नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुन अनन्तले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् नै संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुन सक्ने बताएका छन्।
‘सांसदसँग रासस संवाद’मा पुनले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तनसँगै एकसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशितामा फड्को मार्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
‘अहिले राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमण बढी भयो भन्ने छ। त्यही भएर हामीले विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासकीय स्वरूप हुनुपर्छ भन्यौँ। त्यो एउटा मिलनविन्दु हुन सक्छ। जसबाट सरकार पाँच वर्ष एउटा जनमतअनुसार चल्छ। अहिले समावेशिताले सरकार गठन र राजनीतिक स्थिरतामा समस्या पैदा गर्यो भनिएको छ, संसद्लाई पूर्ण समानुपातिक गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा नीति निर्माण तहमा सबै वर्ग, समुदाय र राजनीतिक दलहरूको सहभागिता हुन सक्छ। कोही पनि बहिष्करणमा पर्दैन,’ उनले भने, ‘तर कार्यकारी भूमिकामा जो लोकप्रिय छ, उसले सरकार सञ्चालन गर्छ। यसबाट एकैसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशिता हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुन सक्छ।’
