पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई कोशी सरकारले चालकसहित दिएको सुविधा कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारी र केशवप्रसाद वास्तोलाको संंयुक्त इजलासले सोमबार थापालाई गाडी, सवारीचालक र इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
कांग्रेस नेता थापालाई दिएको सुविधा गैरकानुनी भन्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू कर्णबहादुर राई र प्रेमकुमार घिमिरेले २१ पुसमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सहित मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र प्रदेश सभाका सातैवटा समितिका सभापतिसहित १३ जनालाई विपक्षी बनाई उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा २२ पुसमा न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत १३ असोजमा पूर्वमुख्यमन्त्री थापालाई एउटा हलुका सवारीसाधन, सवारीचालक र मासिक १२५ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । थापाले सोही निर्णयअनुसार सुविधा उपभोग गर्दै आएका थिए ।
कोशी प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ बमोजिम गाडी, चालक र इन्धनसहितको सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने गरेका छन् । ऐनमा प्रदेश सभाको सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेश सभा समितिका सभापतिलाई मात्र पदाधिकारी भनिएको छ । सोमबारको कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादी दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले सत्तागठबन्धनको भएकै कारण सरकारले थापालाई गैरकानुनी रूपले गाडी सुविधा दिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले खारेज गरेका थिए सुविधाको अध्यादेश
६ माघ ०८० मा केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा तथा सुविधासम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको थियो । संशोधनमा पदाधिकारीको परिभाषामा पूर्वमुख्यमन्त्री र दलका नेताहरूलाई थप गरिएको थियो । त्यो सुविधाको प्रतिपक्षमा रहेको एमाले दलका नेता तथा वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विरोध गरेका थिए । केदार कार्की नेतृत्वको सरकारपछि मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीले अध्यादेश खारेज गरेका थिए । तर, पछि एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बनेपछि पूर्वमुख्यमन्त्री थापालाई सुरक्षा थ्रेटको कारण देखाउँदै गाडी सुविधा दिने निर्णय भएको थियो ।
