लुम्बिनीबाहेकका ६ प्रदेशले राजधानीका संरचनासमेत बनाउन सकेनन्, तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालय वा भाडाका घरबाटै चलेका छन् प्रदेशका मन्त्रालय, जग्गासम्बन्धी केही फाइल अड्किए सिंहदरबारमै
पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा सरकार गठन–विघटनमा व्यस्त देखिएका प्रदेश सरकारमध्ये ६ वटाले राजधानीका लागि संरचना बनाउन सकेका छैनन् । स्थापनाको सात वर्षमा लुम्बिनीबाहेकका प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीका लागि संरचना बनाउन जग्गासमेत पाएका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश त अस्थायी राजधानी धनगढीमै मुकाम बनाएर बसिरहेको छ ।
प्रदेश सरकार ०७४ मा अस्तित्वमा आए पनि स्थायी राजधानीका लागि भोगाधिकार नपाउँदा र आफैँले जग्गाको टुंगो लगाउन नसक्दा संघ सरकारका तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालय वा भाडाका घरबाटै मन्त्रालय चलाइरहेका छन् । संघ सरकारले भोगाधिकार नदिएका कारण केही प्रदेशले निर्णय गरेर पनि संरचना बनाउन पाएका छैनन् ।
कोशीले विराटनगर आसपासमै राजधानीका लागि स्थायी संरचना बनाउन खोजे पनि जग्गाको टुंगो नै लगाउन सकेको छैन । प्रदेशको नामकरण गर्न नै पाँच वर्ष लगाएको कोशी प्रदेश सरकारले राजधानीका लागि स्थायी संरचना बनाउन जग्गाको खोजी थालेको छ । ३ फागुन ०७४ मा गठन भएको कोशी सरकारले एउटा पूरक र एक प्रतिस्थापनसहित नौवटा बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । तीन खर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गरिसकेको सरकारले अझै आफ्नो स्थायी संरचना बनाउन सकेको छैन ।
जनकपुरधामस्थित जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरमा बसेको मधेश सरकार गुठी संस्थानको जग्गा पाउनुपर्ने भन्दै सिंहदरबार धाइरहेको छ । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री तथा कर्मचारी आवाससमेत जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरमै छन् । जग्गाको व्यवस्थापन नहुँदा भौतिक संरचना निर्माणका लागि छुट्याएको बजेटसमेत फ्रिज हुने अवस्थामा छ ।
बागमतीले हेटौँडा उपमहानगरमा वनको जग्गा छनोट गरे पनि संघ सरकारले भोगाधिकार दिएको छैन । गण्डकी र कर्णालीले प्रशासनिक केन्द्र बनाउने योजना अघि सारे पनि नगर विकास समितिबाट जग्गा पाउन सकेका छैनन् ।
लुम्बिनीले भने सहरभन्दा बाहिर दाङको देउखुरीमा राजधानी बनाइसकेको छ । स्थायी संरचना निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । यसबाहेक प्रादेशिक राजधानीमा आधुनिक सहर निर्माणका लागि विस्तृत योजना (डिपिआर) तयार गरिएको छ ।
अस्थायी मुकाम धनगढीबाट सरकार चलाइरहेको सुदूरपश्चिमले गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीस्थित जंगल क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय गरे पनि संघ सरकारले भोगाधिकार दिएको छैन । अर्कोतर्फ जंगलमा राजधानी राख्ने निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
जग्गा खोज्दै कोशी
विराटनगर स्थायी राजधानी तोकिए पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रालय भने संघ सरकारको संरचना र निवास तथा भाडाका घरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारलाई सबै मन्त्रालय, प्रदेश सभा र प्रदेश प्रमुखको समेत कार्यालय रहने गरी कम्तीमा १० बिघा जग्गा आवश्यक छ ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आन्तरिक मामिलामन्त्री रेवतीरमण भण्डारीलाई पुराना फाइल अध्ययन गरेर जग्गा खोजीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल बनाउन निर्देशन दिएका छन् । ‘सरकार आफ्नै संरचना बनाउन जग्गाको खोजीमा छ । म पुराना कार्यदलले सिफारिस गरेका फाइल अध्ययन गर्दै छु,’ भण्डारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उपयुक्त स्थानमा जग्गा फेला परेमा सरकारले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।’
