आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले यसअघि नै गरेको अतिरिक्त सुविधाको प्रस्तावले प्रदेशलाई व्ययभार थपिने भन्दै आर्थिक मामिलाले पठाएको थियो फिर्ता, तर पुनः प्रस्ताव लगिँदै
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सत्तामा रहेका सबै दलका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा दिने गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सहमतिका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार ऐन संशोधन भएमा सत्तारूढ एमाले र नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकले गाडी, चालक, इन्धन र मर्मत खर्च पाउनेछन् । यसका लागि कम्तीमा चारवटा गाडी तत्काल आवश्यक पर्नेछ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारी भन्छन्–
गाडीसँगै चालक, इन्धन, मोबिल दिनुपर्छ । बिग्रेपछि मर्मत पनि गर्नुपर्ला । यसले प्रदेशलाई आर्थिक भार बढ्ने भएकाले पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा दिन आवश्यक हो/होइन पुनः अध्ययन गरेर पठाउन भनेका छौँ ।
आन्तरिक मामिलाले यसअघि नै आर्थिक मामिलामा प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, अतिरिक्त सुविधाले प्रदेशलाई व्ययभार थपिने भएकाले पुनर्विचार गर्न आग्रहसहित फिर्ता पठाइएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले बताए । ‘गाडीसँगै चालक, इन्धन, मोबिल दिनुपर्छ । बिग्रेपछि मर्मत पनि गर्नुपर्ला,’ उनले भने, ‘यसले प्रदेशलाई आर्थिक भार बढ्ने भएकाले पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा दिन आवश्यक हो/होइन पुनः अध्ययन गरेर पठाउन भनेका छौँ ।’
आन्तरिक मामिलाले भने फेरि आर्थिक मामिलामा फाइल पठाउने तयारी गरेको छ । ‘सुविधा पाउने गरी ऐन संशोधन गर्न राजनीतिक दबाब चर्को छ, ऐन संशोधनमा पुनः सहमति माग्ने कुरा भइरहेको छ,’ आन्तरिक मामिलाका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार सरकारमा रहेका सबै दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने व्यवस्था संघ र अन्य प्रदेशमा छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले गाडी सुविधा पाउने पदाधिकारी बढाउने विषयमा आफ्नो पार्टीको असहमति रहने बताए । सरकार विकास निर्माणका काममा भन्दा पनि आफ्नो सेवासुविधा बढाउन र राजनीतिक नियुक्तिमा केन्द्रित रहेको उनको आरोप छ । ‘सरकारमा रहेका सबै दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । यसले जनतामा पनि गलत सन्देश जान्छ,’ रावलले भने, ‘सरकारले सुविधा थप्ने गरी ऐन संशोधन गरे सदनमा विरोध गर्छौँ ।’
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले भने ऐनमा केही शब्दमा फरक परेकाले संशोधन गर्न लागिएको दाबी गरे । ‘पदाधिकारीमा दलको र दलका भन्ने शब्दमा फरक परेकाले संशोधन गर्न लागिएको हो,’ उनले भने । मन्त्री सार्कीले यसबारे थप कुरा गर्न चाहेनन् । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति सम्मिलित गठबन्धन सरकार छ ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, संसदीय समितिका सभापति र सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकले प्रदेश सभाबाट गाडी सुविधा लिइरहेका छन् ।
ऐनमा व्यवस्था नभए पनि सत्तामा पहुँचका आधारमा पूर्वमुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सरकारबाट गाडी सुविधा लिँदै आएका छन् । उनले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिका लागि खरिद गरेको गाडी प्रयोग गरेका हुन् ।
