संसदमा पहिलो दिनमै बाझाबाझ

• चौथो ठुलो दल रास्वपाले १५ मिनेट गर्‍यो सांकेतिक बहिष्कार
• सरकारद्वारा ६ अध्यादेश पेस, विपक्षले गर्‍यो अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता
• राष्ट्रिय सभामा पनि प्रमुख दलका नेताको सम्बोधन
• प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक २४ माघमा

संघीय संसद्को शुक्रबारबाट सुरु हिउँदे अधिवेशनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच मुख्यतः सरकारको कार्यसम्पादन, भ्रष्टाचार मुद्दा, अध्यादेश र कानुन निर्माणको प्राथमिकतामा मतभेद देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारूढ दलका नेताहरूले सरकारका कदमको बचाउ गरेका छन् भने विपक्षी दलहरूले भने अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको, खराब नियतले अध्यादेश ल्याएको र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा छानबिनमा दोहोरो रबैया अपनाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

अधिवेशनको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्रीसहित नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन् भने सरकारले ६ वटा अध्यादेश पेस गरेको छ । विपक्षी दलहरूले अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया र नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै ती अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सूचना दर्ता गराएका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच केही मुद्दामा आमने–सामने भएको छ । 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक अपराह्न १ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको थियो । दुवै सभामा नेताहरूले दलीय आधारमा सम्बोधन गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको बैठक तोकिएको समयअनुसार १ बजे नै सुरु भएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूची अघि बढाउन खोज्दा रास्वपा सांसदहरू उठेर आकस्मिक समय मागेका थिए ।

तर, सभामुखले अधिवेशनको पहिलो दिन दलीय आधारमा मन्तव्यका लागि छुट्याइएको भन्दै आकस्मिक, शून्य र विशेष समय नरहेको बताए । यद्यपि, रास्वपा सांसदले जरुरी विषय भएको भन्दै समय मागिरहे । सभामुखले नियमित कार्यसूचीमै बोल्न भन्दै नियमावलीको व्यवस्था वाचन गरेर बस्न निर्देशन नै दिए । 

त्यसपछि रास्वपा दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले ‘१५ मिनेटका लागि बहिष्कार गर्छाैँ’ भनेपछि रास्वपाका सबै सांसद बाहिरिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्दै गर्दा करिब २५ मिनेटपछि रास्वपा सांसदहरू पुनः बैठक कक्षमा प्रवेश गरेका थिए । संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले रास्वपाको सांकेतिक विरोध शैली संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर व्यवस्था भएको बताए । 

प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न जाने वेला आफ्नो लिखित भाषण विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएका थिए । ओलीले सम्बोधन गर्दा प्रचण्डले लिखित भाषण पढिरहेका थिए । प्रधानमन्त्रीपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, दलीय आधारमा एमालेका योगेश भट्टराई, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाका स्वर्णिम वाग्ले, राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे, जनमतका सिके राउत, जसपाका अशोक राई, जसपा नेपालका राजकिशोर यादव, लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, नागरिक उन्मुक्तिका गंगा चौधरी, नेमकिपाका प्रेम सुवाल, जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, आजपाका प्रभु साह र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सम्बोधन गरेका थिए । विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले भने सम्बोधन गरेनन् । 

बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गरेका थिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गरेका थिए । 

भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । विपक्षी दलले सरकारले ल्याएका यी अध्यादेशविरुद्ध शुक्रबारै अस्वीकार गरियोस् प्रस्तावको सूचना दर्ता गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

बैठकले समितिमा हेरफेर पनि गरेको छ । रञ्जिता श्रेष्ठलाई कृषि समितिमा पठाइएको छ । दुर्लभ थापा र कल्पना चौधरीलाई अर्थ समितिमा पठाइएको छ । 

राष्ट्रिय सभामा पनि दलका नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए । विधायन व्यवस्था समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले समितिको प्रतिवेदनसहित मिडिया काउन्सिल विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक सभामा पेस गरेकी थिइन् । सरकारले ६ अध्यादेश सभामा पेस गरेको थियो । 

निलम्बन फुकुवा गर्न निवेदन 
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २७ अनुसार आफ्नो सांसद पद निलम्बन गर्ने निर्णय सच्याउन माग गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई निवेदन दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए मात्रै निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको भन्दै लामिछानेले निवेदनमा तीनवटा अदालतबाट आफू रिहा भइसकेकाले नियमावलीबमोजिम संसद्को कामकारबाहीमा उपस्थित हुन पाउने गरी निलम्बन फुकुवा गर्न माग गरेका हुन् । आफू थुनामा नरहेको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २७ ले आफूलाई सदनको कार्यसञ्चालन गर्न बाधा–अवरोध नगर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम २४८ (५) बमोजिम निलम्बन फुकुवाको जानकारी दिई संसद्को बैठकमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन लामिछानेले अनुरोध गरेका छन् । सभामुख घिमिरेले यस विषयमा छलफल र परामर्श गर्ने जवाफ दिएका थिए ।