बिहीबारदेखि दफावार छलफल प्रारम्भ गरेको राज्य व्यवस्था समितिले पहिलो दिन तीनवटा दफा टुंग्यायो
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावना फेरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुधबारदेखि विधेयकमा दफावार छलफल प्रारम्भ गर्दै अन्तरवस्तुको सैद्धान्तिक अवधारणाको रूपमा रहने प्रस्तावना हेरफेर गरेको हो ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकको प्रस्तावनामा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्रहित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ भन्ने उल्लेख छ ।
यो प्रस्तावना संशोधन गर्न विधेयकमा ३२ वटा संशोधन परेका थिए । सबै संशोधन समेट्ने गरी समितिले सर्वसम्मत रूपमा प्रस्तावना फेरेको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । समिति सचिव सुरजकुमार दुराका अनुसार उत्तरदायी शब्दको अगाडि जन थपेर जनउत्तरदायी बनाइएको छ । यसैगरी, सुशासनमुखी शब्दको सट्टा सुशासनयुक्त राखिएको छ । यसबाहेक पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, परिणाममुखी र समावेशी शब्द प्रस्तावनामा थप गरिएको छ ।
‘प्रस्तावना विधेयकको फेस हो । फेस हेरेर बडी कस्तो छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यही स्पिरिटमा प्रस्तावना परिमार्जन गरिएको छ,’ सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने । प्रस्तावनासँगै समितिले विधेयकको दफा १, ३ र ४ सर्वसम्मत टुंग्याएको छ । दफा १ मा नाम, ३ मा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी केन्द्रीय निकाय, चारमा संघीय निजामती सेवा सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त छन् । परिभाषा रहेको दफा २ मा पछि छलफल गर्ने समझदारी बनेको छ ।
दफा चारको छलफलमा सांसदहरूले अनुमानयोग्य र चक्रीय प्रणाली तथा तीन तहबिच समन्वयात्मक संयन्त्रबारे जिज्ञासा राखेका थिए । दफा ४ को (च) मा (च) निजामती कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास प्रणाली पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, अनुमानयोग्य र व्यावसायिक क्षमतामा आधारित हुने भनिएको छ । (छ) मा विभिन्न संघीय एकाइमा रहने सरकारी सेवाहरूबिच समन्वय र सहकार्यको माध्यमबाट सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास र विस्तार हुने उल्लेख छ ।
कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले अनुमानयोग्य र व्यावसायिक क्षमतामा आधारित भनेको कसरी हो भनेर सोधेका थिए । कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले कर्मचारीको सरुवा बढुवालाई चक्रीय प्रणालीमा लान प्रस्ताव गरिएको र अहिले भएका कर्मचारीलाई छुट्टै र नयाँ आउनेलाई छुट्टै व्यवस्था गरेर जानुपर्ने जवाफ दिए ।
एमालेका रघुजी पन्तले सरुवा कहाँ हुने र बढुवा कहाँ हुने भनेर अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने र यो सेवाप्रति आश्वस्त बनाउने कुरा भएको बताए । तीन महिना र ६ महिनामा कर्मचारीहरू छिटो छिटो सरुवा हुँदा धेरै संस्थाको इन्स्टिच्युसनल मेमोरी नभएको र यो सबल प्रशासन एवं प्रभावकारी सेवाका लागि समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुनसचिव फणीन्द्र गौतमले पनि शासन सञ्चालनमा खड्किएको विषय संस्थागत स्मरण नहुनु रहेको बताए । वैदेशिक भ्रमणमा हुने बैठकहरूमा यो ज्यादै खड्किने गरेको भन्दै गौतमले ‘मिनिस्ट्रियल क्याडर’ बनाउन सकिएन भने यो समस्या रहिरहने सुनाए ।
एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठले कर्मचारीलाई फुटबल बनाउने काम गरिएको बताए । ‘निजामतीलाई फुटबल बनाउने काम नगरौँ । राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी बनाऊँ । दक्षता, क्षमताका आधारमा अटोमेटिक नियमितता जानुपर्यो,’ उनले भने ।
जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारीले कर्मचारी निश्चित अवधि र निश्चित ठाउँमा जाने निर्धारण हुने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । कांग्रेसकी ईश्वरी घर्तीले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वयकारी निकाय के हो, उद्देश्यमा समन्वय संयन्त्र कसरी राख्ने भनेर जिज्ञासा राखेकी थिइन् ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नागरिकले मुस्कानसहितको सेवा होइन, मुस्कान दिने सेवा खोजेको बताए । ‘हामीले मुस्कानसहितको सेवा भन्यौँ । सेवाग्राही कार्यालयमा जान्छ । कर्मचारीले मुस्कानसहित नम्र भाषामा भन्छ, आज हुँदैन, भोलि हुँदैन, पर्सि आउनुस् । हामीले खोजेको मुस्कानसहितको सेवा होइन । मुस्कान दिने सेवा हो । आज सेवाग्राही आउँछ । आजै कर्मचारीबाट सेवा पाउँछ । त्यही दिन पाएको सेवाले सेवाग्राहीको मुहारमा मुस्कान हुन्छ । छिटो सेवामार्फत सुशासन सुनिश्चित गरौँ,’ उनले भने ।
छलफलमा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले निजामती सेवा सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्तहरू संविधानको धारा ५१ को राज्यका नीतिहरूबाट निर्धारण गरिएको बताए ।
संघीय निजामती विधेयक २१ फागुन ०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । १५ जेठ ०८१ मा समितिमा आएको थियो । विधेयकमा १२४ सांसदबाट १५८३ वटा संशोधन परेका थिए । समितिले संशोधनकर्ता सांसद, सरोकारवाला निकाय लोकसेवा आयोग, विभिन्न संवैधानिक निकाय, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि, पूर्वप्रशासन र अन्य विज्ञहरूसँग छलफल सकेर ८ महिना पुग्न लाग्दा दफावार छलफल थालेको हो ।
समिति सभापति खतिवडाले सबै सरोकारवाला पक्ष र संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल सकेर विधेयकमा दफावार छलफल प्रारम्भ गरिएको बताए । ‘सबैको चासोको विषय रहेको विधेयकमा दफावार छलफल सुुरु गरेका छौँ । प्रस्तावनासहित दफा १, ३, ४ दफा सकियो । दफा २ बाँकी छ । यही अधिवेशनमै सक्ने गरी मेहेनत गर्छौँ,’ उनले भने । दफावार छलफललाई निरन्तरता दिन अर्काे बैठक सोमबार १ बजे बोलाइएको छ ।
समितिमा सांसदहरूले विधेयकका मुख्य–मुख्य विषयमा साझा धारणा बनाउन उपसमिति गठनको माग गरेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विधेयकमा पूर्वतयारी गरेर छिट्टै आउने गरी उपसमिति बनाएर जानुपर्ने धारणा राखे । ‘समितिमा उपस्थिति संख्यात्मकभन्दा पनि गुणात्मक बनाउन उपसमितिमार्फत एक्सर्साइज गरौँ । सानो समूहमा छलफल आकर्षक हुन्छ । परिणाममुखी हुन्छ । निष्कर्षसहित समितिमा केही बैठकमै सकाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
