सरोकारवालाहरुले जलविद्युत् आयोजनाका प्राथमिक सेयर र हकप्रद सेयर निष्काशन रोक्न नहुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा वक्ताहरुले जलविद्युत् कम्पनीहरुको सेयर निष्काशनमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा समेत गरेर त्यो लक्ष्य पूरा गर्न साढे ४६ अर्ब डलर लगानी आवश्यक देखिएको छ । तर, सरकारले भने लगानी जुटाउने एउटा बलियो आधार अर्थात् जलविद्युत् कम्पनीहरुको सार्वजनिक निष्काशनमा सहजीकरण नगरेको वक्ताहरुले बताए।
अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ४२ वटा जलविद्युत् कम्पनीको प्रारम्भिक सेयर निकाष्शन बिचाराधिन अवस्थामा छन् । ४२ कम्पनीको १८ अर्ब ३१ करोड ३३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको १७ करोड ९० लाख ६१ हजार १९१ कित्ता आईपीओ स्वीकृतीको पर्खाइमा छन् । बिगत १८ महिनादेखि जलविद्युत् कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको अनुमति पाउन सकेका छैनन् । आईपिओ निष्काशन रोकिँदा जलविद्युत् विकासमै नकारात्मक प्रभाव परेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले जलविद्युत्मा लगानी र सेयर व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आईपीओ निष्काशन रोकिँदा समस्या भइरहेको बताइन् । जोशीले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि प्राथमिक सेयर निष्काशनको स्वीकृत नपाउँदा स्थानीयको गुनासो बढ्दै गएको बताइन् । प्रवद्र्धक कम्पनीले चाहेर पनि स्थानीयलाई सेयर दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते दिएको निर्देशनका कारण पनि जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोकिएको उनको भनाइ छ । त्यसबेला लेखा समितिले आईपीओ निष्काशन गर्ने जलविद्युत् कम्पनीको ‘रियल नेटवर्थ’ ९० रुपैयाँ हुनुपर्ने शर्तसहित निर्देशन दिएको थियो । त्यसकारण पनि जलविद्युत् कम्पनीहरुले आईपीओ निष्काशनका लागि स्वीकृत नपाएको उनको भनाइ छ ।
जलविद्युत् कम्पनीले परियोजना निर्माणधिन अवस्थामै रहेको बेला आईपीओ निष्काशन गर्नुपर्छ । तर, निर्माणाधिन कम्पनीको नेटवर्थ यसैपनि कम हुन्छ । त्यो अवस्थामा यसमा सहजीकरणको आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
‘आईपीओ निष्काशन गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि ऋण प्रवाह गर्न रोक्ने गरेका छन् । त्यसले परियोजना निर्माण कार्यलाई प्रभावित बनाएको छ,’ सदस्य जोशीले भनिन्, ‘आईपिओमा जान नसक्दा शेयरधनीहरु समेत लगानी गर्नबाट पछि हट्ने अवस्था आउन लागेको छ ।’ समयमा आयोजना नबन्दा लागत बढ्नुका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पेनाल्टी समेत लगाउने गरेको पनि उनले बताइन् ।
यस्तै, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् उत्पादकलाई हात बाँधेर राखिदिएको बताए । १५ खर्ब लगानी भएको जलविद्युत् क्षेत्र अहिले अन्योलको अवस्थामा पुगीसकेको उनको भनाइ छ ।
पहिला नेपाली निजी क्षेत्रले एक मेगावाट क्षमताका परियोजना मात्र बनाउन सक्ने थिए । तर, अहिले उनीहरुको क्षमता बढेको छ । अहिले निजी क्षेत्रले १००–२०० मेगावाट क्षमताका परियोजना पनि बनाउन थालेका छन् । समग्रमा पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादनमा नेपाली निजी क्षेत्रको क्षमता बढ्दै गएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । त्यो अवस्थामा ठूला परियोजनामा मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याएर अन्य आयोजना निर्माणमा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यस्तै, जलविद्युत् कम्पनीलाई शेयर निष्काशनमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने पनि उनको माग छ। ‘१० प्रतिशत सेयर स्थानीय जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘तर, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती नपाउँदा स्थानीयलाई सेयर दिन सकिएको छैन । सेयर किन नदिएको भनी उत्पादकको गाडी फुटाइएको छ । यसमा कम्पनीको के दोष ? धितोपत्र बोर्डले आईपिओ स्वीकृती नदिएसम्म स्थानीयलाई सेयर दिन सकिँदैन ।’
