २००८ देखि २०१४ सम्म ‘ग्रे’ सूचीमा थियो र सन् २०१२ मा कालोसूचीमा नै पर्ने जोखिम थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले हस्तक्षेप नगरेको भए त्यो खतरा थियो । त्यतिवेला आइएमएफको सक्रियतामा नेपाल ‘ग्रे’ सूचीबाट मुक्त भएको थियो । 

नेपालले आइएमएफको विस्तारित कर्जा कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको छ । आर्थिक र वित्तीय सुधारका लागि विभिन्न सर्त स्वीकार गरेको छ । त्यसैले नेपाललाई ‘ग्रे’ सूचीबाट बाहिर ल्याउन आइएमएफले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा तत्काल जानुपर्ने चुनौती छ । व्यवसायी कालोसूचीमा नपरून् भन्न व्यावसायिक वातावरण बनाउने हो, प्रणालीलाई नै निलम्बन गर्ने होइन । यस्ता कामले नै नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको दुरुपयोग भएको भन्ने बुझाइ अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको हो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा राज्यले तस्करीका लागि वित्तीय क्षेत्र खुकुलो बनाउनुहुँदैन । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा वित्तीय क्षेत्रको दुरुपयोग नरोक्ने हो भने अब कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहन्छ । 

एफएटिएफले ‘ग्रे’ सूचीमा राख्नु भनेको वित्तीय क्षेत्रको दुरुपयोग रोक्नका लागि हो । वित्तीय क्षेत्रमा असल अभ्यासको पालन गर्न अहिलेको अवस्थामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय आएको छ । रियल इस्टेट, सुनचाँदी, क्यासिनो, लेखा प्रणाली र कानुन व्यवसायको व्यवस्थितिकरण गर्नुपर्छ । कालोधन नियन्त्रण गर्नका लागि कडा कदम चाल्न आवश्यक छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अधिकार कटौती, राजस्व अनुसन्धान विभागखारेज गर्ने तयारीमा सरकार
आर्थिक अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने महत्वपूर्ण दुई निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सरकारले औचित्यहीन जस्तै बनाएको छ । ०७४ फागुनमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै केपी ओलीले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका यी दुवै निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत ल्याएका थिए । त्यसअघि दुवै विभाग अर्थ मन्त्रालयमातहत थिए । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अधिकार यसअघि नै व्यापक रूपमा कटौती गरिसकेको छ भने राजस्व चुहावटका मामिलामा निगरानी गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । यी दुई विभागलाई आर्थिक अपराधसम्बन्धी सूचना संकलन गर्ने महत्वपूर्ण ‘इन्टेलिजेन्स युनिट’ मानिन्छ । महत्वपूर्ण गुप्तचर संयन्त्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर शक्तिशाली बन्न खोजेको भन्दै त्यतिवेलै प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भएको थियो । त्यसपछि बनेका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि यी दुई विभाग पुनः अर्थ मन्त्रालयमातहत फर्काउन रुचि राखेनन् । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा अनुबन्ध भएपछि त्यससम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गरिएको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि काम गर्दै आएको छ । ‘अनुचित गतिविधिमा संलग्न’ र अनेकौँ विवादपछि कानुनमै संशोधन गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणका अधिकार खोसिएको छ । गत वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधनमार्फत विभागका अधिकांश अधिकार विकेन्द्रित भइसकेका छन् । हालै सरकारले अध्यादेशबाट राजस्व अनुसन्धान विभागको भूमिकालाई साँघु¥याएको छ । 

