संसदीय प्रक्रिया मिचेर सरकारले गरेको प्रस्तावबमोजिम नै प्रतिनिधिसभाको बहुमतले विधायन व्यवस्थापन व्यवस्थापन विधेयक पारित गरेको छ । सत्तापक्षले बहुमतको बलमा विधेयक पारित गर्दा विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सरकारकै सहमतिमा प्रतिवेदनसहित सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । विधेयकमा कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले संसदीय प्रक्रियाविपरीत राखेको संशोधनलाई बहुमतबाट वैधता दिइएको थियो । कानुनमन्त्री चौरसियाले विधेयक पारित गरियोस् भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । विपक्षीको विरोधका बाबजुद सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयकलाई प्रक्रियामा लगेर पारित गराए । यो कानुन निर्माणको प्रक्रिया र प्रत्यायोजित विधायनको प्रक्रिया ऐनमै तोक्ने विधेयक हो ।
७ असोज ०८० मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक ११ फागुनमा पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । झन्डै एक वर्षपछि प्रतिनिधिसभाले ‘विधेयक संसद्मा पेस गर्नुअघि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया तथा प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया’ प्रावधान ऐनमै व्यवस्थित गर्ने विधेयक पारित गरेको हो । अब प्रतिनिधिसभाको सन्देशसहित विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ । प्रतिनिधिसभाको संशोधन स्वीकार गरेपछि राष्ट्रियसभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछ । प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकमा छलफल गरी संशोधनसहित कानुन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा २५ माघमा दफावार छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची थियो । छलफलमा प्रस्ताव गर्दा कानुनमन्त्री चौरसियाले संसदीय समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयकभन्दा पनि दफा २१ (१) संशोधन गरेर ल्याएको प्रतिवेदन प्रस्तुत संसदीय प्रक्रियालाई नै चुनौती दिएपछि बैठक नै स्थगित गरिएको थियो । कानुनमन्त्रीले संसदीय प्रक्रियाविपरीत राखेको संशोधन प्रस्तावबारे सभामुख र संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई पनि जानकारी दिइएको थिएन ।
कानुन समितिले विधेयकको दफा २१ (१) मा ‘नेपाल सरकारले बनाउनुपर्ने, स्वीकृत गर्नुपर्ने वा सहमति दिनुपर्ने प्रत्यायोजित विधायन, नियम, विनियम, गठनादेश, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड वा जारी गर्नुपर्ने आदेशमा कानुन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने र नेपाल सरकारका मन्त्रालय आफैँले बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने सामान्य प्रकृतिका प्रत्येक प्रत्यायोजित विधायन पनि मन्त्रिपरिषद्बाट मात्र स्वीकृत भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था’ गरेको थियो । तर, कानुनमन्त्रीले ल्याएको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था हटाएर मन्त्री, मन्त्रालय र सचिवहरूले सीधै विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनमा लान सक्ने खुकुलो प्रावधानसहित संशोधन प्रस्ताव राखेपछि रोकिएको विधेयक आइतबार बहुमतले पारित भएको हो ।
विधेयक पारित गर्नुअघि कानुन समिति सभापति विमला सुवेदीसहित विपक्षी सांसदहरूले संसदीय प्रक्रिया मिचिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । तर, कानुनमन्त्री चौरसियाले सबै कुरामा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिँदा प्रक्रिया लामो हुने र यसको असर सेवा प्रवाहमा पर्ने जिकिर गर्दै बचाउ गरेका थिए । चौरसियाले कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले राखेको विचार सरकारलाई उपयुक्त लागेको भन्दै प्रक्रियाका सम्बन्धमा उठेको प्रश्न टारेका थिए । तर, अघिल्लो बैठकमा मन्त्री चौरसियाले नै पहिला संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । प्रक्रिया मिचिएको थाहा पाएपछि मात्रै थिङले मिलाउन अन्तिममा मन्त्रीले नै राखेको संशोधनलाई सभामा प्रस्ताव गरेकी थिइन् । आफूले राखिसकेको प्रस्ताव बोकेकी थिङलाई देखाउँदै कानुनमन्त्री चौरसियाले सरकारले स्वीकार गर्छ भनेर सीधै फ्लोरबाट संशोधन गराएका छन् । संसदीय प्रक्रियाअनुसार सभामा पेस भइसकेको समितिको प्रतिवेदनमा संशोधन गर्न परे दलीय सहमतिमा सांसदमार्फत प्रस्ताव गर्न लगाइन्छ । प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गरे संशोधन हुन्छ । तर, मन्त्री चौरसियाले सरकारले चाहेको संशोधन नै स्वयं आफैँ प्रस्ताव गरेर संसद्को कार्यक्षेत्रमै हस्तक्षेप गरेका थिए ।
अध्यादेशबारे प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी : संसद्मा संख्या गन्ने वेला भएको छैन
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको अध्यादेश पास गर्ने वेला आइनसकेको टिप्पणी गरेका छन् । संसद् बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा आइतबार सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । ‘अहिले संसद्मा गणपूरक संख्या गन्ने वेला आइसकेको छैन,’ अध्यादेश पास हुन्छ कि हुन्न भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको संक्षिप्त जवाफ फर्काउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
