सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अधिकार कटौती, राजस्व अनुसन्धान विभागखारेज गर्ने तयारीमा सरकार

आर्थिक अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने महत्वपूर्ण दुई निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सरकारले औचित्यहीन जस्तै बनाएको छ । ०७४ फागुनमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै केपी ओलीले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका यी दुवै निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत ल्याएका थिए । त्यसअघि दुवै विभाग अर्थ मन्त्रालयमातहत थिए । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अधिकार यसअघि नै व्यापक रूपमा कटौती गरिसकेको छ भने राजस्व चुहावटका मामिलामा निगरानी गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । यी दुई विभागलाई आर्थिक अपराधसम्बन्धी सूचना संकलन गर्ने महत्वपूर्ण ‘इन्टेलिजेन्स युनिट’ मानिन्छ । महत्वपूर्ण गुप्तचर संयन्त्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर शक्तिशाली बन्न खोजेको भन्दै त्यतिवेलै प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भएको थियो । त्यसपछि बनेका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि यी दुई विभाग पुनः अर्थ मन्त्रालयमातहत फर्काउन रुचि राखेनन् । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा अनुबन्ध भएपछि त्यससम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गरिएको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि काम गर्दै आएको छ । ‘अनुचित गतिविधिमा संलग्न’ र अनेकौँ विवादपछि कानुनमै संशोधन गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणका अधिकार खोसिएको छ । गत वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधनमार्फत विभागका अधिकांश अधिकार विकेन्द्रित भइसकेका छन् । हालै सरकारले अध्यादेशबाट राजस्व अनुसन्धान विभागको भूमिकालाई साँघु¥याएको छ । 

हालै सरकारले अध्यादेशबाट राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ का विभिन्न व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । यसमार्फत ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व चुहावट भएकामा मुद्दा दायर गर्ने साबिकको व्यवस्था संशोधन गरेर अब तीन करोड रुपैयाँसम्मको चुहावटमा मात्र मुद्दा चल्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, मुद्दा दायर हुनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिले बिगो र लाग्ने जरिवाना रकम भुक्तानी गर्छु भनी निवेदन दिएमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सक्ने, मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको मुद्दामा प्रतिवादीले बिगो र लाग्ने जरिवाना भुक्तानी गरी मिलापत्र गराई पाऊँ भनी निवेदन दिएमा मिलापत्र हुन सक्ने, जानाजान वा बदनियतपूर्वक राजस्व छल्ने नियतले कुनै कार्य गरेकामा बाहेक प्रतिवादीउपर दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेलगायतका संशोधन छन् । यसबाहेक राजस्व छलीमा सकेसम्म मुद्दै नचलाउने, टुंगिएका र विचाराधीन मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्नेलगायतका प्रावधान राखिएका छन् । 

गत ३० चैत ०८० मा जारी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० ले सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान गरिरहेका संस्थाबाटै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गर्ने गरी बाटो खोलिदिएपछि विभागको अधिकार विकेन्द्रित भइसकेको छ । यसअघि विभागले मात्रै एकद्वार रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजन गर्दै आएको थियो । 

संशोधित ऐनले प्रहरी, अख्तियार, वन कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत १३ निकायले सम्बद्ध कसुरसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धीसमेत अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । अधिकार विकेन्द्रित भएपछि विभागको क्षेत्र साँघुरिएको छ । संशोधित ऐनले अब विभागलाई सम्बद्ध कसुर स्थापित नहुने प्रकृतिका मुद्दा, सम्पत्ति देखिए पनि स्रोत नखुलेका उजुरीको अनुसन्धान र बाँकी रहेका उजुरी फस्र्योटको काम गर्ने गरी भूमिकामा सीमित गरिदिएको छ ।
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज नै गर्नसरकारलाई सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रबारे सुझाव दिन सरकारले गत असोजको तेस्रो साता विज्ञ र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने गरी गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार–सुझाव आयोगले विभाग खारेज गर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको हो । 

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ गते आफ्नो अन्तरिम प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा लाभका लागि विभागको दुरुपयोग गरिएको भन्दै खारेजै गर्न सुझाइएको छ । आयोगकै प्रतिवेदनका आधारमा पछि सरकारले ल्याएको अध्यादेशले ऐन संशोधन गरिएको थियो । तर, आयोग खारेज गर्नेतिर भने गएन । तर, सरकार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुगेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

पूर्वअर्थसचिव खनालले राजस्व विभाग दोहनकारी निकायका रूपमा रहेको बताए । आन्तरिक राजस्व, भन्सार र सम्पत्ति शुद्धीकरणले प्रयोग गर्ने अधिकार नै विभागले चलाइरहेको उनको भनाइ छ । ‘एउटै प्रयोजनका लागि बहुल निकाय रहेको र दोहनकारी भूमिका रहेकाले यो विभाग खारेज गर्न उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने । 

पूर्वसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले राजस्व अनुसन्धान विभाग किन स्थापना गरियो र किन खारेजीको तयारी भइरहेको छ त्यसबारे समिक्षा हुनुपर्ने बताए । ‘०५१ सालमा अतिरिक्त कानुनका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले यो विभाग बनाएको हो । पछि प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगियो । यो किन स्थापना गरियो र किन खारेज गर्न लागिदै छ, यसमा समीक्षा हुनुपर्छ,’ उनले भने । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको भने अधिकार कटौतीभन्दा पनि विस्तार भएको उनको बुझाई छ । ‘सम्बद्ध कसुरमा अब जिल्ला–जिल्लाबाटै मुद्दा दायर गर्न सकिने गरी कानुन संशोधन भएको छ । त्यस्ता मुद्दामा समन्वय गर्ने र रेकर्ड राख्ने जिम्मेवारी विभागलाई थप भएको छ । अन्य निकायले पनि सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्दा विभागको अधिकार कटौती भएको भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘उसले समन्वय कसरी गर्छ भन्ने हो, रिपोर्टिङको संयन्त्र कसरी बनाउने भन्ने हो ।’