पूर्ववर्ती मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को ८ मंसिर ०८० को बैठकले दाताबाट प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणका लागि सात बिघा जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले विराटनगर– ५ मा प्रदीपकुमार श्रेष्ठलगायतको नाममा रहेको चक्रपथको पश्चिमतर्फको पाँच बिघा र विराटनगर– ६ मा दीक्षान्त पोखरेलको नाममा रहेको दुई बिघा गरी सात बिघा जग्गा प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय थियो । तर, वर्तमान सरकारले नयाँ जग्गा खोजी थालेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले त महानगरभित्रै प्रदेश सरकारका संरचना बनाउन माग गर्दै आएको छ । महानगरले बढीमा पाँच बिघा मात्र उपलब्ध गराउन सक्ने बताए पनि अपुग हुने भएकाले पायक पर्ने आसपासकै क्षेत्रमा खोजी भइरहेको उनले बताए । ‘महानगरभित्रै हुन नसके पनि कम्तीमा ५–१० किलोमिटर आसपासमा बाटो र निकास भएको उपयुक्त र सबैलाई पायक पर्ने जग्गा खोजेर डिपिआर तयार गर्नेछौँ,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।
यहाँका प्रथम मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश राजधानीमा रहने सबै संरचना एकै ठाउँमा राख्ने गरी योजना अघि बढेको बताउने गरेका थिए । तर, तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण उनले तीन वर्षमा कुर्सी छाड्नुप¥यो । त्यसपछिका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले प्रदेशको नयाँ संरचना बनाउन जग्गा खोजबिन समिति बनाए । तर, उनले दुई महिनामै राजीनामा दिनुपरेपछि काम अगाडि बढाउन सकेनन् । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा तेस्रोे मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रकुमार राईले ०७८ मा कार्यदल बनाएर प्रदेशको आफ्नै संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।
मन्त्रालय संघ सरकारको भवनमा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय भाडाको घरमा
कोशी सरकारका सातवटा मन्त्रालय अझै अस्थायी संरचनामै छन् । विराटनगरस्थित रोडशेष चोकमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संघ सरकारको तत्कालीन क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयको भवनमा स्तरोन्नति गरेर सञ्चालन भइरहेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालय सोमबारे हाटस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय र भूमि मन्त्रालय पशुपक्षी क्षेत्रीय निर्देशनालयको भवनमा छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय देवकोटा चोकस्थित साबिकको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा छ । क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको भवनमा उद्योग मन्त्रालय, सिँचाइ निर्देशनालयको भवनमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र घरेलु कार्यालयको भवनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कञ्चनबारीस्थित भाडाकै भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्रीनिवास अस्थायी सरकारी भवनमा छ भने मन्त्रीहरू भाडाको घरमा बसिरहेका छन् । प्रदेश सरकारका अन्य निकाय पनि संघ सरकारका भवन र भाडामा घरमा छन् । कोशीले तीन करोड १० लाख खर्चेर पहिलो संरचनाका रूपमा देवकोटा चोकमा प्रदेश सभाको अस्थायी भवन मात्र बनाएको छ । तर, प्रदेश सभाको सचिवालय भने पुरानै जिससको भवनमा छ ।
राजधानीका लागि गुठीको जग्गा ताक्दै मधेश सरकार
मधेश सरकारले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका– १९ बेंगा शिवपुरस्थित गुठीको ५२ बिघा जग्गामा प्रशासनिक भवन निर्माण योजना अघि सारेको छ । तर, गुठी संस्थानको अधीनमा रहेकाले काम अगाडि बढ्न नसकेको मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले बताए । प्रदेशभित्र गुठीमातहत रहेका जग्गा प्रदेश सरकारमातहत ल्याउन गुठी ऐन ल्याउन लागेको बताउँदै मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘प्रशासनिक भवनको डिपिआरसमेत तयार भइसकेको छ । जग्गा प्रदेशमातहत आएमा प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माण सुरु गर्छ ।’
यसअघिका सरकारले पनि स्थायी भौतिक संरचनाका लागि पहल गरेका थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि अध्ययन र व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामसरोज यादव नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समितिसमेत बनाएका थिए । समितिले जनकपुर चुरोट कारखाना, जनकपुरधाम– १९ बेंगा शिवपुरमा रहेको गुठी संस्थानको ५२ बिघा र प्रदेश सभाको छेउमा रहेको गुठीको १० विबघा जग्गामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
मधेश सरकार अहिले जनकपुर चुरोट काखानाका जीर्ण भवनमा सञ्चालन भइरहेकाे छ। भूमि मन्त्रालय मात्र चुरोट कारखानाको परिसरमा छैन, सहकारी डिभिजन कार्यालयमा छ ।
