सदनमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर सांसदहरूको प्रश्नमा उल्टै प्रतिप्रश्न

कार्यकारी प्रमुखलाई सदनप्रति थप जवाफदेही बनाउन सुरु गरिएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा घोचपेच भएको छ । संसद् सचिवालयमा पहिला नै दर्ता भएका, तर औपचारिक रूपमा आइतबार सोधिएका केही आलोचनात्मक प्रश्नको प्रधानमन्त्री  केपी ओलीले जवाफ नै दिएनन्, केहीमा उल्टै प्रतिप्रश्न गरे । उनले सदनको उपेक्षा गरेको सांसदहरूको आरोप छ । प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर मर्यादित हुन सकेन । 

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थियो, तर सांसदहरूले सोधेका प्रश्नलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सहज लिएनन् । प्रभु साहले सोधेका प्रश्न त अपमान गर्ने हिसाबले आएको भन्दै जवाफसमेत दिएनन् । १८ माघमा सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको आइतबार सम्पन्न पहिलो प्रश्नोत्तरमा १० जना सांसदले भाग लिएकामा केहीले जवाफ नै पाएनन् । दिउँसो १ बजे सुरु भएको बैठकमा आकस्मिक र शून्य समय सकिएपछि २ बजे प्रश्नोत्तर सुरु भएको थियो । 

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले प्रश्नकर्ता पनि शिष्ट र सभ्य हुनुपर्ने तथा जवाफ दिनेले पनि प्रश्न नमिलेको भनेर अस्वीकार गर्न नहुने बताए । ‘जनप्रतिनिधिबाट आएको प्रश्नको जवाफ कार्यकारी प्रमुखले दिनुपर्छ । यसले नै सदनप्रति उत्तरदायी बनाउने हो । प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य पनि यही हो,’ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संसद् सचिवालयमा बसेर भूमिका खेलेका पूर्वसचिव थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने ।  

पहिलो प्रश्नकर्ता एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वालाले ओलीको ‘अघिल्लो कार्यकालमा तामझामका साथ शिलान्यास गरेका १६५ निर्वाचन क्षेत्रीय रणनीतिक सडकहरू र पालिका अस्पतालहरू बजेट अभावमा अलपत्र परेको, सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रुलाई सरकारको ठुलो उपलब्धि मानेको, अघिल्लो सरकारको पालामा ब्रेक थ्रु भएको नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन सरकार किन उदासीन, छाप्रोमा बस्न विवश बाढीपहिरोपीडित र भूकम्प प्रभावितको पुनस्र्थापना, सहकारीदेखि गुठीपीडितलाई सरकारले कहिले दिन्छ न्याय र राहत’ भनेर सोधेका थिए । 

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अघिल्लो कार्यकालमा परियोजना सुरु गरेपछि पछिल्ला सरकारले निरन्तरता नदिएको र प्रश्न सोध्ने सांसद नै मन्त्री हुँदा बजेट काटिएको बताए । उल्लेखित सबै सडक र अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न गर्न ठुलो बजेटको आवश्यकता पर्ने भन्दै ओलीले केही निर्माण भई सञ्चालन भइरहेको बताए । ‘उपलब्ध स्रोत र साधनलाई ध्यान दिई बाँकी सडक र अस्पतालहरू प्राथमिकतापूर्वक निर्माण भइरहेका छन्,’ उनले भने । 

सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रुलाई उपलब्धि मान्दा अघिल्लो सरकारको पालामा ब्रेक थ्रु भएको नागढुंगा सुरुङमार्ग किन अगाडि बढेन भन्ने प्रश्नमा ओलीले नागढुंगा पनि आफैँले प्रारम्भ गरेको जवाफ दिए । ओलीले जाजरकोट भूकम्पको विस्तृत क्षति आकलनका लागि इन्जिनियरको पहिलो टोली यसै हप्तादेखि फिल्डमा खटिने र सबै भूकम्प प्रभावितका लागि प्रथम र दोस्रो किस्ताको रकम पठाइसकिएको जवाफ दिए । ओलीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधारका कार्य गरिरहेको पनि बताए । 

एमालेकी प्रतीक्षा तिवारीले मधेश प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएको बजेट, ठेक्का व्यवस्थापन र प्रक्रियागत ढिलाइ, चुरे दोहन र खानेपानी समस्याबारे प्रश्न गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मधेशमा रहेका आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको, उल्लेखनीय बजेट विनियोजन गरी आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न निकायलाई क्रियाशील बनाइएको बताए । 

