निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक भन्छन्–निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ
चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह (आठौँ तह) निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबारको आयोगको बैठकले उनीहरूको भत्ता बढाउने निर्णय गरेको हो । तर, निजी मेडिकल कलेजहरूले भने यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएका छन् ।
निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत चिकित्सकले देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरेपछि सरकार उनीहरूको माग पूरा गर्न तयार भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले सम्बन्धित पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा मासिक ४८ हजार रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा सहभागी निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले तत्काल यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन् ।
काम गरेबापतको निर्वाह भत्ता बढाउनुपर्ने माग राख्दै पोस्ट ग्य्राजुएट (पिजी) तहका चिकित्सक नौ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । हाल पिजी अध्ययन गर्दा निजी मेडिकल कलेजले १७ हजार पाँच सयदेखि २२ हजार पाँच सयसम्म मात्रै तलब तथा निर्वाह भत्ता भनेर दिने गरेका छन् । तर, पढाइकै दौरानमा पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न अहोरात्र खटिँदा पनि तलब न्यून भएको भन्दै उनीहरूले वृद्धि गर्न माग गर्दै आएका छन् । दुई वर्षदेखि तलब वृद्धिको माग गर्दै आइरहेका निजीमा पिजी अध्ययनरत चिकित्सकले सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति खडा गरेर सरकार र निजी मेडिकल कलेजलाई दबाब दिँदै आन्दोलनमै उत्रिएर दबाब दिँदै आएका थिए ।
हाल नेपालमा आवासीय चिकित्सकको संख्या चार हजार पाँच सयहाराहारी छ । सरकारी मेडिकल कलेजहरूले मासिक ४८ हजार तलब तथा निर्वाह भत्ता दिन्छन् भने निजीले त्यसको आधा पनि उपलब्ध गराउँदैनन् । ०८० असोजमा पिजी तह अध्ययनरत चिकित्सक, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायतबिच सहमति भएको थियो । जसअनुसार आवासीय, इन्टर्न र सबै स्वास्थ्यकर्मीको तलब सरकारी र निजीमा बराबर गर्ने, सुझाव कार्यदल गठन गर्ने र व्यवस्थित बनाउने निर्णय भएको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले विद्यार्थी र निजी मेडिकल कलेजको मध्यमार्गी भूमिकामा रही वर्षअनुसार पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । तीनवर्षे पिजी तह अध्ययन गर्दा एकै किसिमको पारिश्रमिक दिन नहुने र माथिल्लो तहमा पुग्दा बढाउनुपर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो । जसमा पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारका दरले मासिक तलब तथा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय भएको थियो । तर, त्यसमा पिजी अध्ययनरत चिकित्सकहरू सहमत छैनन् ।
शुक्रबारको आयोगको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली, सहअध्यक्षहरू स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भटराईले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधाको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नसकिने बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. कार्कीले भने शुक्रबारको आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गरे निजी मेडिकल कलेज बन्द हुने बताए । ‘आजको निर्णयप्रति हाम्रो आपत्ति छ । यसरी पिजी पढाउन सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘राज्यले हाम्रो कुरा सुनेन, घाटा हुने गरी पिजी पढाउन सक्दैनौँ ।’
बैठकले सम्बन्धित कलेजमा दुई वर्ष अध्ययन र कामकोे सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग कुल २३ लाख रुपैयाँ शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल भएको छ । चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट संख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको आयोगको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
