अलपत्र शीतभण्डार सञ्चालन गर्न लेखा समितिको निर्देशन

अलपत्र अवस्थामा रहेका बागमती प्रदेशका १२ वटा शीतभण्डार तत्काल सञ्चालनका लागि बागमती प्रदेश सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले बागमती प्रदेश सरकारको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा निर्माण सम्पन्न शीतभण्डारहरू आगामी चैत महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । 

बागमतीका नौ जिल्लाका १२ स्थानमा निर्माण भएका शीतभण्डारहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । ती शीतभण्डारमा बागमती सरकारको करिब एक अर्ब ६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । समितिले प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई तत्काल सरोकारवाला निकायसँग सम्झौता गरी शीतभण्डार सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको सभापति श्रीराम लामिछानेले जानकारी दिए ।

प्रदेशको साबिक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (हाल कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय) र साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा एक वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी २५ असार ०७६ मा पहिलो चरणका आठ, ३० असारमा दोस्रो चरणका दुई र १३ माघमा तेस्रो चरणका दुई शीतभण्डार निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।  

प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, स्थानीय सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा बनेका ६ शीतभण्डार सम्पन्न भएर पनि प्रयोगविहीन छन्, चार अधुरै छन् भने दुई ठाउँमा अझै निर्माण नै सुरु हुन सकेको छैन ।