सभामुख देवराज घिमिरेले अध्यादेशको विषयमा बोलाएको छलफलमा सत्ता र प्रतिपक्ष आमनेसामने भएका छन् । बिहीबार दुवै सदनमा स्वीकृतिका प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको अध्यादेशमा विपक्षी दलहरूले राखेको अस्वीकार प्रस्तावको प्रक्रिया तय गर्न सभामुख घिमिरेले बुधबार अपराह्न प्रमुख पाँच दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएका थिए ।
उपसभामुख र कानुनमन्त्रीसमेत उपस्थित छलफलमा सत्तापक्षले प्रक्रिया लम्ब्याउन अध्यादेशमा अस्वीकार प्रस्ताव राखेको असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षीको आलोचना गरेको थियो भने प्रतिपक्षीले संसद्लाई मिनिमाइज गरेर, समितिमा भएको विधेयक फिर्ता नलिईकन अध्यादेश ल्याउनु संसद्को अपमान भएकाले नियमावलीबमोजिम अस्वीकार प्रस्ताव राखेको र सभाबाटै तथ्य–तर्क प्रस्तुत गर्ने जवाफ दिएका छन् । सत्ता र प्रतिपक्षीबिच आकस्मिक, विशेष समय चलाउने सवालमा पनि मतभेद भएको थियो भने पहिलो बैठकमा रास्वपाले गरेको विरोधको प्रसंगमा नोकझोक नै चलेको थियो ।
सरकारले १८ फागुनमा पेस गरेका ६ वटा अध्यादेशलाई आज दुवै सभामा स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरिँदै छ । अध्यादेशविरुद्ध माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, नेमकिपाले ६६ वटा अस्वीकार प्रस्तावको सूचना दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्नपूर्व अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भई छलफल हुनेछ । अस्वीकार प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सदस्यलाई पाँच मिनेट र छलफलमा भाग लिने सदस्यलाई तीन मिनेट दिने तय गरिएको छ । यसैगरी, बैठकको सुरुवातमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने तय भएको छ ।
बैठकमा सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले अध्यादेशबारे बैठक राखिएकोमै आपत्ति जनाएका थिए । साथै, विगतमा माओवादी सरकारमा हुँदा पटक–पटक अध्यादेश ल्याएको र अहिले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न लाइन लगाएर अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
बर्ताैलालाई माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रतिपक्षीले नियमावलीको अधिकार प्रयोग गरेको जवाफ दिएका थिए । ‘समितिमा भएको विधेयक फिर्ता नलिईकन अध्यादेश ल्याउनु संसद्को अपमान हो । आजको बैठकमा पनि मैले सरकारले संसद्लाई मिनिमाइज गरेको भनेको छु । संसद्को नियमावलीअनुसार अस्वीकारको सूचना राखेकै छौँ । सूचनाअनुसार आफ्नो अस्वीकारको तर्क प्रस्तुत गर्छाैँ,’ उनले भने ।
बर्ताैलाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले बोल्ने भएकाले कार्यभारलाई हेरेर विशेष समय नराख्न पनि प्रस्ताव गरेका थिए । तर, पाण्डेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट तोकिएको क्यालेन्डरको कुरा फेर्न नसकिने अडान लिए । ‘क्यालेन्डर हाम्रो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट पारित गरिएको हो । त्यसकारण राखिएका विषयवस्तु हटाउनुपर्ने हो भने कार्यव्यवस्था बोलाउनुपर्यो । होइन भने क्यालेन्डरअनुसार अगाडि बढ्ने कुरा भयो,’ उनले भने । प्रतिपक्षीको अडानपछि विशेष समय चलाउने तय भएको छ ।
