पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्तिले संसद् तरंगित : चुनाव लड्न ज्ञानेन्द्रलाई ठुला दलको चुनौती, राप्रपा प्रतिरक्षामा

सोमबार, १२ फागुन, २०८१
डिजिटल संस्करण

प्रजातन्त्र दिवसका दिन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘राष्ट्र जोगाउन आफूलाई साथ दिन’ गरेको आह्वानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सांसदहरूले गणतन्त्रविरुद्धको अभिव्यक्ति अस्वीकार्य भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले शक्तिमा फर्कन चाहे आगामी निर्वाचनमा भाग लिन पूर्वराजा शाहलाई चुनौती दिए । 

राष्ट्रिय सभा बैठकमा सदस्य वामदेव गौतमले पूर्वराजा शाहलाई शासन चाहिए चुनावमा जनताको मन जितेर आउन सुझाव दिए । ‘आफ्नो नेतृत्वमा एउटा प्रजातान्त्रिक दल खोलेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनुस्,’ उनले भने, ‘०८४ मा हुने निर्वाचनमा भाग लिनुस् । निर्वाचित भई संसद्बाट प्रधानमन्त्री बन्नुस् । नेपालको चौतर्फी विकास र समृद्धि गरेर देखाइदिनुस् ।’

प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैको कृपाले नआएको र नागरिक शक्तिको बलमा आएको लोकतन्त्रको विकल्प अरू हुन नसक्ने बताइन् । ‘गणतन्त्रमा भएका गल्तीहरू विधिबाट सच्याएर तथा विधिहरू थप पारदर्शी र कसिलो बनाएर जान सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, कुनै बहानामा गणतन्त्रमाथि प्रहार स्वीकार्य छैन । पूर्वराजाले फेरि सत्तामा फर्किन खोज्नु, आफ्ना समर्थकलाई त्यसमा साथ दिन आह्वान गर्नु र पक्षधरले साथ दिनु कुनै आश्चर्य भएन । आफ्ना भनाइ राख्दै गर्दा त्यति कुरा भन्न पनि लोकतन्त्रले नै दिएको हो भन्ने बिर्सनुभएन ।’

सांसद न्यौपानेले सत्तामा आउन चाहे चुनाव लड्न सुझाव दिइन् । ‘सत्तामा नै फर्किने चाहना हो भने टीका लगाएर वा कसैको कृपाले होइन, नागरिकले पाउने सुविधाको उपभोग गर्दै ०८४ को निर्वाचनमा भाग लिने हिम्मत गर्नुस्,’ उनले भनिन्, ‘पूर्वराजा र समर्थकलाई सुझाव छ– कहिले पूरा नहुने झर्ला र खाउँला भन्ने सोचाइ त्यागिदिनुस् ।’

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गणतन्त्रको विरोध गर्नु भनेको प्रजातन्त्रको विरोध गर्नु हो भन्ने भाष्य नबनाउन सत्तापक्षलाई चेतावनी दिए । ‘तपाईंले गणतन्त्र लडेर ल्याएको होस् अथवा विदेशीको बुइ चढेर ल्याएको होस्, त्यो गणतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत हुन्छ भने हामी निरन्तर विरोध गरिरहन्छौँ । त्यसको विरुद्धमा हुन्छौँ,’ उनले भने । राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले पूर्वराजाको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्ने नैतिक आधार कांग्रेस र एमालेसँग नभएको टिप्पणी गरे । ‘माओवादीले राजा चाहिँदैन भन्दा सुहाउँछ । तर, राजाको पालामा प्रधानमन्त्री खाएको खायै गर्ने, राजाका अगाडि पाउमा दाम चढाउनेहरूले आज यहाँ राजाको विरोध गर्न पाइँदैन,’ शाहीले भने । 

