मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता र सरकारले ल्याएको अध्यादेशमाथि कांग्रेसकै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । संसदीय दलको बैठकमा सोमबार बोलेका सांसदहरूले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रीहरूको आलोचना गरेका हुन् । त्यस्तै, पार्टीमा कुनै छलफल नै नगरी अध्यादेश ल्याइएकोमा विरोध गरेका छन् । बैठक आइतबारदेखि बानेश्वरमा जारी छ ।
‘मन्त्रीहरूको कामकारबाहीको प्रभावकारिताका विषयमा बैठकमा प्रश्न उठ्यो । मुस्कानसहितको सेवा भनिन्छ, तर मन्त्रीहरू मात्र मुस्कुराउने, सेवाग्राही रुँदै हिँड्ने अवस्था आउनुहुँदैन भन्ने विषयमा मलगायत अन्य साथीहरूबाट प्रश्न उठ्यो,’ सांसद रामहरि खतिवडाले भने, ‘यसबाहेक बैठकमा अध्यादेशबारे पनि केही साथीहरूबाट असन्तुष्टि आएको छ । उहाँहरूले अध्यादेश आउनुअघि किन सांसदहरूसँग छलफल गरिएन भनेर प्रश्न उठाउँदै त्यसमा आफूहरूको सहमति नरहेको बताउनुभयो ।’ सोमबार १७ सांसदले धारणा राखेका थिए । सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ मन्त्रीहरूले आगामी १८ माघमा बस्ने बैठकमा दिने उनले बताए ।
बैठकमा सांसद सञ्जय गौतमले अध्यादेशका विषयमा सदनमा सांसदहरूको एकमत हुुनुपर्ने पार्टीको निर्देशनको विरोध गरे । शनिबार शीर्ष नेताहरू, मन्त्रीहरू र प्रमुख सचेतक तथा सचेतकसहितको छलफलले सांसदहरूलाई असन्तुष्टि पार्टीभित्रै राख्न र सदनमा एक भएर बचाउका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । उनले अध्यादेशको विषयमा संसद्मा आफ्नो धारणा राख्न पाउनुपर्ने बताए । ‘सार्वभौम सांसदलाई दलले कुण्ठित पार्न मिल्दैन, लगाम लगाउन मिल्दैन । पार्टीको अनुशासनको दायरामा बसेर आफ्ना धारणा अभिव्यक्त गर्न पाउनुपर्छ,’ बैठकमा आफूले राखेका विषयमारे उनले भने, ‘खुलेर बैठकमा आलोचनात्मक रूपमा धारणाहरू आएका छन् । धारणा राख्ने अधिकांशको पार्टीमा छलफल नगरी महत्वपूर्ण विषयमा सीमित नेताले निर्णय गर्नु गलत हो, पार्टीमा व्यापक छलफल गरिनुपर्छ भन्ने आएको छ ।’
सांसद राजेन्द्र बजगाईंले सार्वभौम संसद्लाई सत्तारूढ दलले नियन्त्रण गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । पार्टीभित्र फरक मतलाई दमन गर्न थालिएको र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।
सांसदहरू पार्टीका अधीनस्थ नभई जनताका सार्वभौम प्रतिनिधि भएको स्मरण पार्टी नेतृत्वलाई गराएका छन् । ‘नेपाली कांग्रेस अधिनायकवादी बन्दै गयो र आन्तरिक असहमति दमन गर्न थालियो भने चिनियाँ शैली अपनाएको हुनेछ,’ उनले भने । तर, गहिरो लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता बोकेका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई यस्तो दिशामा जान दिनुहुनेछैन भन्ने मेरो विश्वास छ ।’
सांसद बजगाईंले महामन्त्री गगन थापाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘महामन्त्री गगन थापाले आलोचना र सक्रियताबाट आफ्नो राजनीतिक करिअर निर्माण गरेका हुन् । उनी त्यहाँ पुग्न हाम्रो पसिना र रगत पोखिएको छ,’ उनले भने, ‘शेरबहादुर देउवाले कोइराला परिवारविरुद्ध विद्रोह नगरेका भए ‘नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)’ जन्मिने थिएन । अहिले गगन थापालगायत नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीहरू नै आन्तरिक आवाज दबाउन सक्रिय हुनु दुःखद छ ।’