लेखा समितिको निर्देशनकै कारण आईपिओ निष्कासन रोकिएको बताउँदै उनले त्यसलाई तत्काल सच्चाउनु पर्ने बताए । ‘संघिय संसदकै लेखा समिति र अर्थ समितिबीच मत बाझिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी व्यवसायी आयोजनामा ध्यान दिनुपर्ने बेलामा विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता आएको छ । यसले जलविद्युत्को विकास नै प्रभावित भइरहेको छ ।’
यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषीकेश पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि सहयोग गरिने बताए । जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ रोकिएको विषयमा बादविवाद भन्दापनि समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि गरेको निर्णयबारे पुनः छलफलगरी समाधान गर्न सकिने पनि उनले बताए । यद्यपि, उनले डुबेका कम्पनीले पनि आईपिओ जारी गरिरहेको अवस्था रहेको बताए । उनले सबै कम्पनीलाई एउटै डालोमा हाल्न नमिले भन्दै विभिन्न ट्रेन्डको अध्ययन गरी पहिला निर्णय गरेको उल्लेख गरे।
‘हामीले ऋण नतिर्दासम्म संस्थापक लगानीकर्ता बाहिरिनु हुँदैन भनी निर्णय गरेका हौं,’ पोखरेलले भने, ‘स्थानीयलाई र सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्छ भन्नु ऋणको भार बोकाउने हो वा नाफाको प्रतिशत बाँड्न हो ? यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्राथमिक सेयर निष्काशन हुन नसक्दा जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई समस्या भएको स्वीकार गरे । सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयबारे पुनः छलफल हुने उनको भनाइ छ । उनी लेखा समितिका सदस्य पनि हुन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सर्वसाधरणको लगानीबाटै जलविद्युत क्षेत्रको विकास सम्भव भएको बताए । आईपीओमा लगानी गर्दा जोखिम हुने भएपनि आवश्यक नियमन गरी सेयर खोल्नु पर्ने उनको भनाइ छ । बिभिन्न बाहनामा आईपीओ निष्काशन नै रोक्न नहुने उनले बताए ।
यस्तै, २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पुरा गर्न प्राधिकरण आवश्यकता अनुसार विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुल्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यो लक्ष्य पुरा गर्न कति कोटामा पिपिए गर्नुपर्छ, त्योअनुसार पिपिए गर्न हामी सकरात्मक छौ । पिपिए गरेका सबै आयोजना बन्छन् भन्ने हुदैन । तसर्थ, जोखिम लिएर पनि आवश्यकताअनुसार पिपिए गर्छाै,’ उनले भने, ‘अहिले पिपिए भएका सबै परियोजना निर्माणमा गएका भने छैनन् । पिपिए गरेर पनि निर्माण नगर्ने प्रवृत्तिमा भने निजी क्षेत्र गम्भिर हुनुपर्छ ।’
पिपिए गरेर आयोजना ओगटेर मात्रै राख्ने प्रवृति अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले प्राधिकरण पनि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।
त्यस्तै, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले जलविद्युत् आयोजनाको सेयर निष्काशनलाई सहजीकरण गर्न खोजेको बताए। जलविद्युतका आयोजनाले प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्दा धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रार र नियमन आयोगमा कागजपत्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्थालाई सहजिकरण गर्न खोजेको उनको भनाइ छ ।
