अन्तरजातीय विवाहमा राज्यको अत्याचार : गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखमाथि छानबिनको माग

गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा अन्तरजातीय विवाह गरेका सत्येन्द्रकुमार राम र नेहा रौनियारको जोडीलाई प्रहरीले पटक–पटक पक्राउ गरी ज्यादती गरेको विषयमा सांसदहरूले सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक र शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले जातीय विभेदजस्तो घटनामा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामासमेत माग गरेका छन् । 

रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले व्यवस्था फेरिए पनि राज्य संयन्त्रले दलितलाई हरेक वर्ष प्रताडित गरिरहेको बताए । सरकारले संविधान नमानेर दलितलाई हरेक वर्ष घातक र विक्षिप्त बनाएर अन्याय गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘राजनीतिक पार्टीहरूसँग त हाम्रो विश्वास टुटिसक्यो सभामुखज्यू,’ उनले भने, ‘यहाँले पनि विकृति विसंगतिविरुद्ध लड्नुभएको छ । यो संसद्मा हरेक वर्ष हुने दलितको नृशंस हत्या, जातीय हिंसाविरुद्ध सरकारलाई ठोस कानुन बनाएर समाधान दिन र जवाफ दिन माग गर्दछु,’ रास्वपा प्रमुख सचेतक परियारले भने । 

सबैको प्रयत्नले व्यवस्था परिवर्तन भएको, संविधान निर्माण गरेको भए पनि अझै अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण दलित मारिनुपर्ने, प्रेम गरेका कारण उठिबास लाग्नुपर्ने र राज्य संयन्त्र र संस्थान दलितका अधिकार कुल्चन प्रयोग हुनुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण भएको बताए । उनले घटनामा गृह मन्त्रालयको स्पष्ट जवाफको लागि रुलिङ माग गरे । 

जातीय विभेदको घटनाबारे प्रमुख सचेतक परियारको माइक काटिएपछि राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले आपत्ति जनाए । ‘उमेर पुगेका जोडीलाई जसरी गृहमन्त्रीको आदेशमा प्रहरीले पक्राउ गर्दा संसद्मा विषयवस्तु उठ्दैगर्दा आधा बोल्न दिएर माइक काटिन्छ । विधिको शासनमा यस्तो हुँदैन, सभामुख महोदय,’ उनले भने, ‘सभामुखलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सरकार जहिले पनि सत्ताको हुन्छ । संसद् जहिले पनि प्रतिपक्षीको हुन्छ । त्यसैले, गृहमन्त्रीलाई यो संसद्मा उभिएर जवाफ माग गर्नका लागि तपाईं हाम्रो अभिभावक हो, यो कुर्सीबाट रुलिङ गरिदिनुस् । होइन भने भोलि हतियार उठेर मान्छे दिनदहाडै मारिन खोजिए भने यसको जवाफ कसले दिने सभामुख महोदय ?’ 

शाहीले विधिको शासनमा जहिले पनि सरकार सत्तापक्षको, संसद् प्रतिपक्षको हुने भन्दै प्रतिपक्षीलाई बोल्न दिन सभामुखसँग माग गरे । रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठले पनि जातीय विभेदको घटनामा गृहमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरिन् । ‘हाम्रो माननीय सन्तोष परियारले सोधेको प्रश्नको म जवाफ चाहन्छु,’ उनले भनिन् । 

रास्वपाकै शिव नेपालीले शक्तिको दुरुपयोग सत्ता र कुर्सीमा पुगेपछि कसरी हुँदोरहेछ भन्ने कुरा सत्येन्द्र र नेहा रौनियारको घटनाले छर्लंग भएको बताए । ‘सरकार र गृहमन्त्रीले दलित समुदायप्रति गरेको ज्यादती तीन करोड नेपालीले हेरिरहेका छन् । यसको साक्षी मानव अधिकार आयोग छ,’ उनले भने, ‘यहाँ सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको छ । सभामुखमार्फत शक्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न रुलिङ होस् ।’

माओवादी सांसद सुशीला सिर्पाली ठकुरीले सर्लाहीको अन्तरजातीय बिहे गर्ने जोडी र परिवार अझै असुरक्षित रहेको भन्दै राज्यले सुरक्षाको अनुभूति गराउनुपर्ने माग गरिन् । ‘२१औँ शताब्दीमा पनि मनुस्मृति सोच र व्यवहारद्वारा परिचालित गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दछु,’ उनले भनिन् । 

राष्ट्रिय सभाको सोमबार बसेको बैठकको विशेष समयमा एकीकृत समाजवादीका घनश्याम रिजालले सर्लाहीको जोडीमाथि गरिएको राज्य अत्याचारको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गरेका छन् । ‘सर्लाहीका सत्येन्द्र र नेहामाथि राज्यको संलग्नतामा जुन अत्याचार र दमन भएको छ, यो ६० लाख दलित समुदायमाथिको आक्रमण हो । यो घटनाले देशविदेशमा रहेका सचेत नेपालीहरूको शिर निहुराएको छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ अध्यक्षज्यूमार्फत यो सदनसमक्ष घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दछु ।’ 

गृहमन्त्रीको स्वीकारोक्ति : मसँग कुरा आएपछि सहजीकरण गर्न प्रहरीलाई भनेको हुँ
सत्येन्द्र र नेहाको अन्तरजातीय विवाहका सम्बन्धमा आफूकहाँ सम्बन्धित पक्षले कुरा ल्याएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफूनिकट कांग्रेस सांसदहरूलाई सुनाएका छन् । त्यस्तो कुरा आएपछि प्रहरीलाई सहजीकरण गर्न भनेको उनले बताएका छन् । तर, जोडी छुट्याउने र पक्राउ गर्नमा आफ्नो भूमिका नरहेको उनको दाबी छ । यसअघि मन्त्री लेखकले आफूलाई घटनाको विषयमा जानकारी नै नभएको र भ्रामक समाचार बाहिर आएको भन्दै संसद्लाईसमेत ढाँटेका थिए । ‘घटनाबारे सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट कुरा आएपछि के रहेछ, बुझ्नू र सहजीकरण गर्नू भनेर मातहतका निकायलाई निर्देशन मात्रै दिएको हुँ,’ लेखको भनाइ उधृत गर्दै एक कांग्रेस सांसदले भने, ‘तर, छुटाउने वा प्रताडित गर्ने कुरा कल्पना गर्न सक्दिनँ, माननीयज्यूहरूले बुझिदिनुपर्‍यो ।’