त्रिदेशीय मार्ग ताप्लेजुङ–टिप्ताला जोड्ने तमोर करिडोरमा पर्ने तमोर नदीमाथिको लिम्बुनी पुल निर्माणमा चारपटक म्याद थप्दा पनि २२ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । नेपालकै छोटो उत्तर–दक्षिण ओलाङचुङगोला लोकमार्गमा पर्ने तमोर नदीमाथिको पुल निर्माण सुरु भएको आठ वर्ष लागि सक्दा पुल निर्माण भने जमिनबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।
पूर्वी नेपालको समृद्धिसँग जोडिएको तमोरमाथि बन्दै गरेको ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका–१ र पाँचथर जिल्ला हिलिहाङ जोड्ने पुल निर्माण २२ प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।
भारतको सिमाना विराटनगरको रानी र ताप्लेजुङको टिप्ताला जोड्ने नेपालकै छोटो उत्तर–दक्षिण ओलाङचुङगोला लोकमार्गमा पर्ने तमोर नदीमाथिको पुल ६ फागुन ०७४ मा सम्झौता भई काम सुरु भएको थियो । आर.ई.-सपना.याक्थुङ जेभी काठमाडौंसँग २२ करोड ६ लाख ४२ हजार आठ सय ८९ रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो ।
पुल निर्माण सम्झौताअनुसार असार मसान्त ०७७ सम्ममा सक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्ममा ताप्लेजुङतर्फको भागमा एउटा पिल्लर बनाउनेबाहेकको कुनै काम भएको छैन । १०२ मिटर लम्बाइमध्ये २५ मिटर आरसिसी र ७७ मिटर स्टिलको ट्रस्ट लगाएर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि ठेक्का लिने कम्पनीको लापरबाहीका कारण काम ढिला भएको आरोप छ ।
तमोर करिडोर (सुभाङखोला, दोभान, ओलाङचुङगोला) सडक आयोजना कार्यालय ताप्लेजुङका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर वसन्तकुमार गाईले कोरोना कालमा एक वर्षसम्म काम नहुँदा समस्या भएको बताए । उनले २८ कात्तिक ०७८सम्म म्याद थपिएको र कोरोना महामारीका कारण पुनः ३० चैत ०७८ मा म्याद थपेको जानकारी दिए । त्यसपछि ३१ असार ०८० पुनः म्याद थपियो । सोही म्यादअनुसार अहिले काम जारी छ । आगामी १९ जेठ ०८२ सम्ममा पुल बनाई सक्नुपर्ने समयावधि छ । तर, अहिलेसम्म करिब २२ प्रतिशत मात्र काम हुँदै छ । यो म्यादमा पनि काम नसकिने अवस्था छ । यसरी ठेक्का लागेको आठ वर्षसम्म पनि काममा प्रगति नभएपछि स्थानीय सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई दबाब दिएको छ । तर, असोजमा आएको पहिरोले पिल्लर बनाउन ओछ्याएको रड पुरेपछि थप समस्या भएको ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ ।
आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष दीपेन्द्र पोमू दीपेनले काम छिटो सक्न दबाब दिँदै आएको बताए । अध्यक्ष पोमूले लामो समय भए पनि प्रगति नदेखिएको र काम पनि सुस्त रहेको बताए ।
यो पुल नबन्ने हो भने पूर्वी जिल्लाहरू धनकुटा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा र तेह्रथुमलगायतको समृद्धि मात्र नभएर सबै पूर्वी नेपालको समृद्धिमा असर पुग्ने अध्यक्ष पोमूले जानकारी दिए।
