अर्थ मन्त्रालयले स्वार्थ समूहलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन अघि बढाएको छ । अर्थले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त गरेपछि एक महिनासम्म राखेर यो प्रतिवेदन नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पठाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत ५ पुसमा यो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र कानुनबमोजिम गर्ने निर्णय गरेको थियो । ११ पुसमा मन्त्रिपरिषद् बैठक शाखाबाट अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको थियो । तर, झन्डै एक महिनासम्म अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको टेबुलमा थन्किएर बसेको थियो । गत आइतबार (६ माघमा) मात्रै यो प्रतिवेदन बोर्डमा पठाएको औपचारिक जानकारी बुधबार मात्रै अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट आएको निर्णय र प्रतिवेदन हुबहु बोर्डमा पठाइएको छ । ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट अर्थ मन्त्रालयमार्फत धितोपत्र बोर्डमा पठाउने र कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने भनिएकाले थप निर्णय नगरी बोर्डमा पठाइएको छ । यसमा अर्थ मन्त्रालयले सरल रूपमा भन्नुपर्दा हुलाकीको मात्रै भूमिका निर्वाह गरेको हो ।’
९ माघ ०८० मा मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने वा नदिने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रारम्भिक चरणमा कसिला मापदण्ड राखेर लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझाव दिए पनि अन्तिम चरणको प्रतिवेदनमा ती कसिला मापदण्ड हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाइएको थियो । गत वैशाखमै बुझाइएको यो प्रतिवेदन लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रोकेर राखिएको थियो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणमा चलखेल गर्नकै लागि बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया ११ महिनासम्म अन्योलमा परेको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि स्वार्थ समूहलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन नमानेपछि सरकार ढलेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । गत १० मंसिरमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गरेको करिब एक महिनामै मन्त्रिपरिषद्ले नौ महिना रोकेर राखेको शिवाकोटीको अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले बोर्ड प्रतिवेदन पठाएपछि अब नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने सम्भावना बढेर गएको छ ।
४० दिनपछि सर्यो पेसी
सर्वाेच्च अदालतमा धितोपत्र बोर्डबाट जारी भएको धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था (स्टक एक्सचेन्ज) स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ खारेजीको माग गर्दै २३ पुसमा रिट परेको थियो ।
यो निर्देशिका धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८, संविधानको धारा १, धारा ४६, धारा १६२ समेतका संवैधानिक प्रावधान र त्यसमा अन्तर्निहित सिद्धान्तहरूसँग बाझिएको दाबी गर्दै संविधानको धारा १३३ को उपधारा १, २ र ३ बमोजिम अमान्य र बदरभागी भएको भन्दै रिट परेको थियो । ९ माघमा पेसी चढे पनि हेर्न नभ्याइने भन्दै ११ माघमा सारिएको थियो । तर, बिहीबार नै साप्ताहिक पेसी सूचीबाट हटाएर ४० दिनपछि (२१ फागुन) पेसी तोकिएको छ ।
