सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा अहिले नेपालको तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्यांकन चलिरहेको छ, मूल्यांकनका प्रक्रियाहरूमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल लिस्टिङमा पर्ने जोखिम छ
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिममा रहेको नेपाल अन्ततः ‘लिस्टिङ’मै जाने खतरा देखिएको छ । शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा नेपालको तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्यांकन अहिले चलिरहेको छ । यो मूल्यांकन निगरानीको चरण पार गरेर अहिले लिस्टिङ गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णयको तहमा पुगेको छ । आगामी महिना यसको टुंगो लाग्नेछ । मूल्यांकनका प्रक्रियाहरूमा सहभागी उच्च अधिकारीहरूले नेपाल लिस्टिङमा पर्ने जोखिम औँल्याएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको लिस्टिङमा परेमा देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र सहायतामा असर पुग्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा पर्याप्त नीति तथा कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने देशहरू फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)को मध्यमस्तरको निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट)मा पर्छन् । नेपालले सन् २००२ मा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र एफएटिएफको अंग एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपिजी)को सदस्य भएको थियो । त्यसयता २००८ मा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन नै जारी ग¥यो । तर, यत्तिका वर्षसम्म पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबमोजिम नेपालले काम देखाउन सकेको छैन । जसका कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको हो । नेपालका उच्च अधिकारीहरूले नै यसको संकेत गरेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको ‘लिस्टिङ’का विभिन्न चरण छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कमजोर देखिएका मुलुकलाई पहिलो चरणमा खैरो सूची अर्थात् ग्रे लिस्टमा सूचीकृत गरिन्छ । यो पहिलो चरणको ‘लिस्टिङ’ हो । यसपछि पनि सुधार नभए कालोसूचीसम्मको कदम एफएटिएफले चाल्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको लिस्टिङमा पर्दा त्यसले वैदेशिक लगानी, देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पुग्ने यससम्बन्धी जानकार बताउँछन् ।
१७ वर्षअघि ०६४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन जारी भएको दिनको अवसर पारेर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)मा सोमबार पहिलोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि पारस्परिक मूल्यांकनका लागि नेपालको निगरानी अवधि सकिएर अहिले लिस्टिङको चरणमा रहेको बताए । उनका अनुसार आगामी फेब्रुअरी १७ देखि २१ मा हुने वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को सम्मेलनमा नेपालको निगरानी अवधिको प्रतिवेदन पेस हुनेछ । उनले नेपाल लिस्टिङको जोखिममा रहेको संकेत गरे । ‘कथंकदाचित लिस्टिङ भइहाल्यो भने पनि त्यसबाट बाहिर आउन प्रशस्त आधारशिला तयार भएको छ,’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘हामीसँग कानुन छ । हामी सरोकारवालाले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जाने विषय छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतमले अहिले नेपालले तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्यांकन चक्र पूरा गरिसकेको जानकारी दिए । ‘प्रभावकारी मूल्यांकन गर्दा वर्तमान सन्दर्भमा त्यति सन्तोषजनक देखिएको छैन,’ कार्यक्रममा बोल्दै सचिव गौतमले भने । खासगरी अर्काको नाममा सम्पत्ति राखी आफूले लाभ लिने, घरजग्गालगायत सम्पत्तिको यथार्थ मूल्यांकन नगर्ने, नगदमै ठुला कारोबार गर्नेलगायतका समस्याको समाधान आजको प्रमुख समस्या रहेको उनले औँल्याए ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि अहिले ऐन, संरचना, मूल्यांकन प्रक्रिया, जनशक्ति सबै पर्याप्त रहेको बताए । ‘तर, हामीसँग रिपोर्टिङ, सक्रियता, नियम–कानुन कार्यान्वयन पर्याप्त छैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा हामीलाई विभिन्न समयमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्रश्न उठाइएका छन् ।’ जारी मूल्यांकनबाट प्रश्न सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै मुलुकको सुधारका लागि सबैले काम गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि सरोकारवाला सबैलाई विभागले निमन्त्रणा गरेको थियो । भलै, कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री उपस्थित भएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले पढेर सुनाएका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सरकारले कमजोर प्रभावकारिताका कारण लिस्टिङको जोखिम बढेपछि यसपश्चात् के गर्ने भन्ने तयारीमा अहिले संयन्त्र लागेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि गर्नुपर्ने र गर्न सक्नेजति काम नगरेको, नभएको औँल्याए । ‘जोखिम र निगरानीतर्फ धकेलिने अवस्था नआओस् भन्ने हिसाबले प्रयास भएकै छन्,’ उनले भने, ‘तर, यसबिचमा जुन मात्रामा र जुन सजगताका साथ काम गर्नुपथ्र्यो, त्यसमा प्रभावकारी हुन सकेनौँ ।’ आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको परिपालना तथा आफैँले निर्माण गरेको कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा तदारुकताका साथ लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपालको तेस्रो मूल्यांकन
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणलाई प्रभावकारी बनाउन र कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्न हरेक १० वर्षमा प्रत्येक मुलुकले हासिल गरेको प्रगतिको मूल्यांकन हुने गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका सम्बन्धमा हुन लागेको नेपालको यो तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकन हो ।
सन् २००५ मा नेपालको पहिलो मूल्यांकन भएको थियो । त्यतिवेला फौजदारी न्यायप्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने अनुसन्धान तथा अभियोजनकारी निकाय र केही क्षेत्रमा नियमनको व्यवस्थाबाहेक अन्य धेरै पूर्वाधार थिएनन् । यसपछि सन् २००८ मा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन जारी गरेको थियो । सन् २०१० मा नेपालको दोस्रो मूल्यांकन भयो । यो मूल्यांकन मूल रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि तय भएका अन्तर्राष्ट्रिय उपकरणहरू तथा एफएटिएफका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कानुनी एवं संरचनागत व्यवस्था र प्रणाली स्थापित भए–नभएकोतर्फ लक्षित थियो । मूल्यांकनबाट कमी–कमजोरी देखिएपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा परेको थियो । संगठित अपराध निवारण ऐनलगायत केही कानुनी व्यवस्था र संरचना खडा गरेपछि निगरानीबाट बाहिर निस्केको थियो नेपाल । यसपछि नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्ने मुलुकका रूपमा उत्तीर्ण भएको थियो । यो तेस्रो मूल्यांकन भने खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रभावकारितामाथि केन्द्रित छ ।
