विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्राज्ञिक व्यक्ति चयन गर्न सांसदहरूले सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शुक्रबार भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उक्त सुझाव दिएका हुन्।
समितिमा ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ माथि संशोधनकर्तासँग भएको छलफलमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेस गरे। संशोधनकर्ता सांसद माधव सापकोटाले विश्वविद्यालयको कुलपति र सहकुलपतिमा प्राज्ञिक व्यक्ति चयन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे।
विधेयकको दफा २१ मा विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री तथा दफा २२ मा सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री चयन हुने उल्लेख छ। सांसद सापकाेटाले भने, ‘कुलपति र सहकुलपति प्राज्ञिक व्यक्तिलाई चयन गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ। विदेशमा प्राज्ञिक व्यक्तिले नेतृत्व गरेका विश्वविद्यालयले सफलता हासिल गरेका छन्।’ उनले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको संरक्षक राख्नुपर्ने सुझाव दिए।
सांसद सापकोटाले विधेयकको दफा ४७ मा सिट संख्या निर्धारण र विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी संशोधन माग गर्दै सहिद परिवार, बेपत्ता पारिएका, जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा विभिन्न आन्दोलनका घाइते तथा अपांग, पछाडि परेकालाई निश्चित कोटाको व्यवस्था गरी छात्रवृत्ति दिनुपर्ने विषय समावेश गर्नुपर्ने बताए।
सांसद नारायणी शर्माले विधेयकको दफा २१ मै संशोधनको आवश्यकता रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई संरक्षकका रूपमा राखिनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री देशको अभिभावक हो। उहाँले विश्वविद्यालयलाई समय त्यति दिन सक्नुहुन्न। त्यसैले कुलपति होइन, संरक्षकका रूपमा राख्न उपयुक्त हुन्छ। विधेयक स्वागतयोग्य छ।’
त्यसैगरी, संशोधनकर्ता सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले दफा ७ (सभाको गठन), दफा १० (प्राज्ञिक परिषद्को गठन), दफा १२ (कार्यकारी परिषद्को गठन) र दफा १४ (विद्या परिषद्) मा संशोधनको आवश्यकता औँल्याए। उनले भने, ‘संविधानको मर्मलाई विधेयकले सम्बोधन गरेको छैन। संविधानमा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपले पछाडि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायत समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता गराइने भनेर स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले यी दफाहरूमा संशोधनको आवश्यकता देखिन्छ।’
सांसद दुर्गा राईले विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्रीलाई चयन गर्नुभन्दा शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञ राख्नुपर्ने सुझाव दिइन्। आगामी बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुने समितिले जनाएको छ। रासस