स्वास्थ्य, अर्थ, उद्योग र वन मन्त्रालय त चुरोट कारखानाको जीर्ण रहेको एउटै भवनमा छन् । कर्मचारीलाई टेबल–कुर्सी राख्न पनि समस्या हुने गरेको छ । संघ सरकारमातहतको सघन सहरी विकास डिभिजन कार्यालयले यो भवन जीर्ण रहेको भन्दै बस्न अयोग्य घोषणा गरेको थियो । त्यति मात्र होइन, मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री तथा कर्मचारी आवाससमेत जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरमै छन् ।
चुरोट कारखानाका भवन जीर्ण रहेकाले प्रदेश सरकारले चालू आवमा अर्थ, श्रम र वन मन्त्रालयका लागि अस्थायी भवनको काम अगाडि बढाएको छ । तर, ती पनि चुरोट कारखाना परिसरमै रहनेछन् । श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव रञ्जित यादवले प्रदेश सरकारसँग जग्गा नरहेकाले कारखानाभित्रै खाली रहेको जग्गामा अस्थायी भवन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए ।
जग्गा नै प्राप्त हुन नसकेपछि बागमतीको स्थायी राजधानी योजना अलपत्र
२७ पुस ०७६ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौँडा तोकिए पनि बागमती सरकारको स्थायी राजधानी बनाउने गुरुयोजना अलपत्र छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १४ मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय संघ सरकार अन्तर्गतका पुराना तथा जीर्ण भवनमा छन् । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय हेटौँडा– ४ हुप्रचौरमा प्रतिमहिना एक लाख पाँच हजार भाडा तिरेर निजी घरमा बसिरहेको छ ।
११ फागुन ०७८ मा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाभित्रका विभिन्न आठ स्थानमा कुल १९५.२७ बिघा जग्गा छनोट गरेको थियो । त्यसमध्ये हेटौँडा– १६ मा ५४ बिघा र हेटौँडा– १७ डिपोचौरको १२ बिघा जमिनमा प्रदेश सरकारको प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, संघ सरकारबाट स्वीकृति नहुँदा जग्गा प्राप्त हुन नसकेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानले प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरे । ‘संघ सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा प्राप्ति हुनासाथ निर्माणको प्रारम्भिक काम थाल्छौँ,’ उनले भने । राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने भएपछि प्रदेश सरकारले जग्गाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत गरेको थियो । प्रतिवेदन संघ सरकारलाई पठाइए पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
त्यसअघि ०७५ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले संरचना निर्माणका लागि हेटौँडा उपमहानगरपालिका– ९ स्थित हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको जग्गा अध्ययन गरेको थियो । तर, कानुनी र वातावरणीय रूपमा प्रदेश सरकारलाई उक्त जग्गा प्राप्त हुने अवस्था नभएपछि हटिया र डिपोचौरको जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
पाँच वर्षदेखि प्रादेशिक संरचनाका बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि जग्गा प्राप्त नहुँदा फ्रिज हुने गरेको छ । आव ०७६/७७ मा प्रशासनिक तथा आवास भवन अध्ययन तथा निर्माणका लागि चार करोड ०७७/७८ मा ९७ करोड, ०७८/७९ मा ५० करोड, ०७९/८० मा ८० लाख र ०८०/८१ मा २५ करोड फ्रिज भएको छ । त्यस्तै, चालू आव ०८१/८२ मा ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
गण्डकीले प्रशासनिक केन्द्र बनाउने योजना नै बिर्सियो
गण्डकी सरकारले चार वर्षअघि पोखरा महानगरपालिका– १७ पार्दीको एक सय २६ रोपनी जग्गामा मुख्य प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको योजना अघि सारेको थियो । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गामा १५ वटा भवन बनाउने योजना प्रदेश सरकारको भए पनि पोखरा महानगरले जग्गा दिन नसक्ने जवाफ दिएपछि योजना नै अलपत्र रह्यो ।
अहिले त गण्डकी सरकारले प्रशासनिक केन्द्र बनाउने योजना नै बिर्सिएको छ । मन्त्रालयका लागि स्थायी संरचना निर्माणका लागि तत्काल कुनै योजना नरहेको सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले बताए ।
सीप विकास तालिम केन्द्रका लागि निर्माण गरिएको पोखरा पार्दीस्थित भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय छ । पार्दीस्थित सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालयमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र पोखरा– १ बगरस्थित क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको कार्यालयमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय राखिएको थियो । सोही समय सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय राखिएको थियो । तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छन् ।