त्यस्तै, बैठकमा सांसद चन्द्र भण्डारीले संविधान संशोधनका विषयमा पनि पार्टीमा पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै असन्तुष्टि राखेका थिए । एक सांसदका अनुसार पार्टीभन्दा बाहिर मात्रै छलफल भएको भन्दै पार्टीमा पर्याप्त छलफल गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । साथै सरकारको विषयमा पनि उनले महसुस हुने गरी काम हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । ‘संविधान संशोधन गर्ने प्रमुख एजेन्डामा सहमति गरेर सरकारमा गएका छौँ । संविधान संशोधनबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन । पार्टीमा पर्याप्त छलफल नहुँदा बाहिर केही भइरहेको छ कि भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ । पार्टीमा यसबारे पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ,’ भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सांसदले भने, ‘सरकारमा हामी छौँ, हामीले बनाएको सरकार छ, तर जनतामा निराशा छ । हामीले बनाएकोे सरकारमा हामी छौँ भन्ने महसुस हुनुप¥यो ।’
त्यस्तै, सांसद विमलेन्द्र निधिले प्रदेशमा प्रहरी समायोजन हुन नसकेको भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले केन्द्रमा कम संख्यामा प्रहरी राखेर प्रदेशलाई बलियो बनाउन ठुलो संख्यालाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने अधिकार दिएर पठाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘संविधानअनुसार प्रदेशलाई अधिकार नदिएर कसरी संघीयता बलियो हुन्छ ? केन्द्रमा पाँच हजार प्रहरी राखे पुग्छ, बाँकीलाई प्रदेशमा समायोजन गरिनुपर्छ,’ बैठकमा उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पनि अध्यादेशलगायत महत्वपूर्ण विषयमा सांसदहरूबाट प्रश्न उठेको र आगामी बैठकमा नेतृत्वले जवाफ दिने बताए । तर, बैठक मुख्यतः संसद् बैठकमा केन्द्रित रहेको बताए । ‘मूलभूत रूपमा संसदीय दलको बैठकमा संसद् बैठक, बजेट, अध्यादेश र समसामयिक विषयमा छलफल भयो । यी विषयमा अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक सांसदहरूले प्रश्न उठाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘उठेका प्रश्नहरूमाथि नेतृत्व र मन्त्रीहरूले आगामी बैठकमा जवाफ दिनुहुनेछ ।’ घिमिरेले सरकार परिवर्तनको विषयमा भने कुनै प्रश्न नउठेको बताए । सातबुँदे सहमतिअनुसार सत्तासहकार्यले ०८४ सम्म निरन्तरता पाउने उनको भनाइ छ । ‘सरकार चेन्ज हुने कुनै सम्भावना छैन । यो कोलिसन संसद्को बाँकी अवधि पूरै चल्नेवाला छ । सातबुँदे सम्झौताअनुसार नै आफ्नो गतिमा अघि बढ्छ । त्यो सम्झौतालाई हुबहु कार्यान्वयन गर्दै त्यसैलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा लिएर यो संसद् अवधिभर सरकार चल्छ ।’
संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत : डा. कोइराला
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताएका छन् । नोना कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले हतारमा अध्यादेश ल्याउँदा जनस्तरमा आशंका जन्मेको बताए । ‘संसद् बस्ने समय नजिकिँदै गर्दा हतारमा अध्यादेश ल्याउँदा आमजनतामा आशंका देखिएको छ । हतारहतार अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कुनै जरुरी थिएन । यसरी आउँदा अध्यादेशमा केही खोट छ कि, सरकारको केही स्वार्थ छ कि भन्ने आमजनतामा परेको छ,’ उनले भने, ‘संसद्मै पेस गर्दा पनि कांग्रेस र एमाले मिल्दा झन्डै दुईतिहाइको संख्या छ । सजिलै पास हुन्थ्यो । संसद् छलेर सरकारले जुन अध्यादेश ल्याएको छ, त्यो ठिक भएन ।’
नेता कोइरालाले राजनीति देश र जनताका लागि हुनुपर्नेमा पैसाका लागि हुन थालेको पनि टिप्पणी गरेका छन् । उनले तीनै तहको सरकारमा बसेका अधिकांश व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले राजनीतिलाई व्यावसायीकरण गरिँदै छ । राजनीति भनेको पेसा, व्यवसाय होइन, यो सेवा हो,’ उनले थपे, ‘पैसै कमाउने हो भने अन्य थुप्रै विकल्प छन् । तर, राजनीति गर्नु भनेको समाजसेवा गर्नु हो ।’
