हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा अवस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरामा निर्माण भइरहेको केबलकारको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका ‘नो केबलकार समूह’ले राजनीतिक नेतृत्वको वार्ता टोलीसँग मात्र वार्ता गर्ने बताएका छन् । आइतबार सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
‘नो केबलकार समूह’मध्येको एक किराँत याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम एक्तेनले सरकारले वार्ताका लागि गरेको आह्वान सकारात्मक भएको बताए । तर, सहसचिव तहको कर्मचारीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै यो समितिमा राजनीतिक तहको वार्ता टोली हुनुपर्ने एक्तेनले जानकारी दिए ।
यो पाथीभरामा केबलकार राख्ने निर्णय राजनीतिक तहबाट भएको र राजनीतिक तहकै संयोजकत्वमा वार्ता टोली हुनपर्ने आन्दोलन पक्षको माग रहेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले वार्ताको आह्वान गर्दासमेत उनीहरूले संघीय सरकारको वार्ता टोलीसँग मात्र वार्तामा बस्ने बताएका थिए । आन्दोलनरत पक्षले राजनीतिक तहको वार्ता टोलीसँग मात्र वार्तामा बस्ने जानकारी दिए ।
एक सातादेखि गरेको यातायात बन्दले ताप्लेजुङलगायत पूर्वी पहाडी जिल्लाको जनजीवनमा ठुलो प्रभाव परेको छ । पाथीभरामा केबलकार निर्माण सुरु गरेको भन्दै माघ १२ गते ‘नो केबलकार समूह’ र प्रहरीबिच झडप भएको थियो । झडपमा तीनजनालाई गोली लागे घाइते भएपछि ‘नो केबलकार समूह’ले यातायात बन्द गरेको सात दिन बितेको छ ।
‘नो केबलकार समूह’ समूह पक्षले केबलकार निर्माणको काम तत्काल रोक्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । त्यस्तै, १२ गते भएको आन्दोलनको क्रममा गिरफ्तार भएका चन्द्रसागर लिम्बू र लक्ष्मण लिम्बू तथा माघ १५ गते बन्द गर्दै हिँडेका वेला पक्राउ परेका प्रदीप मादेनलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।
माघ १५ गतेबाट आन्दोलनरत पक्षले मेची राजमार्ग, तमोर करिडोर र तेह्रथुमबाट ताप्लेजुङ छिर्ने नाकामा यातायात बन्द गरेका थिए भने माघ २० र २१ गतेदेखि अरुणपूर्वका नाै जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र संखुवासभामा यातायात बन्द छ । माग पूरा नभए उनीहरूले अरुणपूर्वका ती नाै जिल्लामा माघ २२ गतेदेखि आमहडतालसमेतको घोषणा गरेको बताएका छन् ।