एमालेका गोकुल बाँस्कोटाले विगतजस्तै निरंकुश शासनका लागि राजा फर्काउन खोजेको हो ? भनेर सोधेका थिए । ‘के गर्न राजा फर्काउने ? केका लागि राजतन्त्र फर्काउने ?’ बाँस्कोटाले भने । पछिल्लोपटक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको भ्रमणका वेला पोखरामा भएको प्रदर्शन स्मरण गर्दै बाँस्कोटाले कटाक्ष गरे, ‘राजा फर्काउन पोखरामा त्यत्रो जुलुस गर्नुपर्छ ? धेरै दुःख गर्नुपर्दैन । एउटा प्लेन टिकट काटिदिनुस् काठमाडौं फर्किहाल्नुहुन्छ । सिंहासनमा फर्किन सम्भव छैन ।’ एमालेका ईश्वर रिजालले राज्यशक्तिको स्रोत कसैको कोखमा नभई जनताको भोटमा हुने बताए । ‘एकपटक बिदाइ गरेको हुकुमीतन्त्रलाई जनताले अर्काेपटक लिँदै लिँदैनन्,’ उनले भने । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण ग्रे लिस्ट
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल नकारात्मक अर्थात् ग्रे सूचीमा परेको विषय उठाएका छन् । माओवादीका माधव सापकोटाले सरकारको अकर्मण्यता, वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्ने अठोटको अभाव र सुशासनप्रतिको उपेक्षाका कारण नेपाल लज्जाजनक रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परेको बताए । ‘सरकारको त कुनै विश्वास रहेन नै । सिंगो देशको मान, प्रतिष्ठा र इज्जतका खातिर विशेष महŒवका साथ लिएर प्रतिनिधिसभा गम्भीर बनोस्,’ उनले भने । 

कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले ग्रे लिस्टले नेपाललाई झन् अप्ठ्यारोमा पु¥याएको र यो मामिलामा संसद्मा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘यस्तो प्रवृत्ति नदोहोरिनका लागि हजार र पाँच सयको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानबिन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठन गरौँ,’ उनले भने । 

रास्वपाका असिम शाहले अमेरिकाबाट प्राप्त अनुदान दुरुपयोग गरेर ठगी गरिएको भन्दै बृहत् छानबिनको माग गरे । रास्वपाकै चन्दा कार्की भण्डारीले शासकीय सुधारका लागि स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

सत्तारूढ नेतामाथि छानबिनको माग
प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले सहकारी ठगीमा सरकारले सत्तारूढ दलका नेता जोगाइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । ‘सहकारीको प्रतिशोध हो कि होइन भन्ने विषय आफ्ना नेताहरूमाथि छानबिन सुरु गरौँ त्यसपछि थाहा हुन्छ । अनि तथ्यले प्रमाणित हुनेछ,’ उनले भने । अर्यालले आफ्नो पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोधका आधारमा दुःख दिने काम भएको, तर सत्तारूढ नेतामाथि छानबिन नहुने प्रवृत्ति नै रहेको बताए । 
माओवादीका देवेन्द्र पौडेलले भूमि अध्यादेशको नियतमा प्रश्न उठाए । ‘सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिने हो भने खोला, खोल्सा र वनको जग्गा मास्न आवश्यक छैन । बरु गिरीबन्धु र बाँसबारी छाला जुत्ताको जग्गा सुकुम्बासीलाई दिइयोस्,’ उनले भने ।

केआइआइटी विश्वविद्यालय 
एमालेका पदम गिरीले भारतको ओडिसास्थित केआइआइटी विश्वविद्यालयमा अझै पनि नेपाली विद्यार्थीले असुरक्षित महसुस गरिरहेको बताए । एमालेकै रघुजी पन्तले घटनापछि विभिन्न नाकाबाट नेपाल फर्केका पाँच सय विद्यार्थी आतंकित अवस्थामा रहेको भन्दै फर्काउन र सुरक्षित शैक्षिक वातावरण बनाउन सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्ने बताए ।

कुलमान हटाउने प्रयासको विरोध
माओवादीका अमनलाल मोदीले जनताको पक्षमा काम गरिरहेका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेर सरकारले बर्खास्तको प्रयास गरिरहेको बताए । ‘सरकारले राम्रो काम त सकेन–सकेन, राम्रो काम गर्नेलाई पनि हटाइरहेको छ, बर्खास्त गरिरहेको छ । यदि यसो हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी सरकारको प्रतिरोध गर्नेछ । म सचेत गराउन चाहन्छु,’ उनले भने । 

सुझावित समाचार