सहरबाहिर दाङको देउखुरीमा राजधानी, भवन अन्तिम चरणमा
०७४ मा प्रदेश सरकार गठन हुँदा बुटवललाई अस्थायी मुकाम बनाइयो । धेरैजसो प्रदेशले अस्थायी मुकामलाई नै राजधानी बनाए । तर, लुम्बिनी प्रदेश सभाको २० असोज ०७७ को बैठकले राप्ती उपत्यकाको देउखुरीमा स्थायी राजधानी तोक्यो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल हुुँदा स्थायी राजधानी भालुवाङ सारिए पनि लामो समयसम्म बुटवलबाटै कामकाज भयो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसीले १९ मंसिर ०७९ मा रातारात राप्ती गाउँपालिका– ३ लालमटियामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सारे ।
कार्यालय सारेपछि त्यहाँ बाँकी रहेको प्रदेश सभा भवन निर्माणको कार्यले पनि तीव्रता पायो भने अन्य मन्त्रालयको संरचनाको काम पनि अघि बढ्यो । अहिले देउखुरी उपत्यकामा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित नौ मन्त्रालयका भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ ।
प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन एकाई कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईका अनुसार फिनिसिङको काम बाँकी छ । भवन आसपासमा सडक विस्तार, ढल निकास, नाली, फुटपाथ, सडक–बत्ती जडानको काम पनि भइरहेको छ । लुम्बिनीका ११ मन्त्रालयमध्ये उद्योग, कृषि र स्वास्थ्य मन्त्रालय राजधानी परिसरबाहिर छन् । अब ती पनि परिसरमा सर्ने भएका छन् ।
३ फागुन ०७९ मा भवन निर्माणका लागि शिलान्यास भएको थियो । प्रदेश सभा भवन भने एक अर्ब २० करोडमा दुई वर्षअघि निर्माण भइसकेको छ ।
सहरका लागि डिपिआर तयार
प्रादेशिक राजधानीमा आधुनिक सहर निर्माणका लागि विस्तृत योजना (डिपिआर) तयार भएको छ । पाँच वर्षमा २५ अर्बको परियोजना तयार पारिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले बताए ।
डिपिआरअनुसार राप्ती नदीको वारिपारि कंक्रिट वालसहितको तटबन्ध र राप्ती वारपार जोड्ने तीनवटा पुल निर्माण गर्ने, खानेपानी, विद्युत्, सडक विस्तारको समेत काम हुनेछ । राप्ती नदीको वारि र पारि पक्की तटबन्धसहितको ५०–५० मिटरको कालोपत्रे सडक निर्मण गरी राप्ती, गढवा, राजपुर र शीतगंगा अर्थात् राजधानी क्षेत्रको राप्ती उपत्यकालाई बृहत् सडक सञ्जालमार्फत जोडिने योजना रहेको उनले बताए । तर, स्रोत नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
स्थायी राजधानी तोकिएको क्षेत्रको जग्गा व्यवस्थापनको काम पनि अघि बढेको छ । पोख्रेलका अनुसार चालू वर्षमा शीतगंगा नगरपालिका र गढवा गाउँपालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी तयारी गरिएको छ ।
कार्यालय सारेपछि त्यहाँ बाँकी रहेको प्रदेश सभा भवन निर्माणको कार्यले पनि तीव्रता पायो भने अन्य मन्त्रालयको संरचनाको काम पनि अघि बढ्यो । अहिले देउखुरी उपत्यकामा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित नौ मन्त्रालयका भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ । प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन एकाई कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईका अनुसार फिनिसिङको काम बाँकी छ । भवन आसपासमा सडक विस्तार, ढल निकास, नाली, फुटपाथ, सडक–बत्ती जडानको काम पनि भइरहेको छ । लुम्बिनीका ११ मन्त्रालयमध्ये उद्योग, कृषि र स्वास्थ्य मन्त्रालय राजधानी परिसरबाहिर छन् । अब ती पनि परिसरमा सर्ने भएका छन् ।
प्रशासनिक केन्द्र बनाउन जग्गाको भोगाधिकार माग्दै कर्णाली
तत्कालीन क्षेत्रीय सदरमुकाम सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरलाई नै राजधानी बनाएको कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि स्थायी संरचना बनाउन सकेको छैन । २३ मंसिर ०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीरेन्द्रनगर– ७ स्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको दक्षिणपट्टि रहेको साढे दुई बिघा जग्गामा प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरे पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
