लेखा समितिमा निर्माण व्यवसायीको प्रश्न : नेपाली सिमेन्ट भारतमा प्रतिबोरा पाँच सय, स्वदेशमा किन आठ सय ?

बिहिबार, १० माघ, २०८१
डिजिटल संस्करण

पछिल्लो तीन महिनामै उद्योगीहरूले कार्टेलिङ गरेर सिमेन्टको मूल्य दोब्बरसम्मले वृद्धि गरेका छन् । उद्योगीहरूको कार्टेलिङले नेपालमा उत्पादन भएको सिमेन्ट स्वदेशी बजारमा भन्दा भारतमा सस्तो परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका छन् । बिहिबार लेखा समितिको छलफलमा अध्यक्ष सिंहले भारतीय बजारमा प्रति बोरा पाँच सय रुपैयाँमा नेपाली सिमेन्ट पाइने भए पनि स्वदेशी बजारमै आठसय रुपैयाँसम्म पर्ने गरको गुनासो पोखे । ‘हामी आफूलाई सिमेन्ट निर्यात गर्ने मुलुक भन्छौँ, तर भारतीय उपभोक्ताले ५ सय रुपैयाँमा पाउने सिमेन्ट हामीले ८ सय १६ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकारले छलफल मात्रै गरेर बस्दा उद्योगलाई महँगो मूल्यमा सिमेन्ट बिक्री गर्ने समय मिलिरहेको छ ।’ अतिरिक्त कर नलगाइएको वा अन्य लागतसमेत नबढेको अवस्थामा सिमेन्टको भाउ बढाउनु उचित नभएको उनले बताए । यसले विकास निर्माणको लागत बढाउनुका साथै सर्वसाधारणलाई एउटा ८० लाखको घरनिर्माण गर्दा १५ लाखसम्म अतिरिक्त भार पर्न पुगेको बताए । 

समितिको बैठकमा महासंघका अध्यक्ष सिंहले उद्योगमन्त्रीकै रोहवरमा भएको सहमतिलाई समेत उद्योगीहरूले पालना नगरेको गुनासो पोखे ।  ‘मंसिर  १८ गते मन्त्रीकै रोहवरमा सिमेन्ट उत्पादक साथीहरूसँग बसेर छलफल ग¥यौँ, उद्योगीले काठमाडौंमा प्रतिबोरा सात सय रुपैयाँमा ओपिसी र ६ सय रुपैयाँ पिपिसी सिमेन्ट उपलब्ध गराउँछौँ भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘तर, प्रतिबद्धताअनुसारको मूल्यमा सिमेन्ट पाइएन, बजारमा प्रतिबोरा ८ सय १६ रुपैयाँसम्म मूल्य परेको छ ।’ 

पछिल्लो ६ महिनामा ८८ करोड ३५ लाख ९० हजारबराबरको चार लाख ४९ हजार टन पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट निर्यात भएको छ । एक टनबराबर नौ सय सात किलोग्राम सिमेन्टलाई आधार मान्दा प्रतिटन मूल्य ५ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ हुन आउँछ । यसको अर्थ निर्यात भएको ५० किलोग्रामबराबरको एक बोरा सिमेन्टको मूल्य ३ सय ६२ रुपैयाँमा आयातकर्ता (भारतीय पक्षको)ले प्राप्त गर्छन् । यसमा नाफालगायत लागत जोडेर भारतीय बजारमा बिक्री गर्दा निर्माण व्यवसायी र सांसदहरूले भनेजस्तै नेपाली सिमेन्ट नेपालमा महँगो परेको विश्लेषण गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् । 

उद्योगी र उद्योगमन्त्रीको एउटै स्वर
जनप्रतिनिधि सांसदले सिमेन्टमा कार्टेलिङ गरी उच्च मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै प्रश्न गरिरहँदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले भने बजारमा हल्ला गरिएजस्तो सिमेन्टको मूल्यवृद्धि नभएको दाबी गरे । ‘सिमेन्टको अभाव सिर्जना भयो भन्ने विषय आयो, उद्योगीले मन्त्रालय र विभागलाई मूल्यसूची दिनुभएको छ, व्यवसायीलाई पनि दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर, बाहिर आएजस्तो सत्य होइन, प्रतिबोरा ४ सयको ८ सय पुग्यो भन्ने होइन ।’ यद्यपि, उधारो र नगदमा भने फरक परेको हुन सक्ने उनले बताए । त्यस्तै, उद्योगीहरूले सिजन र अफसिजनमा माग र आपूर्तिका कारण मूल्यमा प्रतिबोरा ८० रुपैयाँदेखि एक सय रुपैयाँसम्म फरक पर्ने गरेको भए पनि अस्वाभाविक मूल्य नबढाइएको दाबी गरे । उद्योगी रघुनन्द मारूले विगत वर्षदेखि नै अफसिजन (वर्षायाम)मा भन्दा सिजन (हिउँदमा) सिमेन्टको मूल्य बढी हुने गरेको बताए । उनले अहिले उद्योगमा १२ घण्टासम्म अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको र त्यसले प्रतिटन ३१ रुपैयाँ लागत बढाएकोसमेत बताए । 

मूल्यवृद्धि रोक्न सरकारलाई निर्देशन
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र आमसर्वसाधारणले समेत सिमेन्टको भाउ अस्वाभाविक बढाइएको र मूल्यवृद्धि रोक्न सरकारले चासो नदिएको गुनासो गर्दै आएका छन् । मूल्यवृद्धिमा चौतर्फी गुनासो आएपछि लेखा समितिले बुधबार उद्योग मन्त्रालयका सचिव र उद्योगी व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलपछि समितिले मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक देखिएको भन्दै विस्तृत अध्ययन गरी तत्काल नियन्त्रण गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्नका लागि नियमित रूपमा परीक्षण गर्न ‘प्राइस एसेस्मेन्ट सिस्टम’ विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

सुझावित समाचार