हालै सरकारले अध्यादेशबाट राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ का विभिन्न व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । यसमार्फत ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व चुहावट भएकामा मुद्दा दायर गर्ने साबिकको व्यवस्था संशोधन गरेर अब तीन करोड रुपैयाँसम्मको चुहावटमा मात्र मुद्दा चल्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, मुद्दा दायर हुनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिले बिगो र लाग्ने जरिवाना रकम भुक्तानी गर्छु भनी निवेदन दिएमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सक्ने, मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको मुद्दामा प्रतिवादीले बिगो र लाग्ने जरिवाना भुक्तानी गरी मिलापत्र गराई पाऊँ भनी निवेदन दिएमा मिलापत्र हुन सक्ने, जानाजान वा बदनियतपूर्वक राजस्व छल्ने नियतले कुनै कार्य गरेकामा बाहेक प्रतिवादीउपर दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेलगायतका संशोधन छन् । यसबाहेक राजस्व छलीमा सकेसम्म मुद्दै नचलाउने, टुंगिएका र विचाराधीन मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्नेलगायतका प्रावधान राखिएका छन् । 

गत ३० चैत ०८० मा जारी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० ले सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान गरिरहेका संस्थाबाटै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गर्ने गरी बाटो खोलिदिएपछि विभागको अधिकार विकेन्द्रित भइसकेको छ । यसअघि विभागले मात्रै एकद्वार रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजन गर्दै आएको थियो । 

संशोधित ऐनले प्रहरी, अख्तियार, वन कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत १३ निकायले सम्बद्ध कसुरसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धीसमेत अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । अधिकार विकेन्द्रित भएपछि विभागको क्षेत्र साँघुरिएको छ । संशोधित ऐनले अब विभागलाई सम्बद्ध कसुर स्थापित नहुने प्रकृतिका मुद्दा, सम्पत्ति देखिए पनि स्रोत नखुलेका उजुरीको अनुसन्धान र बाँकी रहेका उजुरी फस्र्योटको काम गर्ने गरी भूमिकामा सीमित गरिदिएको छ ।
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज नै गर्नसरकारलाई सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रबारे सुझाव दिन सरकारले गत असोजको तेस्रो साता विज्ञ र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने गरी गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार–सुझाव आयोगले विभाग खारेज गर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको हो । 

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ गते आफ्नो अन्तरिम प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा लाभका लागि विभागको दुरुपयोग गरिएको भन्दै खारेजै गर्न सुझाइएको छ । आयोगकै प्रतिवेदनका आधारमा पछि सरकारले ल्याएको अध्यादेशले ऐन संशोधन गरिएको थियो । तर, आयोग खारेज गर्नेतिर भने गएन । तर, सरकार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुगेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

पूर्वअर्थसचिव खनालले राजस्व विभाग दोहनकारी निकायका रूपमा रहेको बताए । आन्तरिक राजस्व, भन्सार र सम्पत्ति शुद्धीकरणले प्रयोग गर्ने अधिकार नै विभागले चलाइरहेको उनको भनाइ छ । ‘एउटै प्रयोजनका लागि बहुल निकाय रहेको र दोहनकारी भूमिका रहेकाले यो विभाग खारेज गर्न उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने । 

पूर्वसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले राजस्व अनुसन्धान विभाग किन स्थापना गरियो र किन खारेजीको तयारी भइरहेको छ त्यसबारे समिक्षा हुनुपर्ने बताए । ‘०५१ सालमा अतिरिक्त कानुनका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले यो विभाग बनाएको हो । पछि प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगियो । यो किन स्थापना गरियो र किन खारेज गर्न लागिदै छ, यसमा समीक्षा हुनुपर्छ,’ उनले भने । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको भने अधिकार कटौतीभन्दा पनि विस्तार भएको उनको बुझाई छ । ‘सम्बद्ध कसुरमा अब जिल्ला–जिल्लाबाटै मुद्दा दायर गर्न सकिने गरी कानुन संशोधन भएको छ । त्यस्ता मुद्दामा समन्वय गर्ने र रेकर्ड राख्ने जिम्मेवारी विभागलाई थप भएको छ । अन्य निकायले पनि सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्दा विभागको अधिकार कटौती भएको भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘उसले समन्वय कसरी गर्छ भन्ने हो, रिपोर्टिङको संयन्त्र कसरी बनाउने भन्ने हो ।’ 
 

सिफारिस

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अधिकार कटौती, राजस्व अनुसन्धान विभागखारेज गर्ने तयारीमा सरकार