सरकारले राष्ट्रिय सभामा ६ वटा अध्यादेश दर्ता गरे पनि छलफलको कार्यसूची बनिसकेको छैन । प्रतिनिधिसभामा बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत छैन । सरकारलाई समर्थन गरेको दल जसपा नेपालले अध्यादेशबारे प्रस्ट धारणा बनाइनसकेका कारण सरकारको अनुरोधमा अध्यादेश छलफलको कार्यसूची बनिसकेको छैन ।
संसद्लाई जानकारी नदिई सरकारले संशोधन हालेकामा आपत्ति
विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै कानुन समिति सभापति विमला सुवेदीले सरकारको कदमले संसद्कै अपमान भएको बताइन् । ‘मन्त्रीजीले प्रतिवेदनको मर्मभन्दा फरक ढंगले प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । संसदीय प्रक्रिया मिचेर, उल्लंघन गरेर, विषय तोडमोड गरेर पेस गर्नुभएको छ । यसले संसद्, समिति र सांसदहरूको मर्यादा–गरिमा घटाएको छ । यसलाई गम्भीर अपमान भएको महसुस गरेका छौँ,’ उनले भनिन् । सुवेदीले समितिमा मन्त्रीकै उपस्थितिमा सबै छलफल भएको र सहमतिमै सर्वसम्मत प्रतिवेदन पारित गरेको स्मरण गराइन् । उनले संसद्लाई जानकारी नदिई सरकारले संशोधन हालेकामा आपत्ति जनाइन् ।
कानुन समिति सदस्य सन्तोष परियारले समितिमा सर्वसम्मत पारित गरेर पठाएको प्रतिवेदनबाहेक मन्त्रीले अर्कै प्रतिवेदन पास गर्न प्रस्ताव गर्नु स्वीकार्य नभएको बताए । ‘हाम्रो विधि बनाउने मूल्य–मान्यता विधायिकाले बनाउने कि कार्यपालिकाले ?’ उनले सोधे, ‘कार्यपालिकाको ठाडो हस्तक्षेप कदापि स्वीकार्य हुँदैन । कता लाँदै छौँ संसद्लाई ?’ परियारले समितिको विधायिकी अधिकार खोसिएकोमा आपत्ति जनाए । ‘नियमावलीअनुसार विधेयक परिवर्तन गर्ने हो कि विधेयकअनुसार नियमावली परिवर्तन गर्ने ?’ उनले सोधे । सरकारले आफ्नो संख्याको दम्भमा संसदीय प्रक्रिया मिचिनुले सभामुखको विवेक पनि कमजोर बनाउने उनको भनाइ थियो । परियारले संसद्को गरिमा रहेको भन्दै नियमावलीका आधारमा कानुन बनाउने विषय खारेज गर्नुपर्ने बताए । अर्का सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधानले मन्त्रीले फरक ढंगले प्रस्ताव ल्याउनु संसद्को मर्यादाको बर्खिलाप भएको बताए । ‘मन्त्रीजीको प्रत्येक बैठकमा उपस्थित थियो । अहिले किन गर्नुभयो ? कुनै पनि प्रस्तावमा विपक्षीको रूपमा कहिले प्रश्न उठेन । यदि छलफलमा ल्याइएको थियो भने पारित हुन्थ्यो । तर, सर्वसम्मत पारित भइसकेको अवस्थामा उहाँले जसरी फरक ढंगले ल्याउनुभयो, सार्वभौम संसद्को मर्यादाको बर्खिलाप छ,’ उनले भने ।
कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले २४ माघमा सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको भन्दै त्यससँग तादात्म्यता मिलाउन विधेयकमा संशोधन गर्नुपरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘मन्त्रालय आफैँले बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने सामान्य प्रकृतिका प्रत्येक प्रत्यायोजित विधायन पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्थाका कारण समयमा नागरिकलाई सेवाप्रवाह हुन नसकेको र नागरिकको सेवा प्रवाहभन्दा पनि कानुन निर्माणमा अधिक समय लागेकाले यसमा सुधार गर्न आवश्यक परेको,’ चौरसियाले भने ।
प्रत्यायोजित व्यवस्थामा प्रत्येक विषय नेपाल सरकार कानुन मन्त्रालयमार्फत पुग्ने, लामो प्रक्रिया भएको, त्यसले गर्दा नागरिकको अधिकार जुन तत्कालै अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, त्यो लामो प्रोसेसबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्था रहेकाले कार्यसम्पादन नियमावली, २०६४ लाई संशोधन गर्दै नेपाल सरकारले क्याबिनेटमा निहित रहेको अधिकारलाई मन्त्री, मन्त्रालय र सरकार सचिवहरूमा प्रत्यायोजित गरेको उनले बताए । मन्त्री चौरसियाले समिति सदस्य सुशीला थिङले दफा २१ (१) संशोधन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखेको र त्यो प्रस्ताव उपयुक्त भएकाले सरकारले स्वीकार गर्दै विधेयकको अंग बनाउन खोजेको बताए । आफूले सुरुमा संशोधन प्रस्ताव राखेको त्रुटि गरेको विषयमा उनी केही बोलेनन् । उनले सरकारको मनसाय सदनको मानमर्दन गर्ने, ठेस पु¥याउने, कुनै पनि नियत नभएको दाबी गर्दै यसमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । ‘सरकारले संसदीय सर्वाेच्चलाई अझ सशक्त ढंगले छिटोछरितो बनाउन यो विधेयक ल्याएकाले सर्वसम्मतिले पास गरिदिन अनुरोध छ,’ उनले भने ।
मन्त्री चौरसियाको अनुरोधपछि माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संख्याको दम्भ नदेखाउन सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए । ‘विधेयक बलजफ्ती पास गर्न खोजिएको छ । संसद्को प्रक्रिया पालना गरिएको छैन । मन्त्रीले पहिले नै प्रस्ताव राख्नुभएको छ । सुशीला थिङले समितिमा भनेको ठिक मान्ने हो कि सभामा भनेको मान्ने ? एउटा नैतिक प्रश्न उठाउन चाहन्छु । यदि एकपल्ट एकथोक भन्ने, एकपल्ट एकथोक भन्ने पाइन्छ कि पाइँदैन ?’ उनले सोधे ।