प्रशासनिक केन्द्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको जग्गा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाअन्तर्गत सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिका नाममा छ । जग्गा प्राप्तिका लागि सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले ०७६ माघमा जग्गाको भोगाधिकार दिने निर्णय गर्दै संघ सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, प्रक्रिया थालेको पाँच वर्ष बित्दासमेत संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको छैन ।
प्रशासनिक केन्द्रमा प्रदेशका आठ मन्त्रालय रहने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार पारिसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई एउटै परिसरबाट सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा भौतिक संरचना निर्माणका लागि २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी निर्माण कार्य थालनी गर्न खोजिए पनि हालसम्म निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका अनुसार प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि ५१ करोड लागत अनुमान गरिएको छ ।
प्रशासनिक केन्द्रको भवन निर्माणमा विनियोजित बजेट विगत वर्षमा पनि खर्च नभई फिर्ता जाने गरेको कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव आनन्द सारूले बताए । ‘प्रत्येक वर्ष प्रशासनिक भवन बनाउनका लागि बजेट छुट्याउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, काम हुन नसकेर प्रत्येक वर्ष फ्रिज हुने गरेको छ । हालसम्म पनि यो चलिरहेको छ ।’
रुख कटानको अनुमति कुर्दै सुदूरपश्चिम सरकार
सुदूरपश्चिमले पनि सहरभन्दा बाहिर अझ वनजंगल क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सभाको १२ असोज ०७५ को बैठकले नाम सुदूरपश्चिम र स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिकास्थित तेघरीमा बनाउने निर्णय गरे पनि जग्गा प्राप्त हुन सकेको थिएन ।
तर, सरकारले हालै मात्र भूमि अध्यादेश जारी गरेपछि सुदूरपश्चिम सरकारलाई आशा पलाएको छ । वन, बुट्यान रहेको क्षेत्र पनि नेपाल सरकारका नाममा ल्याउने बाटो अध्यादेशबाट खोलिएको छ । अब तेघरीको जग्गा पनि नेपाल सरकार हुँदै प्रदेशलाई भोगाधिकार हस्तान्तरण हुने सम्भावना छ । गोदावरी क्षेत्रको ३० लाख सात हजार २३७ वर्गमिटर जग्गाको भोगाधिकार दिनुपर्ने माग प्रदेश सरकारको छ ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भने जग्गाको भोगाधिकार नपाएकै कारण सरकारले राजधानी निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘राजधानीको विषय प्रदेश सभाले पारित गरेदेखि जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिका लागि अहिलेसम्म संघलाई गरिएका पत्राचार, पहलहरू उल्लेख गरेर संघीय सरकारलाई पत्र पठाएका छौँ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘जग्गाको भोगाधिकारदेखि रुख कटानको अनुमति दिनुप¥यो, नभए हामी विकल्पमा जान्छौँ भनेका छौँ ।’
गोदावरीमा राजधानी निर्माण गर्न नसकिने अवस्था हो भने विकल्पबारे सोच्नुपर्ने आवाज पनि राजनीतिक तहमा उठ्न थालेका छन् । स्थायी राजधानी तोकिएको स्थान बुट्यान भएको जंगल हो । जंगलमा राजधानी राख्ने निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ । यो मुद्दामा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश भने दिएको छैन ।
राजधानी निर्माण अगाडि बढाउन नसकेको प्रदेश सरकारले अस्थायी राजधानीमा रहेका मन्त्रालय, सभा र निकायहरूका भवन मर्मत तथा तला थपमा बर्सेनि ठुलो बजेट खर्च गर्दै आएको छ । राजधानी निर्माण प्रदेश सभामा पनि छलफलको विषय बन्न सकेको छैन ।
संघले जग्गा दिएर राजधानी नै बनाइदिनुपर्छ : खिमलाल देवकोटा संघीयताविद्
प्रदेशले स्थायी राजधानीका लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिन संघ सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । तर, सरकारले जग्गाको भोगाधिकार दिएको छैन । प्रदेशसँग जग्गाको अधिकार छैन, संघ सरकारले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । त्यति मात्र होइन, संघ सरकारले नै राजधानीका लागि स्थायी संरचना बनाइदिनुपर्छ । प्रदेशले आफ्नै स्रोतले बनाउन सक्दैनन् । मुलुक संघीयतामा जाने, प्रदेश सरकार बन्ने, तर राजधानी नबनाइदिने भन्ने हुँदैन । अब प्रदेशको पनि इच्छाशक्ति आवश्यक छ, उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ ।
विराटनगरमा गणेश लम्साल, जनकपुरधाममा हदिश खुद्दार, हेटौँडामा पोष्टराज अधिकारी, पोखरामा रोहितराज पराजुली, दाङमा दीपक बोहरा, सुर्खेतमा रमेश रावल र धनगढीमा तेजराज भट्ट
