निजामतीमा सूचना प्रविधिको अलग्गै सेवा थप गर्नेबारे संसदीय समिति सर्वसम्मत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवामा नेपाल सूचना प्रविधि सेवा थप्नेबारे बुधबार सहमति जुटाएको हो । यससम्बन्धी संघीय निजामती सेवाको ऐनको प्रस्तावित विधेयकको दफा ५ लाई समितिले टुंग्याएको हो ।
विधेयकमा सहमति जुटेबमोजिम ऐन जारी भए निजामती प्रशासनमा अब सूचना प्रविधिसहित ११ वटा सेवा रहनेछन् । हाल निजामती सेवामा १० वटा सेवा छन् । त्यसमा नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा र नेपाल शिक्षा सेवा छन् । यी सेवाअन्तर्गत दर्जनौँ समूह र उपसमूह पनि छन् । विधेयक पारित भए अब बन्ने ऐनमा नेपाल सूचना प्रविधि सेवा पनि थप हुनेछ ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी आवश्यक जनशक्ति हाल विविध सेवाअन्तर्गतबाट पूर्ति गरिँदै आएको छ । प्रस्तावित विधेयक पारित भए अब सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्ति सूचना प्रविधि सेवाअन्तर्गतबाट पूर्ति हुनेछन् । सूचना प्रविधिको प्रयोगको बढोत्तरी र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यसको अपरिहार्यताको बोध गर्दै समितिले अलग्गै सेवा थप गर्ने विषयमा एकमत भएको हो । यो सेवा थप गर्नुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । बुधबारको समितिको छलफल यही एउटा दफामा केन्द्रित भएको थियो । करिब दुई घण्टासम्म चलेको छलफलबाट सूचना प्रविधि सेवा थप गर्नेबारे समिति निर्णयमा पुगेको हो । स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवालाई पनि निजामतीअन्तर्गत राख्ने सम्बन्धमा भने समिति निष्कर्षमा पुग्न सकेन । खासगरी रास्वपा र माओवादी सांसदको विमतिपछि विवादित विषयलाई थाती राखेर सहमति जुट्ने विषयलाई समितिले अघि बढायो । छलफलमा स्वास्थ्य र संसद्लाई निजामतीअन्तर्गत राख्ने विषयमा मिश्रित धारणा आएका थिए । हाल विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ जारी हुँदा यी दुवै सेवा निजामतीअन्तर्गत राखिए पनि पछि हटाइएका थिए । ०५३ मा स्वास्थ्य सेवा र ०५८ मा संसद् सेवालाई निजामतीबाट अलग गरिएको थियो ।
सांसदहरूले गृह प्रशासनअन्तर्गत अलग्गै सेवा समूह गठन गर्नुपर्ने आवाज मिश्रित रूपमा उठाएका थिए । सांसद बुद्धिमान तामाङले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अलग्गै सेवा आवश्यक भएको बताएका थिए । इन्जिनियरिङसँगै आर्किटेक्टको पनि अलग्गै सेवा समूह गठन गर्नुपर्ने भनाइ सांसद हृदयराम थानीको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतमले निजामतीभित्र धेरै सेवा, समूह र उपसमूह रहेकाले फेरि अलग्गै सेवा बनाएर त्यसलाई ‘स्पेसल ट्रिट’ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको धारणा राखे । यसो गर्दा विधेयकलाई पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । सांसद राजेन्द्र पाण्डेले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहले धेरै समस्या खेपेको बताए । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा १४७ वटा दफा छन् । आगामी समयमा विधेयक चाँडो टुंग्याउने गरी दफावार छलफललाई तीव्रता दिने समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताए ।
