- बजेट ०८१/८२ को अर्धवार्षिक समीक्षा : पुँजीगततर्फ वार्षिक विनियोजनको ८५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान, लक्ष्यभन्दा एक खर्ब ३९ अर्ब कम राजस्व उठ्ने
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट एक खर्ब ६७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले कम खर्च हुने अनुमान गरेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेटमध्ये १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड मात्रै खर्च गर्न सकिने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । बिहीबार संसद्मा पेस गरिएको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत उनले बजेटमा कटौती गरेका हुन् ।
त्यसो त आर्थिक वर्ष ०८१/८२ कार्यान्वयन हुने वेलामा अर्थमन्त्रीको पद सम्हालेका पौडेलले सुरुवातदेखि नै बजेट अस्वाभाविक रूपमा ठुलो भएको सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै आएका थिए ।
चालू आवमा पुँजीगत खर्च विनियोजनको ८५ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान गरिएको छ । तीन खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगत खर्चको अनुमानलाई संशोधन गर्दै दुई खर्ब ९९ अर्ब तथा चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा संशोधन गरी १० खर्ब २९ अर्ब (एक खर्ब १२ अर्ब कम) मात्रै खर्च हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, साँवा–ब्याज भुक्तानीतर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब तिर्ने भनिए पनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत तीन खर्ब ६३ अर्ब मात्रै तिर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, यो वर्ष १४ खर्ब १९ अर्बको लक्ष्यभन्दा एक खर्ब ३९ अर्ब कम राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थात्, १२ खर्ब ८० अर्ब मात्रै राजस्व उठाउन सकिने अर्थको भनाइ छ । त्यस्तै विदेशी ऋणमा पनि दुई खर्ब १७ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा एक खर्ब ८० अर्बमा सीमित हुने अर्थको अनुमान छ । यो लक्ष्यको ८२.९४ प्रतिशत हो । हालसम्मकै ठुलो लक्ष्य राखेर आन्तरिक ऋण उठाउने सोचबाट पनि सरकार पछि हटेको छ । तीन खर्ब ३० अर्बको ऋण उठाउने घोषणा गरेको सरकारले एक खर्ब ३९ अर्ब मात्रै (४२.१२ प्रतिशत) उठाउन सक्ने उल्लेख छ ।
क्षमताभन्दा बढी राजस्वको संशोधित लक्ष्य
पछिल्लो चार वर्षको राजस्व संकलनको तथ्यांक हेर्ने हो भने वार्षिक औसत १० खर्ब मात्रै राजस्व उठाउँदै आएको देखिन्छ । आव ०८०/८१ मा १४ खर्ब २२ अर्बको राजस्व उठाउने लक्ष्यलाई सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत १२ खर्ब दुई अर्बमा झारेको थियो । वर्षको अन्तिममा १० खर्ब ५८ अर्ब मात्रै राजस्व उठेको थियो । त्यस्तै, आव ०७९/८० मा १४ खर्ब तीन अर्बको राजस्व उठाउने लक्ष्यबाट घटाएर मध्यावधि समीक्षाले ८८.७१ प्रतिशतसम्म उठाउने संशोधित लक्ष्य लिएको थियो ।
अर्धवार्षिक समीक्षामै सीमित, आधा मात्रै ऋण उठाउने लक्ष्य
सुरुवाती बजेटले निर्धारण गरेको आन्तरिक ऋणको लक्ष्यलाई अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ५० प्रतिशतभन्दा कम उठाउने गरी संशोधित लक्ष्य निर्धारण गर्ने र अन्तिममा शतप्रतिशतकै हाराहारीमा आन्तरिक ऋण उठाउने गरिएको छ । विगतमा पनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राजस्व लक्ष्यकै हाराहारी उठाउने र आन्तरिक ऋण लक्ष्यको औसत ५० प्रतिशत मात्रै उठाउने दृढता अर्थ मन्त्रालयले देखाउने गरे पनि आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा आन्तरिक ऋण सक्दो उठाएरै खर्च धान्दै आइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा दुई खर्ब ४० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने अनुमान गरिएको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षामा यो अनुमानको ४४.५८ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारले दाबी गर्यो । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारले सुरुवाती बजेटको ९७.५ प्रतिशत नै ऋण उठायो । त्यस्तै, ०७९/८० मा दुई खर्ब ५६ अर्बको सुरुवाती बजेटमा ३७.८९ प्रतिशत मात्रै उठाउने संशोधित अनुमान गरेको सरकारले अन्तिमसम्ममा ९९.६ प्रतिशत नै ऋण उठायो ।
प्रतिबद्धताका भरमा वैदेशिक ऋणको संशोधित लक्ष्य
वैदेशिक ऋणमा सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनको अवस्था तथा दातृ निकायको सर्तका कारण प्राप्त हुने वैदेशिक ऋणको लक्ष्यसमेत यथार्थपरक हुन सकेको देखिँदैन । दातृ निकायबाट प्राप्त प्रतिबद्धतालाई नै आधार मान्ने र राजनीतिक महŒवाकांक्षा पूर्ति गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक ऋणको लक्ष्य उच्च राखेर अर्धवार्षिक समीक्षाले संशोधित अनुमान गर्दै आइरहेको छ । गत आव ०८०/८१ मा लक्ष्यको ८४.९ प्रतिशत वैदेशिक ऋण उठाउने अनुमान गरिएको थियो । अन्तिममा ५८.०१ प्रतिशत मात्रै ऋण प्राप्त भएको थियो ।