तेस्रो नम्बरमा कांग्रेसकी प्रतिमा गौतमले ठुला राष्ट्रिय परियोजना दशकसम्म अधुरै रहने, ढिलाइ गर्ने, काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति रोक्न र आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले बजेट व्यवस्थापनको स्रोत सुनिश्चितता र भुक्तानी प्रक्रियामा सुधार गर्न सरकारले के गरिरहेको छ भनेर सोधेकी थिइन् । 
प्रधानमन्त्री ओलीले ठुला आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न आफू गम्भीर रहेको, अनुगमन बढाएको, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गरेर पहल लिएको, स्रोतको समस्या आउन नदिन रकमान्तरमार्फत बजेट व्यवस्थापनदेखि नीतिगत प्रबन्ध गरिएको र आयोजना तर्जुमाको खाका कार्यान्वयनमा ल्याइएको जवाफ दिए । 
चौथो नम्बरमा माओवादी उपमहासचिव रहेका सांसद वर्षमान पुनले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको, पुँजीगत खर्च नभइरहेको भन्दै सुधारको नीति र प्राथमिकताबारे सोधे । अघिल्लो सरकारले विश्वविद्यालय, संस्थान आदिमा कायम गरेको मेरिटोक्रेसीप्रति वर्तमान सरकारले ध्यान नदिएको, दलीयकरण र हस्तक्षेप गरेको भन्दै सुधार गर्न के सोच छ ? भनेर उनले प्रश्न गरे । 

संसद्ले कानुन बनाउन नसकेकाले अध्यादेश ल्याएको भनेर सत्तापक्षले गरिरहेको तर्कमा पुनले विधेयक मस्यौदादेखि संसद्बाट पारित गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा सत्तापक्षको बहुमत निर्णायक रहने भन्दै सोधे, ‘दुईतिहाइ बहुमतको दाबी गर्ने सत्तापक्षले संसद्मा बहुमत गुमाइसकेको हो र ? कि संसद्को गरिमालाई होच्याउने नियतले त्यस्ता कुरा गर्नुभएको हो ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी प्रश्नलाई पुनतिरै फर्काए । पुन अर्थमन्त्री भएको वेलाभन्दा अहिले अर्थतन्त्र सुधार भएको दाबी ओलीले गरे । ‘७ महिनाअगाडि तपाईं आफैँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसभन्दा अगाडि र त्यसयताको मूल्यवृद्धिको अनुपात हेरौँ । हामीले अब आँकडामा प्रश्नोत्तर गर्ने, त्यसको तुलना गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ,’ उनले भने । विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसी मिचिएको पुनको प्रश्नको पनि ओलीले आलोचना गरे । अध्यादेशको प्रश्नमा ओलीले पुन मन्त्री हुँदा पनि ल्याइएको स्मरण गराए ।  

नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा छरितोपन ल्याउन, लगानीको वातावरण बनाउन र अर्थतन्त्रका समस्या हटाएर सुधारतर्फ लैजान अध्यादेश ल्याउनुपरेको उनले प्रस्टीकरण दिए । अध्यादेश संसद्मा दर्ता भइसकेको र प्रक्रियाबाट पारित पनि हुने ओलीले जवाफ दिए । 
पाँचौँ नम्बरमा कांग्रेसका प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आगामी बजेटमा लोकप्रियवादको सट्टा प्राथमिकतामा आधारित परिणाममुखी विनियोजनका लागि के कस्तो तयारी हुँदै छ ? प्रश्न गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटलाई प्राथमिकतामा आधारित र परिणाममुखी बनाउन तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरी अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न, विकास निर्माणका गतिविधिलाई तीव्रता दिन, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जवाफ दिए । 

छैटौँ नम्बरमा एमालेका प्रभु हजराले वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा ५०० शड्ढयाको अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, डढेलो नियन्त्रणको योजनाका बारेमा सोधेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नारायणी अस्पताल निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाए । 

सातौँ प्रश्नकर्ताका रूपमा एकीकृत समाजवादीका प्रेमबहादुर आलेले धनगढी–खुटिया–दिपायल–बझाङ चैनपुर हुँदै उरै भञ्ज्याङ सडकमार्ग निर्माणमा बजेटको कमी, सहजपुर–बिपिनगर–बोगटान दिपायल सडकको प्रोजेक्ट स्वीकृतिबारे प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले धनगढीदेखि दिपायल हुँदै उरै भञ्ज्याङ सडक निर्माण र स्तरोन्नति सरकारको प्राथमिकतामा र स्रोत सुनिश्चितता पनि गरिने बताए । सहजपुर–बोक्तान–दिपायल सडकको निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो । 

आठौँ प्रश्नकर्ताका रूपमा नेमकिपाका प्रेम सुवालले समाजवाद कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, नेपालीको सम्पत्तिको सीमांकन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, ठुला–ठुला भ्रष्टाचारी र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले समाजवादलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न के कस्तो काम गर्दै छ भनेर सोधेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानअनुसार आधारभूत तहसम्मको विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिँदै स्रोतले भ्याएसम्म भविष्यमा विश्वविद्यालय शिक्षासमेत निःशुल्क गर्न सकिने बताए । सम्पत्तिको सीमांकनको प्रबन्ध पनि संविधानमै गरिएको उनले उल्लेख गरे । 