छलफलमा सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले रास्वपाले संसदीय अभ्यास नबुझेको टिप्पणी गरेका थिए । अधिवेशनको पहिलो आकस्मिक समय मागेर नपाएपछि बहिष्कार गरेको विषयलाई बर्ताैलाले बैठकमा उठाएका थिए । ‘कार्यव्यवस्थामा आकस्मिक समय नराख्ने भनेको छ । कार्यव्यवस्थामा एउटा सहमति गर्ने र बाहिर अर्काे गर्नुभएन । जे गर्ने हो कार्यव्यवस्थामा पहिले नै भन्नुपर्छ,’ बर्ताैलाले भनेका थिए ।
बर्तौलाको भनाइको प्रतिवाद गर्दै रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसद्मा आफूहरूले के गर्ने भनेर नसिकाउन भनेका थिए । ‘हामीले कांग्रेस, एमालेलाई सोध्ने हो र के गर्ने नगर्ने भनेर ?’ उनले भनेका थिए । कार्यव्यवस्थामा छलफल गर्ने विषय राजनीतिक हुने भन्दै उनले भने, ‘आकस्मिक समयमा गर्ने कुरा त सल्लाह गर्ने होइन होला । आकस्मिक रूपमा आएका विषय हुने होलान् । सत्तापक्ष र सरकारलाई सजिलो बनाउन हामी चुप लागिदिनुपर्ने ? रास्वपाले संसद्मा के गर्ने भन्ने कुरा कांग्रेस, एमालेले भनेर गर्ने त होइन होला । कार्यव्यवस्थामा धेरै कुरा हुन्छ । सबै नाटक गर्ने ठाउँ त होइन । कतिपय तत्समयमा आउने हुन्छ ।’
जसपा नेपाललाई मनाउने सत्तापक्षको प्रयास
राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जसपा नेपाललाई मनाउन सत्तापक्षले लबिङ तीव्र बनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित सत्तापक्षका नेताहरूले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र पदाधिकारीलाई अध्यादेश स्वीकृत गर्न सहयोग गरिदिन अनुरोध गरिरहेका छन् । तर, जसपाले निर्णय गरिसकेको छैन ।
अध्यादेशबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका संयोजक एवं जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले अध्यादेशअनुसार आफ्नो पार्टीको धारणा फरक–फरक हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘अध्यादेशहरूलाई हामीले सोलोडोलो हेरेका छैनौँ । अध्ययनका आधारमा स्पेसिफिक अध्यादेशमा हाम्रो फरक–फरक धारणा हुन सक्छ । एउटामा हामी सकारात्मक हुन सक्छौँ । अर्कोमा जो गम्भीर प्रकारका असहमति छ भने त्यसलाई त्यही ढंगले हेर्छौँ । तर, त्यो निर्णय संसदीय दलको बैठकबाटै हुनेछ,’ उनले भने । कार्यदलले बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने संसदीय दलको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । संसदीय दलबाट अध्यादेश बारे के गर्ने निर्णय लिइनेछ । यादवले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैबाट अध्यादेशका सन्दर्भमा सहयोगका लागि अनुरोध आएको र यो स्वाभाविक भएको बताए । जसपा नेपालले सरकारलाई समर्थन दिएको छ, तर सरकारमा सहभागी छैन ।
संविधानअनुसार अध्यादेश दुवै सभाबाट स्वीकृत भए मात्रै ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने प्रक्रियामा जानेछ । प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षको झन्डै दुईतिहाइ हाराहारी बहुमत छ । तर, राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दलको स्पष्ट बहुमत छैन । सत्ताबाहिर रहेको उपेन्द्र यादवको जसपा नेपाल निर्णायक छ । संविधानको धारा ११४ (२) (क) मा संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस भएको अध्यादेश दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभामा अहिले माओवादी १८, कांग्रेस १६, एमाले ११ (मनोनीत एक), एकीकृत समाजवादी आठ, जसपा नेपाल तीन, लोसपा एक, राष्ट्रिय जनमोर्चा एक, स्वतन्त्र एकजना छन् । विपक्षीतर्फ माओवादी १८ (अध्यक्षसहित), एकीकृत समाजवादी आठ र जनमोर्चा एक गरी २७ सदस्य छन् । वामदेव गौतम अध्यादेशको पक्ष–विपक्षमा खुलेका छैनन् ।