नवौँ प्रश्नकर्ताका रूपमा एमालेका प्रेमबहादुर महर्जनले उपत्यकाका नदीहरूलाई स्वच्छ÷सफा पार्नका लागि र बढ्दो वायु प्रदूषण कम गर्न अल्पकालीन–दीर्घकालीन समाधानको योजना सोधेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौं उपत्यकाको हनुमन्ते, मनोहरा, बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा सीधै मिसिइरहेको फोहोर पानीलाई प्रशोधन गरी नदीहरूलाई पुनः जीवन्त बनाउने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यकाको धोबीघाट, बालकुमारी, सल्लाघारी, हनुमानघाट र गोकर्णमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण कार्य भइरहेको बताए । 

प्रभु साहको प्रश्नमा दिएनन् जवाफ
संसद् सचिवालयमार्फत पहिला नै प्रश्न पाइसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओली हरेक प्रश्नको जवाफ लिएर आउँछन् भन्ने अपेक्षा हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली पूर्वतयारीअनुसार नै आजपाका सांसद प्रभु साहका प्रश्नको उत्तर दिएनन् । पूर्वयोजना यसकारण कि प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा साहका प्रश्न मात्रै छन्, उत्तर लेखिएको छैन । प्रश्नोत्तरमा अन्तिम प्रश्नकर्ताका रूपमा विपक्षी बेन्चबाट आजपाका  साहले उठाएका ८ वटा प्रश्न राखेका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले अपमानजनक प्रश्न रहेको भन्दै जवाफ दिन आवश्यक नरहेको बताए । 

‘उहाँका प्रश्न उहाँका मनमा रहेको विरोध, घृणा र आक्रोश आदिले समेत अपमानजनक छन् । संसद्जस्तो गरिमामय ठाउँमा यस्तो भाषा ? तपाईंलाई के लाभ भयो, विदेशमा युवा पठाएर जस्ता भाषा ! म मेनपावर कम्पनीको मान्छे हुँ ? अहिले म सरकारमा आएपछि ८ महिनामा सुरु भएको हो यो ? ओलीले आक्रोश पोखे, ‘माननीयजीले गर्नुभएका प्रश्नमा खासै जवाफ दिइरहनुपर्ने छैन । सबैको उत्तर आफैँले प्रश्नमा बोकेर आउनुभएको छ । त्यसकारण मैले धेरै उत्तर दिइरहनुपरेन, यहाँलाई धन्यवाद छ ।’

राप्रपा सांसद शाहीविरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित
प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीको टिप्पणीप्रति राष्ट्रिय सभाले खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ । आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सदस्यहरूले शाहीको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाएपछि सभाले खेद प्रस्ताव पारित गर्दै निर्देशन दिएको छ । ‘आइन्दा आफ्ना विचार सम्प्रेषण गर्दा सुझबुझपूर्ण, वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक हुन निज माननीय सदस्यलाई यो सभा निर्देशनसमेत दिन्छ,’ प्रस्तावमा छ । शाहीले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा ‘राष्ट्रिय सभा नै वृद्धाश्रम भएपछि कसको के नै लाग्छ ?’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘वृद्धाश्रममा जानुपर्ने वेला राष्ट्रिय सभामा भत्ता खान गएको, मिडिया काउन्सिल विधेयक पढ्दै नपढी हुबहु पास गरेको, आउने पुस्ताहरूको उज्ज्वल भविष्य अन्धकार बनाइदिएको’ आरोप लगाएका थिए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले शाहीको टिप्पणीको विरोध गर्दै आइतबारको बैठकमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । कपोलकल्पित, झुटा र यथार्थभन्दा बाहिर गएर टिप्पणी गरिएको भन्दै सभा सर्वसम्मत रूपमा खेद प्रस्ताव पारित गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । 

२२० सांसदको हाजिर, तर विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा कोरम नै पुगेन
१५२ सांसद हाजिर गरेर टाप

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा हाजिर गर्ने सांसदको संख्या २२० थियो । तर, १५२ जना हाजिर गरेर हिँडेपछि गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगित भएको छ । १८ माघबाट सुरु हिउँदे अधिवेशनमा आइतबार पहिलोपटक गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगित भएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर सकिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका थिए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका बहुसंख्यक सांसदले छलफलमा भाग लिँदै आफ्नो धारणा राखेका थिए । 

अन्तिममा गृहमन्त्री लेखकले सांसदहरूबाट आएका सुझावलाई संविधानको सीमाभित्र समेटेर जाने प्रतिबद्धता जनाए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सैद्धान्तिक छलफल सकिएको घोषणा गरे । विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न खोज्दा रास्वपा सचेतक निशा डाँगीले कोरम नपुगेको विषय उठाइन् । 

गणना गर्दा ६८ सांसद मात्रै उपस्थित थिए । निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा एकचौथाइ अर्थात् ६९ सदस्य चाहिन्छ । गणपूरक संख्या नपुगेपछि नागरिक विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेन । बैठक स्थगित गरियो ।

प्रश्नको जवाफ कार्यकारी प्रमुखले दिनुपर्छ
सोमबहादुर थापा पूर्वसचिव, संसद् सचिवालय
जनप्रतिनिधिबाट आएको प्रश्नको जवाफ कार्यकारी प्रमुखले दिनुपर्छ । यसले नै सदनप्रति उत्तरदायी बनाउने हो । प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य पनि यही हो ।